विवाद सिर्जना गरेका अध्यादेशहरु:

काठमाडौं-नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारलाई कुनै काम गर्न र तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउने अवस्था नभएमा यो विकल्प  अवलम्बन गर्न संविधानमा असल मनसायले यो व्यवस्था राखिएको हो। सरकारको दैनिक काम नरोकियोस् भन्नका लागि र संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित हुनेगरी यसरी अध्यादेश जारी गर्ने संविधानको मनसाय हो।

‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने छ’, भनिएको छ। यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुनेछ तर त्यसलाई संघीय संसदको दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा निस्क्रिय हुने उल्लेख छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको यही व्यवस्थामा टेकेर मंसिर ३० गते मंगलबार संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्वन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरे। बजेट अधिवेशन (असार १८ पछि) अन्त्य भएर हिउँदे अधिवेशन सुरु नहुँदै ओलीले जारी गरेको यो सातौं अध्यादेश हो। यसअघि जारी भएको राजनीतिक दल र सवैधानिक परिषद अध्यादेश विवादित भएपछि फिर्ता गर्न सरकारले सिफारिस गरेको छ। 

Advertisement

यसरी तीव्र विवाद भएका केही अध्यादेशको यहाँ चर्चा गरिएको छः

संवैधानिक परिषदसम्वन्धी 
नियमित मन्त्रिपरिषदको बैठकभन्दा भोलिपल्ट मंगलबार ३० मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था परिवर्तन गर्न अध्यादेश स्वीकृत गर्‍यो। मन्त्रिपरिषदको बैठक जारी हुदाँसम्म अध्यादेशबारे मन्त्रीहरु नै बेखबर थिए। करिब एक घन्टापछि शितल निवासबाट जारी भएपछि मात्र सबैले थाहा पाएका थिए। 

राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश
वैशाख ८ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यले बेग्लै दल दर्ता गर्न सक्ने खुकुलो प्रावधानसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो। यसअघि दुवैतर्फ ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरियो। त्यस्तै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बिना नै संवैधानिक परिषदमार्फत् संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो।

राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेश
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाए। दलहरुका बीचमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन बहुमतीय गर्ने कि एकल संक्रमणीय गर्ने विवाद थियो। ०७४ को निर्वाचनपछि संसद गठन भइसकेको थिएन। प्रतिनिधिसभामा महिलाको संख्या एकिन गर्न राष्ट्रियसभामा आउने महिलाको संख्या सुनिश्चित गर्नुपर्ने थियो। राष्ट्रियसभा गठन हुने प्रक्रियाका बारेमा प्रष्ट कानुनी प्रावधान थिएन। त्यसैले अध्यादेश जरुरी जस्तै थियो।

चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनसम्बन्धी अध्यादेश  
डा गोविन्द केसीको पटक–पटकको अनसन र विभिन्न सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार  चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनका लागि कानुन बनाउने विषयमा दलहरुका बीचमा विवाद चलिरहेको थियो। अनसनका बेला माग पूरा गर्ने लिखित सम्झौता हुने तर पछि बेवास्ता हुने प्रक्रिया लामो समयदेखि चलिरहेको थियो।

आतंककारी नियन्त्रण अध्यादेश
सरकारले ल्याएको विधेयकमध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दाको सामना गर्नुपरेको अध्यादेश थियो, आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य ९नियन्त्रण तथा सजाय० अध्यादेश। यो अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चार पटकसम्म रिट दायर भएर फैसला भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी गतिविधि नियन्त्रणका लागि यो अध्यादेश जारी गरेका थिए।