प्रदेश नं. १ पुन नामाकरणको आवश्यकता

नेपालको पूर्वी भागमा रहेको प्रदेश ‘प्रदेश नं. १’ लाई प्रदेशसभा निर्वाचनसमाप्ति पश्चात करिव ३ महिनामात्र पुग्दानपुग्दै बडो कुटिल राजनैतिक शैलीमा प्रदेश नामांकनजस्तो त्यस प्रदेशका जनताहरूको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण विषयवस्तुलाई वेवास्ता गर्दै गत फागुन १७ गते मध्यराततिर कोशी प्रदेश भनेर नामाकरण गरियो । प्रदेश नामाकरण सवालमा त्यस प्रदेशका जनताहरूको मनोभावनालाई बुझ्न प्रयास पटक्कै गरिएन ।

प्रदेश नं १ को सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र भूगोललाई बुझ्ने प्रयास पटक्कै गरिएन र त्यहाँको जनसंख्याको जातीय र भाषिक बनावटलाई कुनै वास्ता गरिएन । प्रदेशसभा सांसदहरूले संविधानले उपलब्ध गराएको गोप्य मतदानको मताधिकार प्रयोग गर्न पाएनन् । कुन प्रकृयाबाट कसरि प्रदेशको नामाकरण भईरहेको छ भनेर जनताले सुसुचित हुनु पाउनुपर्ने जनताको जनाधिकारलाई उल्लंघन गरियो । राजनैतिक दम्भका कारण सरोकारवाला जनस्तरमा भिजेका सामाजिक संस्थाहरू, बुद्धिजिवीहरू र विज्ञहरूसँग छलफल र बहस गर्न आवश्यक ठानिएन ।

नेपालको पहिलो संबिधानसभाद्वारा गठित राज्य पुनसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाट समिति र राज्य पुनसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मान्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै, प्रदेश नं १ मा आदिम कालदेखि बसोबास गर्ने बहुसंख्यामा रहेका आदिवासी जनजाति लगायतको मर्म र भावना विपरित एकाएक अनपेक्षित रूपमा मध्यराततिर कोशी प्रदेश भनेर नामाकरण सार्वजनिक गरियो जुन सवालमा आदिवासी जनजाति सांसदहरूलाई नै प्रयोग गरियो । (Scapegoat बलिको बोका) जसको कारण भिन्न मत राख्ने केहि आदिवासी जनजाति सांसदहरू बाहेक अन्यः आफ्नो सभ्यता, संस्कृति र इतिहास बिर्सने, आफ्नो पुर्खाको विरासत थाम्न नसक्ने अनि आफ्नो सन्ततिको आँसुको मूल्य बुझ्न नसक्ने तर पद र पैसाका निमित्त आफुलाई पार्टीको वफादार सिपाहींमात्र सम्झने तर पार्टीमा कुनै निर्णयकारी भूमिका निभाउन नसक्ने आदिवासी जनजाति सांसदहरू आफ्नै समुदायमा ‘वंश गद्दार’ (Scapegrace: नेपाली शब्द नभएको, भावार्थ मिल्ने) भनेर घोषित हुन पुगे ।

Advertisement

तत्कालिन प्रदेश नं १ को नामाकरणको मुद्दा आफैंमा धेरै पेचिलो थियो । अघिल्लो प्रदेशसभाको कार्यकालबिना नामांकन नै समाप्त भयो, यसको अर्थ यो थिएन कि प्रदेशवासी जनताको चाहना बिपरित जुनसुकै नाम राखियोस् । तत्कालिन प्रदेश नं १ मा सभ्यता, संस्कृति र इतिहासको दृष्टिकोणले आदिवासी जनजातिको स्पष्ट बाहुल्यता छ तर राजनैतिक पार्टीहरू र राज्यसंयन्त्रमा खस आर्यको बाहुल्यताको कारण प्रदेशको नामाकरण हुन सकिरहेको थिएन । प्रदेशको नामाकरण गर्दा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक आदिलाई प्रमुख आधार मान्नुपर्ने संविधानको मर्म अनुसार प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्ने प्रमुख सवाललाई ओझेलमा पार्दै राज्यद्वारा जसरी पनि छिट्टै नामाकरण गरिसक्नु पर्ने, नामाकरण गर्न नसके असक्षम भईन्छ भन्ने आदि नयाँ भाष्य सृजना गरियो । एकातिर विकास र सम्वृद्धिको नारा दिएर नथाक्ने राज्य तत्कालिन प्रदेश नं १ को सवालमा भने प्रदेश नं १ नै नाम रही रहँदा र सोही प्रदेशको जनभावनाबमोजिम उचित समयमा सहि नामाकरण गर्दा त्यहाँको विकास र सम्वृद्धि नै रोकिन्छ भनेजस्तै गरेर जसरी पनि छिटोभन्दा छिटो नामाकरण हुनै पर्छ भन्दै त्यहाँको सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र भूगोललाई बेवास्ता गर्दै जनभावनाबिपरित सकुनी चालमा राज्यद्वारा कोशी नामाकरण गरियो ।

