प्रधानमन्त्री ओलीको ‘हिटलरी शासन’ अन्त्य नभएसम्म राजनीतिक संकट रहिरहन्छ : इन्द्रबहादुर आङ्वो

काठमाडाैं । प्रदेश १ को सरकार ढाल्न धेरै प्रयत्न भए । नेकपा माओवादीका सांसदहरुको अगुवाईमा प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा एमालेकै धेरै सांसदहरुले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । २०७४ मा भएको प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पनि बनाए । तर प्रदेश सरकार बनेको ३ वर्ष पुग्नै लाग्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बढेको असमझदारीको प्रभाव प्रदेश १ मा पनि देखियो ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले संसद विघटन गरेपछि प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रतर्फका मन्त्रीहरुले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै राजीनामा दिए । त्यसपछि माओवादी केन्द्रकै सांसदहरुको अगुवाईमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव गरेका थिए । तर त्यो दर्ता हुन भने पाएन । समय बित्दै जाँदा मंगलबार मात्रै मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेकपा एमालेका १६ सांसदहरुले हस्ताक्षर फिर्ता गरेका छन् । यसअघि ६ सांसदहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए ।

त्यसपछि प्रदेश-१ मा माओवादी केन्द्रले कस्तो संघर्ष गरिरहेको छ, साथै आगामी दिनमा के गर्नेछ भनी प्रदेश सांसद, माओवादी केन्द्रका नवनिर्वाचित प्रदेश-१ का संसदीय दलका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोसँग गरेको कुराकानी संक्षेपमा
प्रदेश १ माओवादी केन्द्रको संघर्ष कहाँ पुग्यो ?
प्रधानमन्त्रीले गत पुष ५ गते चाल्नुभएको असंवैधानिक कदमको पछाडि साविक नेकपाकै बहुमत पक्षधर हामी संसद पुनर्स्थापनाका लागि सडकमा उत्रियौँ । त्यसपछि हामी जनताको बलमा अदालत पनि प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको विपक्षमा उभिन बाध्य भयो, अर्थात् संसद पुनर्स्थापना गराउन बाध्य भयो ।

Advertisement

त्यही सन्दर्भमा बाग्मती प्रदेश र प्रदेश १ मा तत्कालीन माधव-प्रचण्ड समुहको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेरै प्रतिगमनलाई सहयोग पुग्ने खालको गतिविधि गरिरहेको नेकपाकै संसदीय दलमा पनि बहुमत भएको बाग्मती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव गर्ने पार्टीले निर्णय गर्यो । सोही अनुसार हामीले बागमती र प्रदेश १ मा अविश्वास प्रस्ताव राख्यौँ ।

र, अविस्वासको प्रस्तावमाथि समयमै संसदीय दलमा वा संसदमा छलफल भएको भए अहिले सम्म समिकरणले नयाँ सरकार बनिसक्थ्यो । तर सरकारले संसदलालाई प्रदेश १ र बाग्मती सभामुखलाई प्रभावित बनाएर अविश्वासको प्रस्तावलाई छल्यो र छलफल गर्न तयार भएन । संसद पनि सरकारको लाचार छाँयाँ बन्यो । संवैधानिक र कानूनी हिसाबबाटै दर्ता भएको अविस्वास प्रस्तावमाथि छलफल नगरेर त्यसलाई प्रकृयागत हिसाबले लम्ब्याइयो । त्यसकारणले गर्दा अहिले फागुन २३ गतेको फैसलाले हामीलालई पूर्ववत अवस्थामा पुर्याइदियो ।

अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीकै संसदीय दलको अवस्थामा पुगिसकेको अवस्थामा हामीले नेकपाकै अवस्थामा रहेको बेला राखेको अविश्वासको प्रस्ताव औचित्यहिन बन्न पुग्यो । दलीय नियम परिधि र दलीय एैनलाई स्वाभाविक रुपमा मानेर जानुपर्ने अवस्थामा अहिले हामी अविस्सवासको प्स्ताव अगाडि बढाउने वा यसलाई पारित गर्ने अवस्थामा छैनौँ । संसदमा हामी रचनात्मक रुपम प्रतिपक्षिको भुमिकामा रहन्छौँ ।
चैत २३ गते प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएको छ । तपाईहरु त्यहाँ कसरी प्रस्तुत हुने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
हामी तत्कालै अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिँदैछौँ । सो फिर्ता लिनेबित्तिकै हामी स्वतः प्रतिपक्षी भूमिकामा रहन्छौँ । र, प्रतिपक्षमा रहेर ट्रयाक भन्दा बाहिर गइरहेको सरकारलाई ट्रयाकमा ल्याउने प्रयत्न गर्छौँ । अहिलेको सरकार जनता भन्दा पनि केवल मुठ्ठी भर आफ्नो गुट र आफ्नो गुटका नेता कार्यकर्ताको वरिपरि मात्रै घुमिरहेको छ । सरकार जनसमुदाय प्रति उत्तरदायी बन्न सकेको छैन । त्यसकारण सरकारलाई सही ठाउँमा ल्याउन हामी रचनामत्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छौँ ।
मुख्यमन्त्री राईबिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव गर्दा तपाईहरुलाई साथ दिएका एमाले सांसदहरुले एकाएक हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुभयो । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
२३ गतेको सर्वोच्चाको फैसलापछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बनिसकेको अवस्था छ । बस्तुतः राजनीतिक हिसाबले अविस्वास प्रस्तावको औचित्य समाप्त भइसकेको अवस्थामा हामी एक अर्कामा सल्लाह गरेर नै मुख्यमन्त्रीबिरुद्धको अविस्वासको प्रस्ताव उहाँहरुले फिर्ता गर्नुभएको हो । समग्रमा नेपालको राजनीतिक कोर्ष कसरी बढ्छ । हामीबीचमा सकारात्मक सम्बन्ध छ । हामी आवाश्यक रुपमा सल्लाह गरेर अगाडि बढ्छौँ ।
तपाईँले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै गर्दा समर्थन गरेका माओवादी केन्द्रका संसदीय लदका नेता टंक आङ्वुहाङले नै अहिले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
म चाहिँ विवेकले हिँडेको हो । प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि स्वेच्छिक रुपले राजीनामा दिएको हुँ । बहुमतको प्रधानमनत्री उहाँले नै चालेको विचार, सिद्धान्तले र राजनीतिलालई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा नरहेर मैले राजनीतिक नेतिकताको आधारम राजीनामा दिएको हुँ । यी कुरा राजनीतिक बिषय हो । आस्थाको बिषय हो । जहाँसम्म राजीनामा मात्रै होइन ।

अविस्वासको प्रस्ताव राख्ने, हस्ताक्षर गर्नेदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्धको आन्दोलनमा समेत निरन्तर हिँडिरहेको, प्रधानमन्त्रीको कदम गलत भयो भनिरहेको सन्दर्भमै पछि एकाएक प्रधानमन्त्रीले बोलाएको एमालेको बैठकमा सहभागी हुने र अन्तिममा त्यति मात्रै नभएर आफ्नो पाटर्टीले दिएको उम्मेदवारी र जनताले दिएको जनादेशलाई त्यागेर अर्काको पार्टीमा गएर सरकारमा सहभागी हुनुलाई मेरो विचारमा निष्ठा र विचारको राजनीति नभएर त्यो एउटा अवसरको राजनीति हो ।

प्रकारान्तरले उहाँलाई कहाँ पुर्यायउछ, त्यो उहाँले नै जान्ने कुरा हो । त्यो उहाँको भविष्यले नै बुझाउने कुरा हो । तर उहाँको कदम असाध्यै पूर्वाग्रही र अवसरवादी कदम हो । र, उहाँ पार्टीले दिएको जिम्मेवारी र जनताले दिएको म्याण्डेटभन्दा विपरीत व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थका लागि त्यहाँ जानु भएको हो ।

मलाई व्यक्तिगत रुपमा केही भन्नु छैन । उहाँ नभए अन्य कोही मन्त्री आउँथे होला । उहाँचाहिँ पार्टीको टिकट लिएर जित्ने जनताबाट जनादेश लिने प्रधानमन्त्रीको कदमबिरुद्ध आन्दोलन पनि गर्ने अनि अहिले आएर सरकारमा सहभागी बन्नु चाही लज्जास्पद राजनीति हो ।
टंक आङ्बुहाङ नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश १ को पूर्व संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्थ्यो, अब अहिले संसदीय दलको नेतामा तपाई चयन हुनु भएको छ । अब उहाँलाई के कारवाही गर्नुहुन्छ ?
उहाँलाई पहिला पनि हामी सबैले उहाँले मलाई केही न केही जिम्मेवारी दिनुपर्छ भनेपछि दलको नेता बनाएका हौँ । उहाँ पार्टीको एक पुरानो नेता भएकाले संसदीय दलको नेता दिएका हौँ । दलको सबैको सहमति र बहुमतको आधारमा उहाँलाई दलको नेता बनाका होइनौं ।

र, उहाँले अहिले जहाँसम्म पार्टीको, दलीय अनुशासन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको विपरित काम गर्नुभएको छ, त्यसका लागि उहाँलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिसकेका छौँ । उहाँको स्पष्टीकरण कस्तो खालको आउँछ, सम्भवतः चाँडै नै उहाँ सांसदबाट पद मुक्त हुनुहुनेछ ।
मुख्यमन्त्री राईसँग तपाईको सम्बन्ध अत्यन्तै राम्रो र सुमुधुर थियो । अहिले राजनीतिक कारणले खलबल भएको हो सम्बन्धमा ?
होइन । व्यक्तिगत रुपमा उहाँ र मेरो सम्बन्ध पहिले नि राम्रो थियो, अहिले नि राम्रो छ । मलाई विश्वास छ भोलिका दिनमा पनि राम्रो नै हुनेछ । राजनीति भनेको यस्तै उतारचढावबाट चल्ने न हो । अहिले पनि उहाँलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा उहाँको नेतृत्वलाई स्वीकारेर सहयोग गरेँ ।

मैले मेरो तर्फबाट सकेको जति काँध हाल्ने काम गरेँ र उहाँको क्याबिनेटको मन्त्रीको रुपमा उहाँले पनि मप्रति सदीक्षा राख्नुभयो । तर पुष ५ गतेपछि भने आधारभूत राजनीतिक रुपमै उहाँ र मरो दृष्टिकोण फरक भइसके पछाडि हामी अलग(अलग छौँ । तर व्यक्तिगत रुपमा हामीबीच कतै पनि कटुता छैन । हामीमा राम्रो, सुमुधुर र मित्रतापूर्ण सम्बन्ध छ ।
संसद पुनर्स्थापना लगत्तै मैले तपाईलाई अब के हुन्छ भनेर सोध्दा प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बन्छ भनेर कन्फिडेन्टका साथ भन्नुभएको थियो नि, तर त्यो परिस्थिति अझै देखिएन ?
त्यसमा थुप्रै फ्याक्टर छन् । संसद विघटन धेरै ठूलो राजनीतिक षड्यन्त्र र सेटिङमा भएको थियो । त्यसपछि पूर्ण रुपमा के विश्वस्त थियौँ भने हामी राजनीतिक षड्यन्त्रमाथि विजयी भयौँ । र, जनताले विजय हाँसिल गर्यो। उनीहरुको सेटिङ भत्कियो भनेर हामी प्रतिगमनविरुद्ध लडेका सबै दलहरुसँगको सहकार्यमा संयुक्त सरकार बन्छ भनेको थिएँ । त्यसमा हामी विस्वस्त पनि थियौँ । त्यसपछि अघि बढ्दै गरेको अववस्थामा फागुन २३ गते डरलाग्दो राजनीतिक फैसला भयो ।

त्यसपछि राजनीतिक परिस्थितिमा निकै फेबदल आयो । खासगरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीमा समीकरणमा फेरबदल आयो । तर अझै पनि हाम्रो नारा पहिले मैले भनेको नाराभन्दा आधारभूत रुपमा पर छैन । खासगरी केपी ओलीको हिटलरी प्रवृत्ति र उहाँको प्रतिगमनको कदमविरुद्धमा लड्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अज पनि अडिग छौँ । मलाई विस्वास छ( अझै पनि यसप्रकारको नयाँ सरकार बन्छ ।
मुख्ययमन्त्री हटाउने पहलमा तपाईंको भूमिका मुख्य थियो, जसमा प्रस्तावित मुख्यमन्त्री भीम आचार्य हुनुहुन्थ्यो । तर व्यक्तिगत रुपमा मुख्यमन्त्रीको दाबी तपाईको पनि थियो भन्छन् नि ?
हामी भीम आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने भन्नेमा त थिएनौं । मूलभूत रुपमा प्रतिगमनकारी केपी ओलीलाई हटाउने र उहाँलाई समर्थन गर्नेलाई हटाउने भन्ने आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा थियो । कानुनी रुपमा अविश्वास प्रस्ताव राख्दा मुख्यन्त्रीको पनि प्रस्ताव राख्नु पर्ने भएकाले मात्र भीम आचार्यलाई प्रस्ताव गरेका हौँ । दोस्रो कुरा, मेरो व्यक्तिगत रुपमा कुनै चाहना छैन ।

करिव ३ वर्ष ३४ महिना मन्त्री बनेँ । प्रदेश सरकारका सबै प्रकारको अनुभवहरु मैले ग्रहण गरेँ । त्यसकारणले गर्दा म व्यक्तिगत रुपमा मन्त्री हुन या कुनै प्रकारको पद ग्रहण गर्न मेरो कुनै प्रकारको लालसा छैन । म मूलभूत रुपम प्रतिगमनका विरुद्धमा लड्नुपर्छ, कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई मजबुत र एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।
नेकपा हुँदाका कुरा, आफ्नै पार्टीको सरकार विरूद्धमा किन उत्रिनुभयो ?
यो कुरा के हो भने हिजो हामी नेकपा बन्दाखेरी एमाले र माओवादीको कुरा छोड्नुस् । आजभन्दा ३ वर्ष अगाडि २०७५ जेठमा ३ गते पार्टी एकता भएपछि हामी नेकपाका सांसद थियौँ । दोस्रो कुरा, हामी एक्ला-एक्लैले निर्वाचन जितेका होइनौं । संयुक्त रुपमा हामीले निर्वाचन जितेका हौँ । हामी ३ वर्षसम्म सरकारमा थियौँ, सरकारको विरुद्धमा थिएनौं । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन आएपछि पार्टी एकै रहन सकेन ।

प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको मतियार बनिसकेपछि त्यो नेतृत्वलाई हामीले स्वीकार्न सकेनौँ । त्यसकारणले गर्दा आफ्नो सरकारको विरूद्धमा होइन प्रतिगमन विरुद्धको लडाइँमा हामी थियौँ । प्रतिगमन पक्षधर सरकारलाई हटाएर लोकतन्त्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा प्रतिगमनविरुद्ध लडेका पार्टीको संयुक्त सरकार हामीले खोजेको हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन ।
प्रदेश १ को नामाकरण किन हुन सकेन, केले छेकेको थियो ? ३४ महिना मन्त्री बन्नुभएकोले तपाईलाई थाहा होला नि, नामाकरणको सम्भावना के छ ?
प्रधानमन्त्रीज्यूको संघीयताप्रतिको अरुचि । उहाँको प्रदेशहरुको स्वायत्ता प्रतिको अरुचि, देशको स्वायत्त अधिकारप्रति प्रधानमन्त्रीको अरुचिका कारणले नै यो सब अवस्था सृजना भएको हो । प्रधानमन्त्रीज्यु आफूले चाहेको नाम राख्न चाहनुहुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्री लगायत पार्टीका केही नेताहरुलाई बोलाएर ‘कोशी प्रदेश’ राख्न लगाउन दबाब दिनुभयो । तर हामी लामो समयअघिबाट संघियता, समावेशी संघियताको पक्षमा, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पक्षमा लड्दै आएकोले प्रधानमन्त्रीको जङ्गे आदेशलाई हामीले मान्न र स्वीकार गर्न सकेनौं । मुख्यमन्त्रीज्युले प्रधानमन्त्रीज्यूको आदेशलालई मान्नुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीको आदेशविना मुख्यमन्त्रीज्युको एक पाइला पनि चल्दैन ।

त्यसकारणले गर्दा प्रदेश संसदको भावनाअनुसार नामाकरण गर्न उहाँ तयार हुनु भएन । प्रदेशका सांसदले उहाँको अदेश मानेनन्, त्यहीकारण प्रदेशको नामाकरण हुन सकेन । हामी पहिचानसहितको नामाकरण गर्न चाहन्छौँ । प्रधानमन्त्री ज्युले पहिचानको नाम पनि सुन्न चाहनुभएन । बाग्मती र लुम्बीनीजस्तै माथिबाटै नामाकरण गर्न चाहनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली रहेसम्म यसको सम्भावना छैन ।
तपाईको पार्टीले के राख्नुपर्छ भनेको छ, प्रदेशको नाम ? भन्न मिल्छ ?
हामी सहमतिमा नाम राख्न चाहन्छौँ । हाम्रो लागि त्यो संख्या पनि संसदमा छैन । हामी काँग्रेससँग, मुख्यमन्त्रीकै पार्टीसँग र जसपासँग छलफल गरेर नाम तय गर्नेछौँ । हामी पहिचान सहितको नाम राख्न चाहन्छौँं । नाम अहिले भन्न सक्दैनौँ । पहिचानविनाको नाम भने हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ ।
अहिले विवाद र चर्चाको विषय बनेको छ( खुवालुङ । मुख्यमन्त्री राईले त्यसलाई भत्काउने होइन, जोगाएर पर्यटकीय स्थल बनाउनुपर्छ भन्नुभएछ । तपाइँहरुको समर्थन या खण्डन के छ, यसमा ?
मुख्यमन्त्रीज्युको यतिको बुद्धि आएछ । यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीज्युले विराटनगरको एउटा कार्यक्रममा खुलेआम रुपमा खलुवालुङ भत्काउने घोषणा गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री चाहिँ सरकारी तवरबाट कुनै त्यस्तो छैन भन्नुहुन्छ । तर खुवालुङ भत्काउन ढुंगा फुटाउनलाई २ ओटा स्काभेटरहरु सम्बन्धित ठाउँमा पुगेपछि स्थानीयले पक्रिदिएका छन् । त्यो चाहिँ ५ गतेको कुरा हो ।

८ गते प्रधानमन्त्रीले भाषणमा भन्नुभएको हो । सरकारी योजना नभए कसरी स्काभेटर त्यहाँ पुगे ? प्रधानमन्त्रीले किन त्यसो बोल्नुभयो ? प्रधानमन्त्रीज्युले जल यातायातका लागि ढुंगा फुटाउने घोषण गर्नुभएको छ । उहाँ फुटाउने पक्षमा नै हुनुहुन्थ्यो । तर धेरै किरातसँग सम्बन्धित संघ-संस्थाहरुले त्यसको विरोध गरे ।

नागरिक समाज, सरोकारवालासमेतले विरोध गरे । सम्पदा र संस्कृतिको जगेर्नाका लागि दलहरुले पनि साथ दिएर ऐक्यबद्धता जाहेर गरेपछि सरकार पछि हटेको हो । अनि यसलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्नेमा पुगेको छ । यो हाम्रा लागि सुखद कुरा हो र हामी पनि खुवालुङलाई जोगाएर जल-यातायात चलाउनुपर्छ भन्नेमा छौँ ।

(न्यूज २४ का लागि कृष्ण कन्दङ्वाले गरेको कुराकानी साभार)