कानून मान्छेको लागि बनाइको हुन्छ, मान्छे कानूनको लागि बनाइएको हुँदैनः मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले न्याय सम्पादन गर्ने अधिकारीहरूमा प¥याप्त कानुनी ज्ञान न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती हुने बताए । आइतबार रसुवा जिल्लामा आयोजित न्यायीक सहजकर्ताहरूको कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले पाएको अर्धन्यायीक अधिकार अनुसार स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको तर न्यायीक ज्ञान नहुँदा कतिपय अवस्थामा न्याय सम्पादनमा ‘इरर’ समेत हुने गरेको बताएका हुन् ।

छिटोछरितो र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न मद्दत पुगोस् भन्ने हेतुले न्यायीक सहजकर्ताहरुका लागि क्षमता अभिबृद्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरूको आयोजना मन्त्रालयले गर्दै आएको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले कानूनको शासन र नजरमा सबै बराबर हुने बताए । ‘कानून मान्छेको लागि बनाइको हुन्छ, मान्छे कानूनको लागि बनाइएको हुँदैन । तसर्थ कानून सम्पादन गर्ने अधिकारीहरूले मान्छेलाई प्राथमिकतामा राखेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ ।’, उनले भने ।

Advertisement

उनले कानून विगतको एकात्मक राज्य प्रणालीमा जस्तो प्रक्रियामुखी भएर होइन अहिलेको सङ्घीय प्रणालीमा जनताको पक्षमा परिणाममुखी काम गर्न सहजकर्ताहरूलाई अनुरोध पनि पनि गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले हजारौंको बलिदानबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले विषवमन गर्दै हिँडिरहेको र सङ्घीयता बिरोधीहरूलाई सडकमासमेत परिचालन गरिरहेको आरोप लगाए । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता सबै शक्तिहरू एकठाउँमा आउनुपर्ने कुरामा उनले जोड दिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम शीघ्र पूरा गरौँ र देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाऔं ।’

पालिकाका उपाध्यक्षहरू, न्यायीक सहजकर्ताहरू, न्यायीक समितिका सदस्यहरू, उपस्थित कार्यक्रमलाई मन्त्रालयको उपसचिव अनुशील सापकोटा, मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव सुदर्शन ढकाल र जिल्ला न्यायाधीशले अभिमुखीकरण गरेका थिए ।

कार्यक्रमलाई बागमती प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रप्रसाद गोतामे, सचिव नारायण शर्मा, जिल्ला समन्वय प्रमुख र प्रजिअले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।