काठमाडौं : बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणीले अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले घ वर्गको लघुवित्त संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन संशोधन गरी बुधबार जारी गरेको निर्देशनमा कर्जा दिनुअघि लघुवित्त संस्थाले अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिए नलिएको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघु कर्जा दिँदा ऋणी आफैंलाई पनि कर्जा लिए नलिएको स्वघोषणा गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।तर यसअघि नै प्रवाह भएको कर्जाको हकमा भने साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिकाअनुसार कर्जा चुक्ता गर्न संशोधित व्यवस्थाले बाधा गर्दैन।
साविकमा यस्तो सीमा नाघ्ने कर्जा प्रदान गरिएको अवस्थामा भने कर्जा प्रवाह गर्ने पछिल्लो लघुवित्त संस्थाले सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन परिमार्जन गर्दै लघुवित्त संस्थालाई लाभांश वितरणमा समेत कडाइ गरेको छ। लघुवित्त संस्था नाफामुखी बन्दै ऋणीको क्षमताभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्ने र ऋण तिर्न नसक्नेको ब्याज थप गर्दै नयाँ ऋणको नाममा जथाभाबी शुल्क असुल्न थालेपछि कर्जा लगानीसहित लाभांश वितरणमा कडाइ गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
संशोधित निर्देशनमा वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा उक्त व्यवस्था थियो।