दलकाे भाग मिलाउन लुम्बिनीमा मन्त्रालयकाे संख्या १३ पुर्‍याइयो

काठमाडौं : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तीन वटा मन्त्रालय थपेर १३ पुर्‍याएको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषदले मन्त्रायलको संख्या १३ पुर्‍याउने निर्णय गरेको हो।

यसअघि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित १० मन्त्रालय थिए। सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काका अनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, कानुन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहनेछन्।

त्यस्तै वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय पनि रहनेछन्।

Advertisement

नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी,राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी चार दलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका छन्।

गठवन्धनको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सरकारमा गएको छैन। गठबन्धनमा आवद्ध दललाई मन्त्रीको भाग पुर्‍याउनका लागि मन्त्रालय फुटाएर १३ वटा पुर्‍याइएको छ। मन्त्रालय विभाजनसँगै यही हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने सरकारका प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए।

यस्तै बैठकले शहरी तथा ग्रामीण विकासमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन समिति संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ। प्रदेश पदक सिफारिस समितिमा कपिलवस्तु कृष्णनगरका ब्रम्हानन्द उपाध्याय, पाल्पाका यज्ञ पोखरेल र रुकुमका जुन कुमारी रोकालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि संसोधन गरी रुकुमपूर्व र रोल्पाको उत्तरी भेगका कर्मचारीहरुको सरुवा डेढ बर्ष र अन्य क्षेत्रका कर्मचारीको दुई बर्षमा सरुवा गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेकोे छ।

कर्मचारीहरुको सरुवा भदौ १५ देखि भदौ मसान्त सम्म र असोज १ देखि १५ सम्म गरी दुई चरणमा गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।