काठमाडौं । प्रदेशमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत उठेको जरिबाना प्रदेश सरकारले नै प्रयोग पाउनुपर्ने प्रदेशका यातायातमन्त्रीहरूको माग रहेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले यस्तो माग राखेका हुन् ।
ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत प्रदेशमा उठेको रकम प्रदेश सरकारले नै प्रयोग गर्दा प्रदेशको राजश्व बढ्ने मन्त्रीहरूले धारणा राखेका छन्।
छलफलका क्रममा बोल्दै मधेस प्रदेशका श्रम तथा यातायातमन्त्री चन्दनकुमार सिंहले भने, ‘हामीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको जरिबाना उठाउँछौँ । त्यो केन्द्रमा आउँदो रहेछ, त्यो प्रदेश सरकारलाई नै दिन पाए राम्रो हुन्थ्यो । प्रदेशको राजश्व बढ्छ । हुनुपर्ने पनि त्यही नै हो । इलेक्ट्रिक भेकलको कुरा छ । कोशीदेखि नारायणीसम्मको हुलाकी राजमार्गमा इ.भेकल सुरु गरौँ । बस नै सञ्चालन गरौँ ।’