कोदोको रक्सी र गाँजालाई व्यावसायिक बनाए नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्छ: मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौ । सिन्धुली, मकवानपुर र चितवन जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीसँगको समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठक बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा विहीबार हेटौडामा सम्पन्न भएको हो ।

मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था र आगामी योजनाबारे सिन्धुलीका प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार सिलवाल, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डे र चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी गराएका थिए ।

सवारी दुर्घटना, प्राकृतिक विपद्को व्यवस्थापन, नदीजन्य पदार्थको चोरी तस्करी, बन्यजन्तु र मानवबिचको द्वन्द्व व्यवस्थापन, लागू औषध नियन्त्रण, आत्महत्या, घरेलु हिंसा जिल्लाहरूको सुरक्षा चुनौतीको रुपमा रहेको उनले जानकारी दिएक थिए । अत्याधुनिक उपकरणको अभावमा अपराध नियन्त्रणमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

Advertisement

समस्याहरूको समाधान बारे आफ्नो विचार राख्दै मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन नभएसम्म कतिपय समस्याको समाधान नहुने बताए । संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार यथाशीघ्र कानून बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनले सुझाए । मन्त्री श्रेष्ठले ऐन बनेर पनि प्रहरी समायोजन हुन नसक्नु, निजामती कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि ऐन नै बन्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण रहेको भन्दै अधिकारविहीन रूपमा प्रदेशले काम गर्नुपर्दा जनतामा प्रदेश र सङ्घीयताप्रति नै प्रश्न उठन थालेको बताए ।

देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको एकदशक बित्न लाग्दा पनि हिजोको पञ्चायत र कतिपय त्यसभन्दा अघिका ऐन, कानूनमा बाँधिएर काम गर्नुपर्दा व्यवहारिक कठिनाई आइरहेको पनि उनले बताए । ‘मदिरा ऐन-२०३१ ले घरेलु मदिरालाई गैरकानुनी ठहर गर्दै उत्पादन र बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ । त्यस्तै गाँजालाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन -२०३३ ले लागू औषध भनेको छ । त्यही ऐनमा आधारित रहेर आज पनि गाँजा खेती नष्ट गर्नेदेखि सेवन र बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ । वास्तवमा यो समयसान्दर्भिक छैन । कोदोबाट उत्पादन हुने मदिरा र गाँजा खेतीलाई नियमन गरी व्यावसायिक उत्पादन गर्न दिने हो भने कोदो र गाँजाले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्नेछ ।’, मन्त्री श्रेष्ठले भने । उन्ले असान्दर्भिक भैसकेकाका पुराना ऐन कानुनलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न आफूले सक्दो पहल गर्ने पनि बताए ।

यस्तै, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा गर्ने र अत्याधुनिक प्रविधि (सीसी क्यामेरा लगायत) उपलब्ध र प्रयोग गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता गरे भने विपदको जोखिम कम गर्न र विपदमा परेकाहरूलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि रणनीतिक योजना बनाउन मन्त्रालयले विपद विशेषज्ञ समिति बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी पनि दिए । समितिको प्रतिवेदन प्राप्त हुनेवित्तिकै थप तयारी गरिने उनले बताए ।

बन्यजन्तु र मानवबिचको द्वन्द व्यवस्थापनका लागि समुदायमा व्यापक सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने श्रेष्ठले बताए। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरि बन्यजन्तु नियन्त्रण गर्न ठोस कार्यक्रम बनाउने बताए ।

यस्तै, नदीजन्य पदार्थको चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरि कानूनको प्रभाकारी कार्यान्वयन गर्ने पनि बताए ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत बढिरहेको अपराधलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सामाग्रीको स्वनियमन, नियमन गर्ने कानुन चाँडै बनाउने साथै घरेलु हिंसा र आत्महत्या हुनबाट जोगाउन समुदायलाई सचेत गराउन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुका साथै, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

यसैगरी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले समाजको पीँधमा रहेको दलित समुदायलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी न्यायका लागि प्रहरी कार्यालयमा अलग्गै दलित सेल बनाई काम गर्न निर्देशनसमेत दिए ।