प्रशासनले ताला लगाएको क्रसर उद्योग सञ्चालनमा

विदुर । अवैध रुपमा सञ्चालन गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले पाँच महिनाअघि ताला लगाएका सबै क्रसर उद्योगले असार मसान्तसम्मका लागि सञ्चालनको अनुमति पाएका छन् ।

क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहे तापनि राजस्व भने अस्वाभाविक रूपमा न्यून बुझाएको देखिएको छ । करोड़ी रुपैयाँको कारोबार गर्दै आएका उद्योगले लाखौं रुपैयाँसमेत राजस्व नबुझाएपछि प्रशासनले छानविन थालेको थियो । व्यवसायीले सरकारलाई दबाब दिएपछि प्रशासनले सुरु गरेको छानबिन असार मसान्तसम्मका लागि थन्किएको छ । गत पुस २० को गृह मन्त्रालयको निर्देशनलगतै जिल्लाका सबै क्रसर उद्योग अवैध भनेर बन्द गरिएको थियो । ती क्रसर उद्योग अहिले वैधानिक भएर सञ्चालनमा रहेका छन् ।

नुवाकोट जिल्लामा सञ्चालित ४८ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगमध्ये ४५ वटा सञ्चालनमा आएको नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले जानकारी दिए । उनले बताएअनुसार गत माघ १५ गते गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका तथा राजस्व बुझाएको कागजातको आधारमा बन्द गरिएको क्रसर उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

Advertisement

गृह मन्त्रालयको गत पुसको निर्णयअनुसार दर्ता भएका तर नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयपछि नुवाकोटका सबै क्रसर उद्योग बन्द भएका थिए । तर, गत माघ १५ गतेको परिपत्रले नवीकरण नभए पनि दर्ता भएका र राजस्व बुझाएका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णयले नुवाकोटका सबै उद्योग एकैपटक सञ्चालनमा आएका हुन् । ती उद्योगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको कागजात अनुसार दर्ता भए पनि अधिकांशको धेरै वर्षदेखि नवीकरण नभएको र राजस्व पनि निकै कम बुझाएको पाइएको छ ।

४८ मध्ये तीन क्रसर उद्योगले आवश्यक कागजात बुझाउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । उनका अनुसार सञ्चालनमा आएकामध्ये ४० वटा व्यावसायिक प्रयोजन र पाँचवटा विकास निर्माणका आयोजनाको प्रयोजनका लागि स्थापना भएको देखिन्छ । केहीले वार्षिक कारोबार एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी देखाएर राजस्व बुझाए पनि अधिकांशले त्योभन्दा कम कारोबार देखाएर कम राजस्व बुझाएकाले थप अनुसन्धान गर्न नागरिक समाज नुवाकोटले प्रशासनलाई आग्रह गरेको छ । तर, यी क्रसर उद्योगको दर्तामा करोडौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने उल्लेख गरिएकाले कारोबार लुकाएको आरोप नागरिक समाज नुवाकोटका अध्यक्ष बद्री त्रिपाठीले लगाएका छन् ।

गत माघ १५ गते गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका तथा राजस्व बुझाएका कागजातको आधारमा बन्द गरिएको क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकबाट