March 5, 2024, Tuesday
२०८० फाल्गुन २२
1:37:26 pm

सरकारको चलाखी : रेशम र विप्लवका कार्यकर्ता छुटाउन अध्यादेश

1.6K

काठमाडौं । सरकारले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र स्वतन्त्र समूहसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताइएको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ११६ मा ‘अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । जसका कारण रेशम र विप्लवसँग भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्न कानूनी अड्चन थियो ।

कैलालीमा २०७२ मा भएको ‘टीकापुर काण्ड’ मा चौधरी प्रमुख योजनाकार भएको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनी अहिले जेलमा छन् । यसअघि गत भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानून संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले उनीहररुको रिहाइका लागि अध्यादेश ल्याएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्दालाई यथाशिघ्र फर्छ्यौट गर्न र कानूनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानूनी व्यवस्था वा कानून संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

Advertisement

सरकारले उनीहररूको रिहाइका लागि अन्तरविरोध राख्ने कानूनी प्रावधान संशोधन गर्न यो अध्यादेश ल्याएको हो । सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु नयाँ सरकार गठन गर्न प्रतिनिधिसभाको बहुमत १३८ सांसदको समर्थन जुटाउन प्रयासरत छ ।

सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु आफैं डिल्लीबजार कारागार पुगेर रेशम चौधरीलाई समेत भेटेका थिए । नागरिक उन्मुक्तिले भने सरकारलाई समर्थन गर्न पार्टीका संरक्षक चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने शर्त राखेको छ ।