चितवन : अपेक्षित विकास हुन कि नेता, कि त कर्मचारी आफ्नै ठाउँको हुनुपर्ने खराब मानक नेपालमा विकास भइरहेको छ। तर, चितवनमा यो मानकले पनि काम गर्न छाडेको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देखि हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेदेखि राप्रपाका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसम्मको गृहजिल्ला चितवन नै हो। जिल्लाबाट राष्ट्रिय राजनीतिमै स्थान बनाएका नेता/नेतृहरूको संख्या गन्दा दर्जनौं पुग्छ।
नेतै-नेताको जिल्ला चितवनमा विकास निर्माणका काम र खर्च भने निकै निराशाजनक देखिन्छ। चितवनमा चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा जम्मा २९ प्रतिशत विकास (पुँजीगत) खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सकिन अब चार महिनामात्रै बाँकी छ।
जिल्लाका संघ अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरूले अबका चार महिनाभित्र ७१ प्रतिशत विकास खर्च गर्नुपर्नेछ। तर, विकासमा विकृति निम्त्याइरहेको ‘असारे विकास’ मै बगाएपनि विनियोजित सबै बजेट खर्च गर्न नसक्ने पक्कापक्की भएको छ।
जिल्लामा संघ अन्तर्गत सात वटा स्थानीय निकायसहित ६६ वटा सरकारी कार्यालयहरू छन्। चालु आर्थिक वर्षमा चितवनका लागि पाँच अर्ब ८५ करोड ५२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट प्राप्त भएको थियो। विकास आयोजनामा खर्च हुने रकम पुँजीगत बजेट हो।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म जम्मा एक अर्ब ७१ करोड ९२ लाख ५९ हजार ३०८ रुपैयाँ अर्थात् २९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, चितवनले जानकारी दिएको छ। गत आर्थिक वर्षको यस अवधिमा ३१ प्रतिशत खर्च भएको थियो।
विकास खर्च धेरै गर्ने सरकारी कार्यालयहरूमा पर्ने संघ अन्तर्गतका सडक डिभिजन र सघन शहरी विकास कार्यालयले पनि पर्याप्त विकास खर्च गर्न सकेका छैनन्।
सडक डिभिजन भरतपुरले यस आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तससम्म जम्मा ३८ प्रतिशत र सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनाले ३४ प्रतिशत विकास खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी कोष नियन्त्रक शरदचन्द्र शर्मा भट्टराईले बताए।