वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता, चुनौती र रणनीति

नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति किन चाहियो ?
राजनीतिक शक्तिले इतिहासको प्रत्येक चरणमा समाज विकासको यात्रादेखि देश र जनताको भाग्य र भविष्यलाई दिशा निर्देश गर्दछ । तर जब सत्तामा सीमित व्यक्ति तथा राजनीतिक दलहरुको पकड गहिरो हुदै जान्छ, स्वेच्छाचारिता, अधिनायकवाद, निरंकुशता बढ्दै जान्छ; तब जनताको अपेक्षा र वास्तविकता बीचको दुरी पनि फराकिलो बन्दै जान्छ । भ्रष्टाचार, घुसखोरी, नातावाद, कृपावाद, अनियमितता लगायत यस्ता अनेकौं समस्याका कारण देशमा गरिवी तथा पछौटेपनको वृद्धि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता पर्छ – जसले स्थानीय ऐतिहासिकता एवं देशको वहुसाँस्कृतिक, वहुधार्मिक, वहुभाषिक, विविध जातीय सामुदायिक संरचनागत पहिचान र सभ्यताको मनन गर्दै त्यसको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्छ, जनताको आवाज सून्छ, निष्पक्ष प्रतिनिधित्व गर्छ, जनतालाई भरपर्दो सेवा प्रवाह गर्छ र समृद्ध एवं समतामूलक समाजको निर्माण गर्छ । पुराना परम्परागत दलहरुले सृजना गरेको भ्रष्टाचार, घुसखोरी, लुट, मानव तस्करी लगायत तमाम बेथितीहरुको उन्मुलन गरी विधिको शासन कायम गर्न; सक्कली संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास; प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न गराउने गरी विद्यमान भ्रष्टाचारी संविधानको पुनर्लेखन गर्न नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता पर्यो ।

पुराना राजनीतिक दलहरुको अवस्था कस्तो छ?
नेपालमा लामो राजनीतिक संक्रमण, साँसद खरिद बिक्री हुने वेस्ट मिनिस्टेयिल संसदीय प्रणालीका कारण देशमा अस्थिरता छाउनुका साथै जनप्रतिनिधिहरुले चुनावका बेला गरेका वाचाहरु पुरा नगर्ने प्रवृत्तिले जनतामा पुरै निराशा छ । पुराना दलहरु खासगरी काँग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीका शिर्ष नेतृत्वले विद्यमान सत्ताको बागडोरमा सिन्डिकेट जमाउदै संविधानमा रहेका जनविरोधी धाराहरु प्रयोग गरेर भागजण्डामा आधारित राजनीतिक नियुक्ति गरी देश लुटिरहेका छन् । संघीयता, समावेशीता र पहिचानको मुद्दाहरुलाई पुरै उपेक्षा गरेका छन् । राज्य सत्तामा युवा, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित र मधेशीको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छ ।
न्यायपालिका लगायत सबै संवैधानिक निकायहरुमा परंपरागत शक्तिले आफ्नो वर्चश्व कायम गरेका छन् । राज्यको सवै अवयवमा झोलेवाद हावी भएको छ । परिणामस्वरुप, ति दलहरुले दिन दहाडै निर्लज्ज रुपमा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न सफल भएका छन् । यता जनता भने गरिबीको आगोमा पिल्सिरहेका छन्; बेरोजगारीताले युवाहरु हरेक दिन हजारौ हजार विदेश पलायन हुनु परेको छ; बाँकी दण्डहिनताको सिकार भएका छन् । नीति नियम नियामक संबैधानिक निकायहरु प्रायः सबै निकम्मा बनाइएका छन् । यतिसम्म भएको छ कि न्यायालयले पनि न्याय कम र फैसला धेरै गर्न थालेको महशुस हुन थालेको छ । पुराना दलका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको अपेक्षा र आवश्यकताहरुलाई लात मारिरहेका छन् । करिब ३०० वर्षदेखि नेपालमा एकलजातीय राज्यसत्ता निर्माण गरी सहअस्तित्व, समावेशीता र विविधतालाई वेवास्ता गरिएको छ । समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग गरेर परिवारवाद हावी भएको छ । सालासाली, श्रीमती, तरुणी, छोराछोरी, बुहारी, दाजुभाई भतिजाहरुलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर अख्तियारको दुरुपयोग गरिएको छ । संघदेखि स्थानीय तहसम्म जनतालाई निर्णय प्रकृयाबाट टाढा राखिएको छ । साना वा ठूला कुनै पनि नयाँ आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय जनताको राय सुझाव लिइदैन; उनीहरुको धार्मिक तथा साँस्कृतिक अतिक्रमणले सृजना गर्ने घरेलु द्वन्दबारे ख्याल गरिदैन र त्यस्ता आयोजनाहरुले पार्नसक्ने पर्यावरणीय असरको बारेमा पनि विज्ञहरुको सल्लाहलाई महत्व दिईएको छैन । चारैतिर बेथितिको राज छ ।

वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिले के के गर्नुपर्छ र कस्तो हुनुपर्छ ?
वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भनेको केवल सत्ताको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन; यो त विचार, दृष्टिकोण र कार्यशैलीको नवीनतम प्रयोग पनि हो । अतः यसमा नवीन एवं अनुशासित नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ; जो जनसमुदायसँग प्रत्यक्ष भिजेको होस् । (पर्यटक नेता होइन ; जो चुनाव जितेर गएपछि सम्पर्क विहिन हुने गर्छ ।) समावेशी, उत्तरदायी, पारदर्शी र जनताले प्रष्ट बुझ्ने साधारण भाषामा नीति निर्माण गर्नुपर्छ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिले सिमान्तकृत तथा उपेक्षित आवाजहरुको प्रतिनिधित्व गर्नु सक्नुपर्छ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिले द्वैध चरित्रपूर्ण अमुक दर्शनले भरिएको पाखण्डी कम्युनिष्टहरुले कार्ल माक्र्स, लेनिन र माओको टाउको भित्तामा झुण्ड्याएर मनुवाद लादेको जस्तो बेइमानी गर्नु हुन्न । इमान्दार हुनुपर्छ । व्यवहारिक तथा आधुनिक प्रविधिमा आधारित कार्यान्वयन हुनसक्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ । उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गरेर वायोमेट्रिक वा भौतिकरुपमा उपस्थित हुनैपर्ने अवस्थामा बाहेक जनताका सबैकाम अनलाइनबाट हुनेगरी सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । सो कार्य गर्न योग्य ४० प्रतिशत प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई राखेर बाँकी करिब ६० प्रतिशत कर्मचारीहरुलाई अन्य भौतिक संरचना निर्माणमा खटाउनु पर्छ । अर्कोकुरा अवकाश प्राप्त कर्मचारी, प्रहरी, सेना लगायत सबैलाई कम्तिमा ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्रै पेन्सन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले सरकारको पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गराउँछ र त्यो बजेटलाई गुणस्तरीय स्कूल, अस्पताल, प्राविधिक कलेज तथा नवप्रवर्तन प्रयोगशालाहरु लगायत अन्य भौतिक संरचना निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ । भौतिक काम गर्न नमान्ने कर्मचारीहरुलाई चाहि विदा दिनुपर्छ । संभव हुने क्षेत्रहरुमा श्रमदान संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । शसस्त्र प्रहरीलाई स्थानीय सरकारको मातहतमा राख्नुपर्छ ; जसले गर्दा स्थानीय शान्ति सुरक्षामा टेवा पुग्छ । जसको सम्पूर्ण भरणपोषण, सेवा सुविधाको व्यवस्था स्थानीय निकायले नै गर्नुपर्छ । जनपद प्रहरीलाई चाहि संघीय प्रहरीको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । हरेक प्रहरीलाई बडी क्याम् अनिवार्य गराउनु पर्छ । जसले प्रहरीको सेवा र अनुसंधानमा विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र इमान्दारिता झल्काउने छ । सबै कर्मचारीको कार्यकक्षमा अनिवार्य सिसिटिभिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालका प्रायः कर्मचारीहरु अनुत्तरदायी हुने; सेवाग्राहीहरुप्रति रुखो एवं दलाली रवैया देखाउने लगायत भ्रष्टाचार, घुस र अनियमिततामा संलग्न भएको पाइएको छ; तसर्थ कार्यालय समयमा सबै कर्मचारीहरुलाई पनि बडी क्याम् अनिवार्य गराउनु पर्छ । सिस्टम डाउन गर्ने गराउने कर्मचारीहरुलाई सोझै बर्खास्त गरेर क्षतिपूर्ति सहित कम्तिमा १० वर्षको जेल सजाय दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरुले ६ महिना स्वदेशमा पैसा नपठाउने हो भने नेपालमा श्रीलंकाको घटना भन्दा पनि भयाभव हुने पक्का छ । जुन देश वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरुले पठाएको रेमिटेन्सले चलेको छ; त्यो देशका शासक एमाले, काँग्रेस र माओवादीले ति युवाहरुलाई मताधिकारबाट वन्चित गराउदै आएको छ । त्यो कार्य सरासर अन्याय हो; यसले देश धान्ने युवाहरुको लोकतान्त्रिक अधिकार हनन् गर्छ; त्यसकारण, ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नेपाली युवा युवतीहरुलाई विदेशबाटै आफ्नो मत खसाल्ने अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । नेपालमा विद्यमान रहेको जातीय छुवाछुतको पूर्णरुपमा उन्मुलन गर्नुपर्छ । धार्मिक विभेद जस्तै कुनै धर्मको चाडपर्वमा १ महिना भन्दा बढी भत्ता सहितको विदा हुने र कसैको चाडको लागि १ दिन पनि विदा नदिने विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ र दशैंमा दिईने भत्ता कटौति गर्नुपर्छ । त्यो पैसालाई सरकारी स्कूलहरुको गुणस्तर वृद्धिको लागि खर्च गर्नुपर्छ अथवा हरेक वर्ष दुर्गम ग्रामिण क्षेत्रहरुमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरु निर्माण गर्दै जानुपर्छ ।
नोटः धार्मिक चाडपर्व भत्ता भनेर अमेरिका जस्तो विश्वकै धनि देशले पनि दिएको छैन ।

