संघीय सरकारले सातमध्ये प्रदेश १ मा सबैभन्दा धेरै बजेट पठायो

काठमाडाैं । मुुलुकका सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ ले सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको छ । संघीय सरकारले दिने वित्तीय समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान गरी चार प्रकारका अनुदान प्रदेश १ ले सबैभन्दा धेरै पाएको हो । 

दोस्रो बढी अनुदान लुम्बिनी, तेस्रो कर्णाली प्रदेशले पाएका छन् । चौथोमा सुदूरपश्चिम, पाँचौँमा प्रदेश २, छैटौँमा बागमती र सातौँमा गण्डकी प्रदेश छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा संघीय सरकारबाट सात प्रदेशलाई कुल १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड अनुदान विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये प्रदेश १ ले १६ अर्ब २९ करोड ३६ लाख प्राप्त गरेको छ । 

सरकारले प्रदेश १ लाई समानीकरण अनुदानमार्फत आठ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, ससर्त अनुदानतर्फ ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख उपलब्ध गराएको छ । यस्तै, विशेष अनुदानमा ५९ करोड ३३ लाख र समपूरक अनुदानमा एक अर्ब १६ करोड ४८ लाख विनियोजन गरेको छ । 

Advertisement

दोस्रो धेरै बजेट लुम्बिनी प्रदेशले पाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री रहेको तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको गृहजिल्लासमेत रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा १५ अर्ब ६१ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको छ । 

भौगोलिक विकटतामा अघि र विकासमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशलाई संघीय सरकारले १५ अर्ब ५५ करोड ६३ लाख विनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४ अर्ब ५८ करोड, प्रदेश २ मा १३ अर्ब ९० करोड बजेट तर्जुमा गरिएको छ । संघीय सरकारले बागमती प्रदेशलाई १३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ तथा गण्डकी प्रदेशलाई १३ अर्ब दुई करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश १ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह प्रदेश हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गृहजिल्लासमेत यही प्रदेशमा पर्छ । भण्डारीको परिवार अहिले मोरङको उर्लाबारीमा बस्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रहरू संविधानसभाका अध्यक्ष तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको गृह प्रदेश पनि यही हो । ओलीका विश्वासपात्र शेरधन राई प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री छन् । यस्तै, ओलीका अर्का विश्वासपात्र हिक्मतकुमार कार्की प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री छन् । यस्तै, ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू भानुभक्त ढकाल, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र वसन्त नेम्वाङ पनि प्रदेश १ कै हुन् । 

संघीय सरकारले हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान गरी चार प्रकारका अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्छ ।

आगामी वर्ष ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट तल्लो सरकारमा जाने भएको छ । यसमध्ये प्रदेशमा १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड र स्थानीय तहमा २ खर्ब ८३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट गएको छ । यसरी गएको रकममध्ये गाउँपालिकामा १ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड, नगरपालिकामा १ खर्ब २३ अर्ब ९६ करोड, उपमहानगरपालिकामा ९ अर्ब ७६ करोड र महानगरपालिकाहरूमा १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ ।