संसदीय रिपोर्टिङमा जनजाती पत्रकारहरुको सहभागिता किन कमजोर ?

विराटनगर । देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै २०७४ सालको आम निर्वाचनपछि प्रदेशसभा स्थापना भयो । त्यसपछि प्रदेश १ प्रदेशसभामा दैनिक ‘रिपोर्टिङ’ गर्ने पत्रकारहरुले २०७६ साल जेठ ३ गतेबाट संसदीय पत्रकार मञ्च स्थापना गरे ।

संसदीय र राजनीतिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारलाई जिम्मेवार साथै उत्तरदायी बनाउने उदश्यले स्थापना भएको संस्थाको संस्थापक अध्यक्षको कार्यभार गणेश लम्सालले सम्हाले । उनको नेतृत्वमा स्थापना भएको संसदीय पत्रकार मञ्चमा २० जना संस्थापक सदस्यहरू छन् । तर, त्यहाँ आदिवासी पत्रकारको सहभागिता शुन्य छ । पत्रकार नभएर शुन्य भएको भने हैन । त्यो समय संसदीय मामिलामा रिपोर्टिङ गर्ने जनजाति पत्रकार भएर पनि संसदीय पत्रकार मञ्चमा शुन्य सहभागीता भएको हो । दोश्रो कार्याकालमा कुमार लुईटेल नेतृत्वको कार्यसमितिमा भने एकजना जनजाति पत्रकार महिलाको सहभागिता रहेको छ । संसदीय पत्रकारिताको सुरुवाती यात्रामा जनजाति शुन्य, त्यसमा पनि महिलाको सहभागिता २ जना मात्रै हुने गरेको थियो । अहिले भने महिलाको सहभागिता पनि पहिलेको तुलनामा बढेको छ भने एकजना मात्रै जनजाती महिला पत्रकार रहेको संसदीय पत्रकार मञ्च १ नम्बर प्रदेशकी सह–सचिव बिनु तिम्सिनाले अनुभव सुनाउछिन् । उनी संसदीय पत्रकार मञ्चकी संस्थापक कोषाध्यक्ष हुन् ।
पत्रकार नभएर भन्दा पनि यो क्षेत्रमा कलम चलाउने नभएर संसदयीय मामिलामा रिपोर्टिङ गर्ने जनजाति पत्रकारको सहभिागता शुन्य रहेको उनको बुझाई छ ।

त्यसो त प्रदेश १ मा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को तथ्यांक अनुसार ४ सय २३ जना पत्रकार संख्या छ ।
जसमा पुरुष पत्रकार २ सय ८१ जना र महिला एक सय २४ जना छन् । यसमध्ये मुलधारमा रहेर काम गर्ने पत्रकारहरुको संख्या कम छ । भएकाले पनि सामाजिक विषयमा कलम चलाउछन् तर, संसदीय रिपोर्टीङको विषयमा भने कम चासो राखेको देखिन्छ ।

Advertisement

इच्छा छ, तालिम छैन

गफैगफमा इलामबाट पत्रकारिता यात्रा आरम्भ गरेकी सुनिता राईले संसदिय पत्रकारितामा चासो र इच्छा भएपनि ज्ञानको कमिले अगाडी बढ्न नसकेको बताइन् । उनको भनाई अनुसार यो क्षेत्रमा सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्नेभएकाले पनि इच्छा हुँदाहुँदै ‘व्याक’ हुनुपरेको हो । त्यसो त संसदीय मामिलामा रिपोर्टिङ कसरी गर्ने ? अन्य विषय भन्दा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने विषय भएकाले तालिम अभावको कारण पनि यो क्षेत्रमा कलम चलाउनेको संख्या न्यून भएको हो ।

विराटनगर र काठमाडौ अझ भनौँ शहर केन्द्रिकृत तालिमले गर्दा पनि जिल्लामा बसेर कसरी रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने तालिम अभावको कारण यो क्षेत्रमा कलम चलाउनु जरुरी छ भन्ने विषयबाट धेरै पत्रकारहरु अनविज्ञ छन् ।

