राजनीतिक संरक्षणका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति मौलायो:स्वास्थ्य व्यवसायी संघ

काठमाडौं । स्वास्थ्य व्यवसायी संघले राजनीतिक आडमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति मौलाएको बताएको छ । संघले प्राविधिक तथा नीतिगत तहबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको आरोप पनि लगाएको छ ।

विहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्वास्थ्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले विशेषतः स्वास्थ्य सेवा विभागको खरिद महाशाखा भ्रष्टाचारको अखडा भएको संघको आरोप लाएका हुन् । औषधि, उपकरण, सर्जिकल सामग्री र प्याथोलोजी ल्याबमा चरम भ्रष्टाचार हुने गरेको संघको भनाई छ ।

बस्नेतले स्वास्थ्यका हरेक पदाधिकारीको योजनामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै महाशाखाले प्रत्येक सामानको खरिदमा ४० प्रतिशत कमिसन लिने गरेको आरोप लगाए । ‘स्वास्थ्यका प्रमुखले भनेजति कमिसन दिनुपर्छ । ४० देखि ५० प्रतिशत कमिसन माग्ने गरेका छन् । सामानमा अत्यधिक कर लगाइएको छ । हामी निजी व्यवसायी निकै मर्कामा परेका छौं’, उनले भने ।

Advertisement

त्यस्तै, औषधिको रकम भुक्तानीसमेत बेलामा नगरिदिँदा थप अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । महाशाखा अनियमितताको अखडा बन्दा कुनै अनुगमन हुन नसकेकोमा उनले दुःखेसो पोखेका छन् ।

औषधि व्यवस्था विभागले जनशक्तिको कमी देखाउँदै अनुगमनलाई टार्ने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले बिक्री वितरणमा रोक लगाएको औषधिसमेत निर्वाध रुपमा बिक्री हुने गरेको तर जनता निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधिबाट वञ्चित रहेको उनको ठहर छ ।
गर्भपतन तथा यौन उत्तेजना उत्पन्न गर्ने औषधिमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि बजारमा खुलमखुल्ला बिक्री हुँदै आइरहेको छ । स्वदेशी उत्पादनले ४० प्रतिशत माग धान्ने गरेको सरकारी आँकडामा कुनै सत्यता नरहेको उनले बताए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि संघको सुझाव

संघले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको बताएको छ । राजनीतिक आडमा भन्दा पनि विज्ञले प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा उसको जोड छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई भागबण्डा गर्न नमिल्ने बताउँदै संघले सल्लाह र समन्वयमा काम अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको हो ।

औषधि खरिदकर्ता र व्यवसायीबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निरन्तर संवादको वातावरण मिलाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताइन्छ । संघले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन तथा सुधारका लागि सरोकारवाला निकायसँग माग गरेको छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बायोमेडिकल इञ्जिनियर महाशाखा स्थापना गरेर उच्च तहका कर्मचारीको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्रको व्यवसायीसमेतको सहभागितामा स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा नीति नियम निर्धारण समिति तत्काल गठन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई संघले औंल्याएको छ ।

विशुद्धरुपमा नीति निर्माण हुनुपर्ने र विद्यमान ऐन संशोधन गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ । जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सकलाई संस्थाको भूमिका दिन हुने तर कार्यकारी वा प्रशासकीय जिम्मेवारी दिन नहुने संघको अनुभव छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐनमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नेलाई भौतिक पूर्वाधारबाट अलग राख्नुपर्ने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।