Advertisement

वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको शासकीय स्वरुप कस्तो हुनुपर्छ?
माथी भनिए झैं वेस्ट मिनिस्टेयिल सिस्टमको अस्थिरताले नेपाली जनता तीन दशक यतादेखि आक्रान्त छन् । राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा अस्थिरता व्याप्त छ । असन्तुलित परराष्ट्र नीतिका कारण नेपालको वैदशिक कुटनीति राष्ट्रको पक्षमा सुमधुर बन्न सकेको छैन ।
विकास र समृद्धिको लागि राजनीतिक स्थिरता अत्यावश्यक छ; राजनीतिक स्थिरताको लागि संघमा कार्यकारी अधिकार सहितको जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्छ । जसले साँसद बाहेकका दक्ष एवं विज्ञहरुको सहभागितामा क्याविनेट गठन गर्छ । उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रीयसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यदि कुनै साँसद मन्त्री भएमा उसले आफ्नो साँसद पदबाट राजिनामा गर्नुपर्छ । त्यसरी नै प्रदेशमा पनि कार्यकारी अधिकार सहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री वा गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्री वा गभर्नरले साँसद बाहेकका दक्ष एवं विज्ञहरुको सहभागितामा क्याविनेट गठन गर्छ । यस प्रणालीले साँसद र संसदभित्रका साना दलहरु खशी बोका जसरी खरिद विक्री हुने प्रथाको अन्त्य गर्नेछ । सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई निरंकुश हुनबाट जोगाउन र जनोत्तरदायी बनाउन अनिवार्य रुपमा RIGHT TO RECALL को व्यवस्था गर्नुपर्छ । मतलब हामीले पनिDIRECT DEMOCRACY को अभ्यास गर्नुपर्छ । अन्यको सवालमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी सबै प्रत्यक्ष जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले देशमा जनताप्रति उत्तरदायी एवं स्थिर सरकार गठनमा सहयोग पुग्नुका साथै मूलुकको विकासले गति लिन्छ । अर्कोकूरा, RIGHT TO RECALL को व्यवस्था राखेपछि साँसद लगायत सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई व्हिप जारी गर्नु हुन्न । जनप्रतिनिधिहरुलाई व्हिप जारी गर्ने प्रथाका कारण संसदमा जनताको जनादेशको उपेक्षा भइरहेको छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।

वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका चुनौतीहरु के के होलान्?
प्रचार प्रसारमा श्रोत साधनको अभाव हुने; कुनै काम असफल भएमा एकापसमा दोषारोण गरेर आफु पानी माथीको ओभानो बन्ने र समुचित राजनीतिक तथा साँगठनिक प्रशिक्षणको अभावमा उल्टा सिदा बुझाई हुन सक्छ । सिकाईमा एकरुपता नभई आ–आफ्नै व्याखा हुने खतरा हुनुका साथै अराजक स्थिति पनि सृजना हुन सक्छ । परम्परागत शक्तिहरुबाट हुने अवरोध र विरोध हुनेकुरा त छदैछ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका नेताहरुमा प्रशिक्षण, संयमता, धैर्यता र दुरदृष्टिको कमि भएमा आन्तरिक द्वन्दहरु हुन सक्छन् । अतः समयमै नेतृत्वले यसतर्फ ध्यान पुर्याउनु पर्छ ।

वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको समस्या समाधान र रणनीति
वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति एक यस्तो नेतृत्व हो, जहाँ सर्वसाधारणको राय सल्लाह अनुसार सबै खाले नीति निर्माण गरिन्छ । निर्णय प्रकृया पारदर्शी एवं सहभागितामूलक हुन्छ । स्थानीय विकासका लागि स्थानीय सुझावहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिईन्छ । वैकल्पिक राजनीति केवल शक्ति मात्र होइन, समाज पविर्तनको संवाहक र स्रोत पनि बन्न सक्नु पर्छ । अतः देशभरका युवाहरुलाई प्रशिक्षित गरेर नेतृत्वको विकास गर्नुपर्छ । जनसमुदायसँग निरन्तर संवाद गर्ने, छलफल गर्ने र परिणाममुखि निष्कर्षमा पुग्ने अभ्यास गर्नुपर्छ । विश्वसनीयतालाई निरन्तरता दिन पारदर्शी आर्थिक प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । विभिन्न संचार माध्यमहरुको प्रयोग गर्दै शिक्षा र सूचनामूलक जनचेतना अभिवृद्वि गरिरहनु पर्छ ।
वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति केवल सत्ताको प्रतिस्थापनको लागि मात्र होइन, नयाँ सोच, निष्पक्ष प्रतिनिधित्व, र समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास पनि हो । नेपाल जस्तो विविधताले भरिएको मूलुकमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिले दिगो विकास, समता, र विधिको शासन सुनिश्चित गर्नसक्छ । जनताले नयाँ विचार, नयाँ नेतृत्व र नयाँ विधि खोजीरहेको बेलामा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिले सक्कली संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, स्वतन्त्रता, मानवाधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार र प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुमा स्वायत्तताको अभ्यास गर्दै देशमा अभूतपूर्व विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न सक्छ ।