समावेशीका कुरा बहसमा मात्रै
हुन त नेपाली मिडिया हाउस समावेशीकरण हुनुपर्छ भन्ने बहस र खाका तयार नभएको पनि होइन । तर, कार्यन्वयनको पक्षमा भन्दा पनि बहसमा नै सिमति भएको पाइन्छ । विराटनगरबाट मुलधारको मिडिया हाउसमा काम गर्ने अधिकांश पत्रकार पुरुष छन्, त्यसमा पनि धेरै आर्य समुदायका छन् । मिडिया हाउसले पर्याप्त जनशक्ति नराख्नु, त्यसमा पनि सन्तुलित ढंगले पत्रकार नराख्नु, अझ भनौँ समाचार कक्षलाई समावेशी बनाउने भन्ने बहस कार्यन्वयन हुन नसक्नु पनि जनजाति पत्रकारको सहभागिता न्युन भएको हो ।

समावेशीकरणका विषयलाई मिडिया हाउसले या भनौँ सम्पादकले कार्यन्वयनको पाटोमा लिन सकेको छैन । जसले गर्दा महिला त्यसमा पनि जनजाति, दलितको उपस्थिति कम छ ।

हुन त संसदीय रिपोर्टीङ जरुरी विषय हो । तर , यो कहाँ गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्दो हो । संसदीय रिपोर्टिङ किन पनि जरुरी छ भने सदनमा सांसदले बोलेका विषय मिडियामा ल्याएर जिम्मेवार बनाउन, जवाफदेही बनाउन संसदमा भएका सारा गतिविधि माथि निगरानी गर्न जनताको जनमत बनाउने काम संसदीय पत्रकारले गर्छ । तर संसदीय पत्रकारिता कहाँ गर्ने ? भन्ने प्रश्न नै मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ । किनकी निश्चित मिडिया हाउस छन् जसले राजनीतिक विषयलाई स्थान दिन्छ । बाँकी मिडियाले त्यसलाई महत्व दिदैन । औँलामा गन्ने मिडिया हाउस बाहेक अन्य मिडिया हाउसको प्राथमिकताको विषयमा नपर्ने भएकाले पनि जनजाति पत्रकारहरुको सहभागिता कम्जोर भएको सेतोपाटीका व्युरो प्रमुख राजु अधिकारी बताउछन् । उनीे राजनीतिक विषयमा कलम चलाउछन् ।

प्रदेशको संसद रिपोर्टिङ काठमाण्डौको प्राथमिकतामा कम्जोर

विराटनगरबाट प्रकाशित हुने केही पत्रिकाले प्रदेश संसदीय मामिलाका विषयमा प्राथमिकताका साथ समाचार सम्प्रेषण गर्दै गर्दा काठमाण्डौबाट सञ्चालित धेरै मिडिया हाउसले प्रदेशको संसद रिपोर्टिङलाई प्राथमिकताको आधारमा राखेको पाइदैन । त्यसो त नेपालको राम्रो मिडिया हाउसले पनि प्रदेशको संसद रिपोटिङमा जनशक्ति राखेको छैन । मिडिया हाउसले प्रथामिकतामा नराख्ने भएकाले पनि जनशक्ति कम भएको हो । जसले गर्दा लैङ्गिक, भौगोलिक, सामुदायिक रुपमा सन्तुलन मिलेको अनुहारको मान्छे उपस्थित हुन नसकेको हो ।

यसको अर्को पाटो संसदीय मामिलाको विषय विज्ञापनको श्रोत पनि होइन । संसद आयश्रोतकोे बाटो होइन भन्ने नाममा प्राथमिकताको कम्जोर सूचिमा राख्ने गरिएको छ । विराटनगरको एउटा नाम चलेको मिडिया हाउसले आफ्नो रिपोटरलाई (उनी जनजाति नै थिइन् )संसदीय रिपोर्टिङका लागि सदन नै पुग्न जरुरी नरहेको भन्दै जान रोक लगाइएको थियो । किनकी संसदीय रिपोर्टिङबाट कम्पनीलाई फाइदा नभएको तर्क त्यो मिडिया हाउसको सञ्चालकहरुको थियो ।

