जिटुजी वार्तामा पेन्सन मुद्दालाई ओझेल पार्न खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्री सुनकलाई गोर्खाहरूको अल्टिमेटम

लन्डन । भूतपूर्व गोर्खाहरुले बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई आन्दोलनको अल्टिमेटम दिएका छन् । बेलायत र नेपाल सरकार स्तरीय वार्तामा ‘समान पेन्सन’ एजेण्डालाई ओझेल पार्न खोजिएको भन्दै गोर्खाहरुले बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई आन्दोलनको अल्टिमेटम दिएका हुन् ।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले शनिबार टेन डाउनिङ स्ट्रिट सेन्ट्रल लन्डनमा रहेको बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई अल्टिमेटम दिएको हो ।

१९ अप्रिलमा तय भएको त्रिपक्षीय वार्तामा पेन्सन मुद्दामा छलफल नभए वार्ता वहिष्कार गरी १ मे देखि सशक्त आन्दोलन घोषणा गर्ने अल्टिमेटममा उल्लेख छ ।

Advertisement

समितिले लन्डनस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि उक्त अल्टिमेटम बुझाएको छ । शनिबारै राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई अल्टिमेटम बुझाएको हो ।

अल्टिमेटम बुझ्दै नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक आचार्यले बेलायत सरकारलाई वार्ता एजेण्डाबारे पत्र पठाइएको तर अझै जवाफ नआएको बताएका थिए। राजदूत आचार्यले आन्दोलन नै अन्तिम विकल्प नभएकाले जारी वार्ताका क्रममा त्यसलाई प्राथमिकता नदिन गोर्खाहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

अल्टिमेटम बुझाउन समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई, सहसंयोजक रि.लेफ्टिनेन्ट यम बहादुर गुरुङ, महासचिव सइन्द्र केसी, कोषाध्यक्ष विष्णु गुरुङ, सचिव होम किराती, सहसचिव गन्ज आले लगायत गएका थिए ।

जिटुजी वार्ता टोलीमा रहेका बेलायती भेट्रानमन्त्री डा. एन्ड्रयू मोरिसनले बेलायत, नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीचको त्रिपक्षीय वार्तामा वेलफेयर (कल्याणकारी) मुद्दामात्र छलफल हुने तर पेन्सन एजेण्डा नबन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएपछि गोर्खाहरु आक्रोशित र सशंकित छन् ।

गत २२ मार्च २०१८ मा दुवै सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीच चरणवद्ध वार्ता गरेर बुझाइएको १३ बुँदे प्राविधिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान भूतपूर्व गोर्खाहरुको छ । उक्त प्रतिवेदनमा समान पेन्सन, क्षतिपूर्तिसहित सेवा सुविधा समेटिएको छ ।

गत १ जनवरी १९४८ देखि ३० सेप्टेम्बर, १९९३ सम्म ब्रिटिश आर्मीमा भर्ती भएका भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुले समान पेन्सन लगायत माग राखेर विगत ३३ वर्षदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।