लण्डन । नेपाली दुताबास लण्डन र गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूका संस्थाका प्रमुखहरूबीच छलफल भएको छ । गोर्खा सैनिकहरूका समस्याका बारे नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच हुने वार्ताका बारेमा छलफल भएको हो ।
नेपाल र बेलायत सरकारबीच १९ अप्रिलमा वार्ता हुने भएको छ । वार्ताबाट पेन्सनको अजेण्डा नै हटाइएको भन्दै गोरखा सैनिकहरूको एक संस्था गोरखा सत्याग्रहले अब वार्ताभन्दा आन्दोलनमा जोड दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको केही दिनपछि उक्त छलफल भएको हो ।
छलफलमा बेलायतका लागि नेपाली राजदुत तथा नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक ज्ञानचन्द्र आचार्यले नेपाल सरकार वार्ताको शर्त (टर्म्स अफ रेफरेन्स) अनुसार नै वार्ता अघि बढाउन प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए । वार्ताको शर्तको पहिलो बुँदामा नै पेन्सन उल्लेख छ । राजदुत आचार्यले विगतको प्राविधिक समितिको १३ बुँदे सिफारिसअनुसार नै वार्ता अगाडी बढाउनु पर्नेमा नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै वार्ता चलिरहेको अवस्थामा आन्दोलनको कुरा नउठाउन गोर्ख संस्थाहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
छलफलमा सत्याग्रहका संयोजक कृष्णबहादुर राईले वार्ताको अजेण्डा थाहा नपाउँदा गोर्खाहरूमा अन्यौल र आक्रोश छाएको बताएका थिए । अन्य गोर्खा संगठनहरूले वार्ताको टेबुलबाट नै समस्याको समाधान चाँडो खोज्नुपर्नेमा जोडसमेत दिएका थिए ।
छलफलमा गोर्खा सत्याग्रहका संयोजक कृष्णबहादुर राई, गेसो सभापति कृष्णकुमार राई, ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष मेजर रिटायर्ड टिकेन्द्र दल देवान, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ (नेसा) महासचिव तर्कजंग गुरुङ, गोर्खाका तर्फबाट वार्ता टोलीका सदस्यहरू मेजर रिटायर्ड जुदबहादुर गुरुङ र धर्मबहादुर तामाङ, गोर्खा सत्याग्रहीहरू पुष्पा राना घले र धनबहादुर गुरुङ, मेजर रिटायर्ड उदयबहादुर गुरुङ, होम सुनुवार लगायत सहभागी थिए ।
दुताबासका तर्फबाट राजदुत आचार्य र उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल सहभागी थिए ।