राजनीतिक बिट रोज्न आँट गर्नुपर्छ

हुन त ,‘ बिट’ पत्रकारितामा राजनीतिसँगै जोडिने संसदीय विषय हो । संसदीय विषय अध्ययन, अनुसन्धान र समय दिनुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर पनि यो क्षेत्रमा कलम चलाउनेको संख्या निक्कै कम भएको पत्रकार महासंघकी केन्द्रिय सदस्य देविका घर्ती मगर बताउछिन् ।
उनकाअनुसार आदिवासी समुदायबाट यो क्षेत्रमा कलम चाउने निक्कै कम छ । संघीय संसदमा टेक्निकल क्षेत्रमा अलिक धेरै छ । तर, समर्गमा हेर्दा निक्कै न्युन छ ।

व्यक्तिमा भन्दा पनि मिडिया हाउसमा भर पर्ने हुँदा समग्रमा आदीवासी समुदायलाई अझ महिला आदिवासी जनजातिलाई यस्तो बिटमा काम गर्ने अवसर नदिएको अवस्था पनि छ । तर, अवसर पाए केहीले राम्रो गरेको पनि उदाहरणहरू छन् । त्यसो त देविका आफैले पनि राजनीतिक बिटमा रहेर संसदीय रिपोर्टीङ गरेकी छिन् । यसका लागि आफैले आँट गर्नु जरुरी रहेको उनको अनुभव छ ।
उनी भन्छिन्,‘ काम गर्न आँट गर्नुपर्छ । सजिलो विषय रोजेर हुँदैन, आफूले पनि आँट गर्नुपर्छ ।’

हुन त संसदीय मामिलामा रिपोर्टिङ गर्न चुनौती छ । रातविरात भन्न पाइदैन । संसदीय भाषा, शब्द जान्नुपर्ने पनि हुन्छ । विद्येयकहरू कसरी पास हुन्छ बुझन जरुरी हुन्छ ।

प्रशिक्षण अभाव

सजिलो विषयमा कलम चलाउन रुची राख्ने भएपनि राजनीतिक अथवा संसदीय मामिलामा त्यति धेरै रुची नराखेकै कारण पनि अवसरको अभाव भएको हुन सक्छ । संसदीय रिपोर्टीङ संवेदनशील विषय भएकाले यसमा परिपक्वता खोज्छ । ‘जुनियर रिपोटर’ लाई अवसर कम दिने गरेको पाइन्छ । त्यसो त प्रशिक्षण अभाव पनि एउटा चुनौतीको विषय रहेको राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व सभापति धर्मेन्द्र झा बताउछन् । उनको भनाई अनुसार नेपालमा संसदीय रिपोर्टीङ संघीयता आएपछि स्थानीय, प्रदेशमा सुरु भएको हो । नभए काठमाण्डौमा मात्रै थियो । संघीयताको अभ्यास सगँै क्रमशः २÷४ वर्षपछि संख्यामा वृद्धि भएपनि अवसरको अभाव छ । किनभने यो क्षेत्रमा कलम चलाउने अनुभवी, स्किल भएको खोज्ने भएकाले पनि अवसरको अभाव रहेको उनको बुझाई छ । उनी भन्छन्,‘ स्थानीय तहमा प्रशिक्षणको अभाव छ । यो क्षेत्रमा ज्ञान नभएकोलाई संसदीय रिपोटिर्ङ गर्नु गाह्रो छ । सम्बन्धित मिडियोले पनि जनजाति समुदायलाई संसदीय मामिलामा रिपोर्टिङ गर्न प्रोत्साहित गन जरुरी रहेको समेत उनी बताउछन् ।