काठमाडौं–प्रहरी हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आह्वान गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले पत्र लेखन अभियान सुरू गरेको छ।
एम्नेस्टीले बिहीबारबाट वार्षिक पत्र लेखन अभियान ‘राइट फर राइट्स’ मा एउटा नयाँ स्थानीय मुद्दालाई समेत समावेश गर्न यस्तो अभियान सुरु गरेको हो।
प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने भन्दै दबाबका लागि यस्तो अभियान सुरु गरेको हो।
जेष्ठ २८ गते धनुषास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय सबैलाको थुनुवा कक्षभित्र २३ वर्षीय शम्भु सदा मुसहर मृत भेटिएका थिए। प्रहरीले सदाले आत्महत्या गरेको बताए पनि परिवार र स्थानीय समुदायले प्रहरी यातनाको कारण उनको मृत्यु भएको भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए। साउन ७ गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीको कुटपिटबाट चितवनका २४ वर्षीय राजकुमार चेपाङको मृत्यु भएको थियो भने १० भदौमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेका रौतहटका १९ वर्षीय विजयराम महराको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
विजयको परिवारले प्रहरीद्वारा भएको यातनाकै कारण उनको मृत्यु भएको दाबी गरेका छन् ।
विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट प्राप्त विवरणअनुसार विगत छ महिनाको अवधिमा मात्रै कम्तीमा छ जना व्यक्तिको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको देखिएको छ।
यसरी प्रहरी हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाहरूको अभिलेख न त नेपाल प्रहरीले राखेको देखिन्छ न त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै।‘प्रहरी हिरासतमा मृत्युका घटनाहरू बढिरहेको देखिनु अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय हो र यसले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा विद्यमान रहेको थुनुवाहरू र अझ त्यसमा पनि खासगरी सीमान्तकृत समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको मानवअधिकारलाई नै सङ्कटमा पार्न सक्ने कमजोरीलाई सङ्केत गर्दछ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने ।
नेपालको नयाँ मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन २०७४ ले यातनालाई अपराधीकरण गरेको भए पनि विभिन्न अनुसन्धानहरूले अहिले पनि नेपालमा यातना दिने प्रवृत्ति कायमै रहेको देखाएको छ ।