निजामती ऐन जारी नगरे रिले अनशन बस्ने एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनको घोषणा

काठमाडौँ । एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसकेको प्रति गम्भिर चिन्ता जाहेर गरेको छ । सङ्गठनले सङ्घीय निजामती ऐन जारी नगरे तिहारपछि रिले अनशन बस्ने घोषणा गरेको सङ्गठनका महासचिव प्रकाश राईले जानकारी दिए ।

सोमबार संगठनले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि ब्युरोक्रेसीमा सङ्घीयता नपुगेको प्रति चिन्ता जाहेर गरेको छ । उनले नागरिकको सेवा प्रवाहमा असर प्रभाव पर्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।

सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यसमितिको चौथो पूर्ण बैठकले सङ्घीय निजामती ऐन जारी गराउन दबाब दिन दसैँ तिहारपछि रिले अनशन गर्ने निर्णय गरेको हो । सङ्गठनले दबाब दिन तिहार लगायतको पर्वहरू सकिएपछि प्रत्येक हप्ताको शनिवार रिले अनसन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Advertisement

सेवाग्राही र कर्मचारीमैत्री ऐन प्राप्त नभएसम्म रिले अनसन लगायतको अभियान निरन्तर गर्ने सङ्गठनले जनाएको छ । आवश्यकता अनुसार अन्य कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भएको सङ्गठनले जनाएको छ । संगठनले प्रशासनिक संघियता लागु भएमा मात्र पूर्ण रुपमा संघीयताको कार्यान्वयन हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
भदौ महिनामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा पूर्वाग्रही, हचुवा, विधि विपरीत भएकाले मापदण्ड विपरीतका सरुवा संशोधन एवम् बदर गर्न माग गरेको छ ।

असोज २ र ३ गते अध्यक्ष याम बहादुर खत्रीको अध्यक्षता सम्पन्न बैठकले ५१ बुँदे विशेष प्रस्तावहरू सुझावसहित पारित गरेको छ ।

बैठकले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूबारे जानकारी दिन प्रेषित विज्ञप्तिमा सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक अर्थात स्वचालित र पूर्ण अनुमानयोग्य बनाउन सङ्गठनले वैचारिक विमर्श लगायतको काम गर्दै आएको उल्लेख छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि हाल रहेको सबै कर्मचारीहरुलाई पुल दरबन्दीमा राखेर क्रमशः सरुवा भएर जाने तीन वटा कार्यालयहरू क्रमबद्ध रूपमा सुनिश्चित गर्दै हाल बहालमा रहेका कर्मचारीहरू सबैलाई पुनः पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ । सरुवाको लागि दीर्घकालीन समाधान नभएसम्म स्पष्ट मापदण्ड बनाएर पारदर्शी र भेदभावरहित हुने ग्यारेन्टी गर्न समेत माग गरिएको छ ।

त्यस्तै निजामती अस्पतालको सेवा स्थानीय र प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूले पनि पाउने व्यवस्था हुने गरी सबै प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेको सरकारी अस्पताललाई तोकेर सेवा विस्तार गर्न समेत माग गरेको छ ।

करार सेवाको समस्या समाधानका अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका लागि दृढताका साथ सङ्गठनले निरन्तर माग अगाडि बढाउँदै आएको जनाएको छ । यसैगरी करार सेवाको समस्या समाधानका अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरूका दृष्टिकोण संगठनले अगाडि सार्दै समधानका लागि दृढताका साथ निरन्तर माग गरिदैँ आएकोसमेत उनको भनाइ छ ।

सङ्गठनका केन्द्रिय अध्यक्ष यम बहादुर खत्रीले सङ्घ ,प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले छान्ने ,छानिने सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने अधिकार सहितको अधिकारिक ट्रेडयुनियनको सुनिश्चितता गर्ने माग सहित धेरै माग रहेको बताए । तीनवटै तहको सरकारमा ट्रेडययुनियन अधिकार सहज रुपमा अभ्यास गर्नकालागि आधिकारिक ट्रेडययुनियन सम्बन्धि छाता ऐनको ब्यवस्थाको माग राखेको बताताउदै आफूहरुको आन्दोलनमा संचारकर्मी , युवा ,कर्मचारी सबैलाई साथ दिन अनुरोध गरेका छन् ।