बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना प्रभावित स्थानीयवासी वर्षौंदेखि मुआब्जाको लडाइँमा

संखुवासभा । संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिकाको दिदिङपुखुवा दोभानस्थित अरुण नदीमा भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले बहुचर्चित अरुण तेस्रोको पावर हाउस निर्माण गरिरहेको छ ।

विगत पाँच वर्षदेखि जारी पावर हाउस निर्माणको काम करिब ७० प्रतिशत पूरा हुने क्रममा छ । तर सोही पावर हाउस प्रवेश मार्गका लागि जग्गा उपलब्ध गराएका स्थानीयवासीहरु भने अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जा पाउन नसकी संघर्षरत छन् ।

पावर हाउस प्रवेशद्वार निर्माणका लागि सडकले ओगटेको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । चिचिला गाउँपालिकाको १, २ र ३ वडाका करिब २ सय घर परिवारको जग्गा अधिग्रहण गरी छ्याङकुटीदेखि परियोजनास्थल पुखुवासम्म जोड्ने साढे २३ किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरिएको थियो ।

Advertisement

सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरी सडक निर्माण पूरा भएको १२ वर्ष बिते पनि अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जा नपाएको पीडित स्थानीयवासी बताउँछन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि २०७३ साल माघमा मुआब्जा वितरणपछि निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेमा स्थानीयवासी ढुक्क थिए । सोही वर्ष चैतदेखि निर्माणको काम सुरु भयो तर जग्गाको मुआब्जा दिनेतर्फ सरकारको ध्यान नगएपछि स्थानीयवासी मुआब्जाको माग गदै संघर्षरत छन् ।

अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिका केन्द्रीय संयोजक जनीकुमार राईले आफूहरु अन्यायमा परेको बताए । ‘पाँच वर्षदेखि आफ्नो जमिनको लागि सरकारसँग लडाइँ लडिरहेका छौं,’ संयोजक राईले भने, ‘हाम्रो पीडालाई सरकारले सम्बोधन नगर्दा हामी जग्गादाता साह्रै अन्यायमा परेका छौं ।’

आयोजना जोड्ने सडक बनाउन जग्गा अधिग्रहण गरे पनि मुआब्जा दिन सरकारले आनाकानी गरिरहेको उनको गुनासो छ । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भएपछि कतिपयको बासस्थानसमेत खोसिएको उनले बताए । बासस्थान रहेको जग्गा नै अधिग्रहणमा परे पनि मुआब्जा नपाएका कारण त्यस्ता स्थानीयवासीले वैकल्पिक बासस्थलको अभावमा पालमुनि बस्नु परिरहेको दुखेसो उनले सुनाए ।

मुआब्जाका लागि केन्द्र र स्थानीय गरी दुई छुट्टाछुटै संघर्ष समिति निर्माण गरी विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आए पनि सरकारले आफूहरुको माग सुनुवाई नगरेको भन्दै उनले अब कानूनी लडाइँ लड्ने तयारी भइरहेको बताए ।