निर्माण व्यवसायीको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिन्छ: शहरी विकास मन्त्री

काठमाडौँ– शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बुधबार भएको भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायी र उपकरणको सुरक्षा सवालमा प्रधानमन्त्री पनि चिन्तित रहेको जानकारी दिए।

निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट सरोकार भएका अन्य निकायसँग छलफल गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

Advertisement

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री श्रेष्ठलाई निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायका बारेमा जानकारी गराएको छ। धरौटी रकम, कोभिड–१९ को मापदण्ड, निर्माणको म्याद थप, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, निर्माण सामग्रीको उत्खननमा लगाइएको रोक, शान्ति सुरक्षा, बैंक ग्यारेण्टी तथा बिमा, क्रेडिटलाइन कमिशनलगायतका विषयमा मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराइएको महासंघले जनाएको छ।

लामो समयसम्मको बन्दाबन्दीका कारण निर्माण प्रायः बन्द रहेको र चाडपर्वपश्चात् समेत निर्माण कार्य शुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधिसम्मको घर भाडा, बैंक किस्ता एवं ब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको जानकारी महासंघले मन्त्री श्रेष्ठलाई गराएको छ।

बन्द प्रायः रहेको निर्माण क्षेत्रलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोवारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीको बिलबाट कट्टीभई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सन मनि) धरौटीबापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अतिआवश्यक भएको महासंघको धारणा छ।

धरौटीबापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्नसक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीलाई रु ६५ अर्ब अपुग भई बन्द रहेको विकास निर्माण द्रुत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने जनाइएको छ। धरौटीबापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटि सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ।

कोभिडको समयमा निर्माण सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानूनीरुपमा तोकिनुपर्नेमा सोको मापदण्ड सार्वजनिक निकायले आ–आफ्नो किसिमले बनाएर लागू गरेको पाइएको महासंघले जनाएको छ। यसरी फरक–फरक मापदण्ड लागू गर्दा कोभिडको सङ्क्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारिता नहुने, एकै प्रकृतिको निर्माणमा समेत फरक–फरक मापदण्ड लागू भई असमान अवस्था सिर्जना हुन जाने र निर्माण व्यवसायीलाई समेत कार्य सम्पादनमा कठिनाइ हुनेछ।

सरकारले सबै सार्वजनिक निकायलाई लागू हुने गरी एउटै किसिमको कानूनी मापदण्ड तोकिनुपर्ने र कार्यान्वयनको लागि केही निश्चित रकम (ओभरहेड खर्च) समावेश गराउनु पर्ने विषयमा महासंघले मन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।