काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिनका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका १० दलका शीर्ष नेताको बैठकमा पनि सरकारले लिने विश्वासको मतमा एकमतका साथ प्रस्तुत हुने विषयमा सहमति पनि बनेको छ ।
साँझ बसेको बैठकमा आइतबार सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने विधेयकका बारेमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए । बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा सामान्य छलफल भएको छ । मन्त्रालयका विषयमा दलहरुबीच आ–आफ्नै दाबी छ ।
‘प्रचण्ड’ले गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै पार्टीका नेतालार्ई दिने भएका छन् । संसदबाट पुनः विश्वासको मत लिएर सरकार विस्तारको आन्तरिक तयारीमा जुटेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृहमन्त्रालय सत्तारूढ अन्य दललाई नदिने अडानमा छन् ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालय र नेपाली कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय लिने विषयमा प्रारम्भिक खाका तयार गरेका छन । कांग्रेसले अर्थसहित गृहमा समेत दाबी गरेको छ । स्रोतका अनुसार सत्तारूढ दलबीच शक्तिका आधारमा मन्त्रालयको भागबण्डा गरेर मन्त्रीपरिषद विस्तार हुनेछ । गृह र अर्थ मन्त्रालय एउटै पार्टीलाई नदिने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
एकीकृत समाजवादीले अर्थ, गृह, भौतिक पुर्वाधार मध्येबाट एक सहित तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारूढ अन्य साना दलसँग मन्त्रालयको भागबन्डाबार छलफल गर्न बाँकी छ । प्रचण्ड, देउवा र नेपालका बीच आन्तरिक सहमती जुटेपछि अन्य साना दलहरुसंग बसेर अन्तिम टुंगो लगाउँने तयारी भएको छ ।
एमाले, राप्रपा र रास्वपा सरकारवाट बाहिरिएपछि एक दर्जन भन्दा बढी मन्त्रालय रिक्त रहेका छन् । तीन पार्टीले छाडेका मन्त्रालय रिक्त भएपछि सरकारी काम कारबाही सहज ढंगले अघि बढन सकेको छैन् ।
तीनवटा पार्टी सरकारवाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, गृह, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।
यसैगरी, अर्थ, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व हाल रिक्त रहेका छन । सरकार विस्तार हुँदा केही मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत हेरफेर हुन सक्नेछ ।