काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाको रकम माफी मिनाहा भएको छ ।
उनले मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन ४ गतेको बैठकको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम सो जरिवानाको रकम माफी मिनाहा गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले तीस दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधान उल्लंघन गर्ने एक लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारबाट आयोगले २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रूपैयाँ असुल्ने भएको थियो।
मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने एक लाखभन्दा बढी उम्मेदवारबाट आयोगले २४ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै रकम जरिवानाबापत दाखिला हुने हिसाब भएको आयोगले जनाएको थियो।