नेपाली जनताले ब्यक्त गरेको संघीय प्रणालीको मूल चाहना प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसद बन्नका लागि मात्र होइन । नेपालजस्तो जाती, भाषा, संस्कृति, सभ्यता र इतिहासको विविधता भएको राज्यमा यी सबै विविधताहरू राज्यको मूल चरित्रमा प्रतिविम्बित होस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना हो । नेपाल राज्यको स्थापना (Inception) नै विविध जाती, भाषा, संस्कृति, सभ्यता र इतिहासको जग माथि भएको हो । नेपालमा लामो समय सम्म केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य सत्ताको कारण यो देशले एकातिर विकास गर्न सकेन भने अर्कातिर विश्वसामु आफ्नो मौलिक पहिचान स्थापना गर्न पनि सकेन । देश भित्र थुप्रै राजनैतिक प्रणाली र शासन पद्धतिहरू परिवर्तन भए तर जनसंख्याको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने आदिवासी/मुलबासी जनजातिहरू भने सँधैभरि राज्यको मूलधारबाट अलग्गै रहे । राज्य, राजनीति र राज्यसंयन्त्रमा एकल खस आर्य वर्चश्वताको मात्र निरन्तरता रह्यो । त्यसो त राजनीति र राज्य संयन्त्रमा आदिवासी जनजातिको संलग्नता पटक्कै नभएको भने होइन तर केवल Yes man/Vote bank को रूपमा मात्र सिमित हुन पुग्यो तथापी वर्तमान धर्म निरपेक्ष, संघीय गणतन्त्र नेपालको स्थापनाको निमित्त आदिवासी जनजातिको सहभागिता र बलिदानी रणनीतिक हिसाबले ज्यादै महत्वपूर्ण र अतुलनीय छ ।

लामो समयसम्म रहेको एकात्मक र केन्द्रिकृत शासनको अन्त्य पश्चात तत्कालिन प्रदेश नं १ का जनताले संघीय प्रणालीमा आफ्नो सभ्यता, संस्कृति र इतिहासको सम्मान हुन्छ र राज्यको चरित्रमा प्रतिविम्बित हुन्छ भनेर आशा गरेकै हो तर गत फागुन १७ को घटनाले जनताको आशामा तुषारापात गरि दियो, जनभावनाको उल्लंघन गरिदियो । फागुन १७ को घटना एउटा त्यहाँका आदिवासी जनजातिको सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र भूगोललाई समाप्त पर्ने कुटिल (Crooked) र चतुर (Cunning) राजनीतिको प्रस्तुति थियो किनकि गत प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि राजनैतिक पार्टीहरूले प्रदेशको नाम कोशी राख्नु पर्छ भनेर मत मागेका थिएनन्, सबै पार्टीहरूले सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र भूगोलको सम्मान गर्दै बहुपहिचानको आधारमा प्रदेशको नामांकन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए । तर अन्त त प्रदेश सभामा आदिवासी जनजाति सांसदहरूको बाहुल्यता रहे पनि विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरूमा विभाजित भएर रहेका र सो पार्टीका शिर्ष नेताहरू एकल खस आर्य समुदायबाट मात्र रहेका कारण तत्कालिन प्रदेश नं १ को सभ्यता, संस्कृति र इतिहासलाई वेवास्ता गर्दै एका एक आर्य संस्कृति झल्काउने कोशी प्रदेश भनेर निर्णय सार्वजनिक गरियो । आदिवासी जनजाति सांसदहरूले इमान्दार बनेर, निर्णय गर्ने हाम्रो हातमा थिएन, हामीले पार्टीको आदेश पालना गरेको हो भनेर प्रस्तुत हुनु पर्नेमा उल्टै आफ्नो सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, भूगोल र मौलिक पहिचानलाई बिर्सेर सो निर्णयको बचाऊ गर्नु (Stockholm syndrome) आफ्नो सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, भूगोल र मौलिक पहिचान प्रतिको बेइमानी हो ।

