जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको नोक्सानीबारे सामाजिक संस्थाहरुको ध्यानाकर्षण

काठमाण्डौं । काठमाडौंमा जलवायु तथा खाद्य अधिकार अभियन्ताहरुले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको हानि नोक्सानीबारे काठमाडौँमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
खाद्य प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभाव रोक्न र जनताको खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमको माग गर्दै ध्यानाकर्षण सहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका हुन् ।

भर्खरै नेपालमा अविरल वर्षाका कारण आएको विनाशकारी बाढी, पहिरो र त्यसले कृषि क्षेत्रमा गरेको अर्बौंको क्षतिको पूर्तिका लागि नेपाल जस्ता अतिकम विकसित राष्ट्रको आवाज अन्तरास्ट्रिय जलवायु छलफलमा पनि उठाउन प्रदर्शनले माग गरेको छ ।

एशिया महादेशका विभिन्न देशहरुमा आयोजना भइरहेको खाद्य अधिकार र जलवायु न्यायका सन्दर्भमा काठमाडौंमा पनि ऐक्यबद्धता स्वरुप उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।

Advertisement

विश्वमा करिब एक अर्ब मानिस खाद्यान्नको अपर्याप्तताका कारण भोकै रहन बाध्य छन् । एशिया महादेशमा मात्र विश्वका कुल अल्पपोषित जनसंख्याको करीब ५५ प्रतिशत मानिस भोकको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । खाद्यान्नको यस किसिमको अपर्याप्तताका मुख्य कारणहरुमा ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले कृषि क्षेत्रमा खेलेको भूमिका उल्लेखनिय छ जसका कारण कृषि क्षेत्रमा नै उनीहरुको एकाधिकारको वृद्धि हुँदैछ, उनीहरुको नाफाका निमित्त विभिन्न देशका सरकार स्वयं नै त्यस किसिमको प्रवृत्तिको संरक्षण गरिरहेको देखिन्छ ।

खाद्यान्न क्षेत्रका डलर बिलिनियरहरुले प्रत्येक दुई दिनमा दस अर्ब डलर नाफा कमाइरहँदा विश्वका तीन अर्ब बीस करोड मानिस स्वस्थ र सुरक्षित खाना पाउनबाट बञ्चित छन् । “हाम्रो वर्तमान खाद्य प्रणाली दिगो वा जलवायु अनुकुल छैन,” उक्त कार्यक्रमका आयोजकहरू मध्येको एक नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) का भानु पराजुलीले भने।

“नेपालको कृषि जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूको चपेटामा परेको छ, जसले वातावरणीय ह्रासलाई बढाएको छ र कृषि अभ्यासहरूको दिगोपनलाई खतरामा पारेको छ। सरकारले खाद्य प्रणालीलाई जलवायु संकटको प्रभावसँग अनुकूलन गर्ने कार्यक्रमहरू मात्र कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन, तिनीहरूले दिगोपन पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ” कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका सुमन पराजुलीले भने।
नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा ३६ ले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूताको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । साथै त्यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षा ऐन २०७५ र नियमावली २०८१ बनिसकेको अवस्था छ । खाद्य अधिकारको अनुभूति हुन प्रत्येक स्थानीय सरकार समेत नागरिकको भोक विरुद्धको अधिकारप्रति सजग हुन पर्दछ र ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुनुपर्दछ ।

समुदायस्तरसम्म यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि धेरै कामहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल विकासशील राष्ट्र तर्फ ग्राजुएसन हुँदै गरेको भएता पनि आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय हिसाबले खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट समेत जोखिममा रहेको सर्वविदितै छ । यसै सन्दर्भमा बदलिंदो अर्थ राजनीति, सामाजिक आर्थिक अवस्था, जलवायु प्रणालीको समग्रतालाई मूल्यांकन गर्दै खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।

यसै सन्दर्भमा आयोजक सस्था मध्येको एक संस्था गरिबी उन्मुलनका लागि दक्षिण एशिया मंच (सापे) का प्रमाण अधिकारी भन्छन ूखाद्य असुरक्षाको अन्त्य खाद्य सम्प्रभुतामा निहित छ, जसले विश्व बजार र बहुराष्ट्रिय निगमहरू भन्दा खाद्य उत्पादन, वितरण र उपभोग गर्नेहरूको अधिकार र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन्छ। सरकारहरूले औद्योगिक कृषिको प्रभावशाली मोडेलहरूबाट पछि हट्ने, आयातमा परनिर्भरतालाई स्वीकार गर्ने र घरेलु आवश्यकताहरूका लागि मुख्य खाद्यान्न उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नयाँ राष्ट्रिय खाद्य प्रणालीहरू निर्माण गर्ने समय आएको छ ।”

कार्यक्रममा सहभागीहरुले महिलामाथि परेका प्रभाव बारे पनि धारणा राखेका थिए। नेपालमा जलवायु परिवर्तन र खाद्य असुरक्षाको कारण विशेष गरी महिलाहरु दोहोरो मारमा परेका छन् । खाद्य उत्पादनमा एशियाका ५० प्रतिशत महिलाहरुको भूमिका रहने तथ्यांक छ । तथापि परिवारलाई खुवाएर मात्र आफूले खानुपर्ने प्रचलन, खानेपानीको अनुपलब्धताका कारण टाढा टाढा पुगेर ल्याउनुपर्ने अवस्था तथा भान्छाका लागि इन्धनको जोरजाम गर्नुपर्ने, परिवारको हेरचाह गर्नुपर्ने हुँदा विशेषगरी ग्रामीण तथा अर्धग्रामीण क्षेत्रका महिलालाई बढी असर पारेको छ ।

नेपाल सरकार, कृषि मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने योजना अनुरुप कार्यक्रममा खाद्य अधिकार र जलवायु न्याय सम्बन्धि माग पत्रको वाचन पनि गरिएको थियो। सरोकारबालाहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयमा सो माग पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको उक्त कार्यक्रमका संयोजक सुगत भट्टराईले बताए।