विराटनगर । सर्दु जलाधार उठान क्षेत्रभित्र नपरेका जग्गा फुकुवा तथा सिमाङ्कन गर्न माग गर्दै धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । बाँझगरा ९ (क) घोपा ७ (घ) र (ङ) जग्गा सिमाङकन गर्न माग गर्दै आइतबार पीडितहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
बाँझगरा ९ (क) घोपा ७ (घ) र (ङ) जग्गा रोक्का फुकुवा तथा सिमाङ्कन पहल समितिका संयोजक हरिबहादुर कार्की र टिकाराम राई लगायतका समूहले मेयर साम्पाङलाई साबिक बाँझगरा ९ घोपा ७ मध्ये बाँझगरा ९ (क) घोपा ७ (घ) र (ङ) बाहेकका क्षेत्रलाई सर्दु जलाधार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेकोमा त्यस बाहिरका जग्गा बाँझगरा ९(क) र घोपा ७ (घ) र (ङ) जग्गाधनीका जग्गा २०७८ पौष महिना देखि रजिष्ट्रेशन पास रोक्का गरिएकाले समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै उठान क्षेत्र भित्र नपरेका जग्गा फुकुवा तथा सिमाङ्कन गरिदिन ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पूर्वाञ्चल भ्रमणका क्रममा २०३३ सालमा छोटी मोरङको बन जङ्गल र पानी ढलो क्षेत्रलाई आधार मानी साबिक बाँझगरा ९ घोपा ७ मध्ये बाँझगरा ९ क, घोपा ७ (घ) र (ङ) बाहेकका क्षेत्रलाई सर्दु जलाधार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जग्गाधनीहरू २०९ घरपरिवारलाई क्षतिपूर्ति बापत मोरङको बयरवनमा उपलब्ध गराई सकिएको अभिलेखबाट देखिएको तर बाँझगरा ९ (क) र घोपा ७ (घ) र (ङ) जग्गाधनीका जग्गा २०७८ पौष महिना देखि जग्गा रजिष्ट्रेशन पास रोक्का गरिएकोले समस्या परेको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मेयर हर्क साम्पाङले यस बारेमा सम्पूर्ण सरोकारवाला, राजनीतिक दल, प्राविधिक पक्षसँग बसेर सरसल्लाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘तपाइँहरु मुद्दा मामिलामा पनि गईसक्नु भएको कुरा मैले सुनेँ, र यो सर्वोच्च न्यायालयले पनि विचाराधीन अवस्थामा राखेको रहेछ ।’ मलाई कानूनले दिएको अधिकार के कति प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसलाई सम्पूर्ण सरोकारवाला, राजनीतिक दल, प्राविधिक पक्षसँग बसेर सरसल्लाह गर्ने छु ।’
मेयर साम्पाङले यदि लिखित–पत्र वा मालपोत कार्यालयले ‘स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकार छ’ भनी लिखित रूपमा अधिकार दिने हो भने आफू भोलि देखिनै फिता लिएर उक्त क्षेत्र नाप जाँच गर्न तयार रहेको पनि बताए ।