नेपाल सबै अल्पसंख्यक जाति र समुदायहरूको सम्मिश्रणले बनेको राज्य हो । तत्कालिन प्रदेश नं. १ को बनावट पनि त्यहिँ अनुरूपको छ र आदिवासी, जनजाति नै त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो समुदाय हो । त्यहाँ स्पष्टै रूपमा आदिवासी जनजातिको सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र भूगोलको वाहुल्यता छ । आदिवासी जनजातिको राजनीति र राज्य संयन्त्रमा पकड नहुनुको कारण हो – कोशी प्रदेश । वर्तमान नेपालको वर्चश्वशाली राजनैतिक पार्टीहरूमा खस आर्यकै नेतृत्व रहेकोले आदिवासी जनजातिहरू केहि पनि गर्न सक्तैनन भन्दै एकजना आर्य समुदायकै विद्धान मित्रले (वहाँको नाम सम्झन सकिनँ, क्षमा चाहन्छु) इमान्दारी साथ अन्तरवार्तामा आफ्नो विचार राख्नु भएको कुरा मलाई स्पष्ट सम्झना छ । यसरी आर्य समुदायका विद्धान र राजनैतिक व्यक्तिहरूले नै वर्तमान नेपालको राजनैतिक धरातलको वास्तविकताबारे इमान्दारीसाथ बोलिरहँदा विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरूमा आवद्ध विशेष गरेर केहि राजनैतिक पदमा रहेका (निर्णयकारी भूमिका नभए पनि) आदिवासी जनजाति राजनीतिकर्मीहरू र बौद्धिक जगतले इमान्दारी साथ आजको नेपालको राजनैतिक अवस्थाबारे बोल्न सक्नुपर्छ ।

पहिचान र राज्य भनेको जनताका लागि हो, यो कुनै निर्जीव खोला नाला, पहाड हिमालका लागि होइन भनेर शायद हजारौँ लाखौँ पटक भनिँदै र लाखिँदै आएको विषयवस्तु हो तर राज्य यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिइरहेको छैन किनकि वास्तविक जनताको पहिचान र राज्य खोज्दा सभ्यता, संस्कृति र इतिहास खोज्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालिन प्रदेश नं. १ मा स्पष्ट रूपमा सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र भूगोलको कुरा गर्दा आदिम कालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासीहरूको मौलिक पहिचानको वर्चश्वता छ तर वर्तमान राज्य भने संस्कृत शब्द कौशिकी ऋषीको गोत्रीय थर कोशी नाम राखेर पार्टी नियन्त्रित सांसदहरूको अंकगणितीय खेललाई आफ्नो कवच बनाउन प्रयास गरिरहेको छ । जनताबाटै निर्वाचित भएर आएको भए पनि प्रदेश नं १ को नामाकरणको सवालमा प्रदेश सभा सांसदहरूले जनभावना बुझ्न नसकेको र आदिवासी जनजाति सांसदहरूले पार्टीको वफादार सिपाहीँको भूमिका मात्र निभाउन सकेको कुरा प्रदेश नामाकरणपश्चात व्यापक रूपमा देखा परेको जनताको असन्तुष्टिबाट प्रष्ट हुन्छ ।

एकल गोत्रीय पहिचान कोशीले प्रदेश नं १ को जनभावनालाई समेट्न सक्तैन । जनभावना बुझेर कुशल र दूरदर्शी राजनीति गर्नुको सट्टा कुटिल र चतुर राजनीतिमार्फत मानव सभ्यता, संस्कृति र इतिहासलाई वेवास्ता गर्दै ल्याइएको प्रदेश नामांकनलाई अस्वीकृत गर्दै सुरु भएको जनआन्दोलनमा एकजना योद्धा ‘लाजेहाङ’ (पदम लिम्बू) शहीद भईसक्नु भएको छ भने कैयौँ स्वभिमानी आन्दोलनकारीहरू घइते हुनुभएको छ । यो जनताको जायज र न्यायिक सङ्घर्ष हो किनकि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्नुहोस् वा जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नुहोस्, मार्क्सवाद–लेनिनवाद वा माओवाद भन्नुहोस्, उदारवाद भन्नुहोस वा लोकतन्त्र भन्नुहोस् कुनै पनि तन्त्र र वादमा बहुसंख्यक जनताको सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र भूगोललाई समाप्त पर्दै एकल जातीय÷गोत्रीय पहिचानलाई लाद्नु पर्छ भनेर भनिएको छैन ।

कोशी नामाकरण केवल एकल जातीय वर्चश्वतामा बनेका राजनैतिक पार्टीहरूको अदुरदर्शी (Myopic) निर्णयको परिणाम मात्र हो । विश्वमा प्रचलित विधि र नेपालको वास्तविक विशिष्ट परिस्थिति अनुसार सभ्यता, संस्कृति र इतिहासलाई आधार बनाएर प्रदेश नं. १ को पुनः नामाकरण हुनु पर्ने आवश्यकता आज जनताको माग हो किनकि मानव सभ्यता, संस्कृति र इतिहासलाई राजनैतिक पार्टीहरूले न त निर्माण गर्न सक्छन् न त समाप्त पार्न नै सक्छन् ।