संघले ऐनकानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकार फितलो बन्योः गंगानारायण श्रेष्ठ

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले सङ्घीय सरकारलाई विगतका ऐनकानुनहरू समयानुकूल संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । आइसिटी फाउण्डेशन नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको डिजिटल बागमती संवाद कार्यक्रममा बोल्दै सरकारका प्रवक्तसमेत रहेका मन्त्री श्रेष्ठले संघले बनाउन सक्ने जति ऐनकानुनहरू बनाउन नसकेको, बनेका ऐनकानूनको पनि कार्यान्वयन नगर्नाले प्रदेश सरकार फितलो बन्न गएको आरोप लगाएका हुन् ।

हेटौडामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कतिपय अधिकारको बारेमा संविधानमा साझा सूची छ । साझा सूचीभित्रका अधिकारलाई लिएर सङ्घीय सरकारले जति ऐनकानुनहरू बनाउन सक्नुपर्थ्यो त्यति बनाउन नसक्नाले र बनाएका ऐनकानुनहरू पनि कार्यान्वयन नगर्नाले खासगरी प्रदेश सरकार फितलो बन्न गएको छ । जसको कारण बिस्तारै जनतामा प्रदेशप्रति नै प्रश्न जन्मिन थालेको छ । सङ्घीय सरकारप्रति विशेष आग्रह छ– विगतका ऐनकानुनहरू समयानुकूल संशोधन गर्नुस् र आवश्यक नयाँ ऐनकानुनहरू फटाफट निर्माण गरेर संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् ।’

देश परिवर्तनको चरणमा प्रवेश गरेको, विज्ञान र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको शताब्दीमा आइपुगेको भएतापनि पञ्चायतकालीन एनेकानुनको भरमा काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान त बनायौं तर त्यस संविधानलाई सफल कार्यान्वयन गर्न चाहिने आवश्यक ऐनकानुनहरू अझै जेजति बनाउनु पर्थ्यो त्यति बनाउन सकिरहेका छैनौं । भएका ऐनकानुनहरू पनि समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकिरहेका छैनौं । आज पनि हामीले कतिपय पञ्चायतकालीन ऐनकानुनको भरमा काम गरिरहेका छौँ । जुन ऐनकानुनले सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र केहीलाई पनि चिन्दैन ।’

Advertisement

मन्त्री श्रेष्ठले देशलाई मानव श्रोत र प्रविधिको प्रयोगमार्फत केही दशकभित्रै समृद्ध बनाउन चाहेको तर अझैं पनि सबैठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच नपुगेको बताए । ‘हामीले तीतो यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ, अझै पनि हाम्रो बागमती प्रदेशका बिकट क्षेत्रहरुमा इन्टरनेट र प्रविधिको पहुँच पुगेको छैन । हाम्रा दैनिक जीवन र सरकारी कामकाजमा कम्प्युटर तथा डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्न इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको अपरिहार्यता बुझेका छौँ । तर पनि अझै हाम्रा विद्यार्थीहरू पढ्नको लागि घन्टौँ हिड्नुपर्ने र महिनौंसम्म पुस्तक पढ्न नपाउने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन बागमती प्रदेश सरकार व्यवस्थित योजना बनाएर अघि बढ्नेछ ।’

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि समाजको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा विकास भइसकेको भन्दै यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

यस्तै, डिजिटल पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउदै दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रदेश सरकारको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने पनि बताए ।

यसैगरी उनले बागमती प्रदेशले आफ्नै डेटा सेन्टर राख्ने योजना पनि बनाइरहेको पनि जानकारी दिए । उनले भने, ‘साइबर आक्रमणको सिकार सरकार, समाज र व्यक्ति हामी सबै भैरहेका छौँ । केही दिन अघि मात्रै लोकसेवा आयोगलगायत कतिपय संघ, संस्थाको डाटा हरायो । जसको कारण ती संस्थाहरूले आज ठुलो समस्या भोग्न परिरहेको छ । कुनै पनि बेला हाम्रो प्रदेश सरकारले पनि त्यस्तै समस्या भोग्न नपर्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले हामीले आफ्नै डेटा सेन्टर राख्ने योजना पनि बनाइरहेका छौँ ।’