पाँच बर्ष नै प्रधानमन्त्री चलाउने प्रचण्डको प्रयासले एमालेमा खैलबैला

काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलहरुबीच भावी राष्ट्रपतिको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको बाक्लो भेटले यसलाई थप पुष्टि गरिरहेको छ । आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका दुई नेताको भेटलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।

प्रचण्ड एक्लैले होइन माओवादी केन्द्रले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने कार्यकाल थप गरे राष्ट्रपतिका बारेमा लचिलो हुने संकेत गरेको छ । तर एमाले अध्यक्ष ओली त्यसलाई स्वीकार्ने मनस्थितिमा छैनन् । राष्ट्रिय सहमतिका नाममा माओवादी केन्द्रले साढे दुई वर्षभन्दा बढी समय सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने गरी अघोषित सर्त अघि सारेको बुझिएको छ । त्यसमा ओली राजी देखिएका छैनन् । उनी राष्ट्रपति पद आफ्नै दलका उम्मेदवारलाई बनाउने र अढाइ बर्षपछि सरकारको नेतृत्व पनि आफैं गर्ने सोचमा छन् ।

पुस १० गते पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति गरे पनि माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिका नाममा अत्तो थापेर एमालेलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजेको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको फागुन २५ लाई तय गरेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि माओवादी निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएको छ ।

Advertisement

यसै विषयमा एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री दाहालबीच बिहीबार बिहान दुई घन्टा कुराकानी भयो । शुक्रबार पनि दुई नेताबीच कुराकानी भयो । यसअघि पनि पटक पटक कुरा गरिरहेका छन् । कुराकानीका क्रममा दाहालले एमालेले सरकारलाई पूर्णतः सहयोग गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेदवार खोजिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको नेतृत्व लम्ब्याउन चाहेको स्पष्ट आभास हुन थालेको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ ।

जसका कारण गठबन्धनभित्र चिसोपना सुरु भइसकेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको प्रचण्डकै सहमतिमा कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बनाउन लागेको चर्चा बाहिरिनुलाई लिन सकिन्छ । प्रचण्डले ओलीसँग अहिलेकै सरकारलाई पाँच वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेसँगै एमालेबृत्तमा खैलाबैला शुरु भइसकेको छ ।

बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार प्रचण्डले आफूलाई पाँच वर्ष सत्ता चलाउन दिनुपर्ने र त्यसको बदलामा आफूले राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेलाई सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । प्रचण्डको सो प्रस्तावपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले पुस १० गते भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने दोहोर्याएका थिए । तर प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको अवधारणालाई अघि सार्दै सरकारको निरन्तरताको प्रश्नको निरुपण खोजेका थिए ।

प्रचण्डको सो धारणापछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका मुख्य घटकबीच राष्ट्रपतिको दाबीले एक अर्काप्रति अविश्वास मात्र उत्पन्न गराएको छैन, ओलीलाई निराशासमेत बनाएको छ । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व घटक माओवादीले आफ्नो पूर्ववत् अडानमा यथावत् रहेको छ । माओवादीले नयाँ राष्ट्रपति चयनमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको औंल्याउँदै आएको छ ।

माओवादीको यही माघ १२ देखि २१ गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको स्थायी समितिको बैठकले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नरहेको धारणा अधिकांश स्थायी सदस्यहरुले ब्यक्त गरेपछि प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको निर्णय पनि यही भएको बताएका थिए ।

यतिबेला माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस र माओवादी कुनै हालतमा राष्ट्रपति गठबन्धनकै मुख्य घटक एमालेलाई दिन नहुने अडान राख्दै आएका छन् । उता सत्ता गठबन्धनका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले भने पूर्ववत सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै माओवादीलाई दबाब दिएका छन् ।

माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको एजेण्डा दोहोर्याउँदै आइरहेको छ । यसले पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सेरोफेरोमा सत्ता गठबन्धनमा किचलो उत्पन्न भएर गठबन्धन नै धरापमा पर्ने आँकलनसमेत गर्न थालिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनले यो गठबन्धनको आयु निर्धारण गर्ने पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा थालिएको छ ।

‘किनकी शक्ति सन्तुलनको दृष्टिले एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने अडानमा माओवादी लगायतका राजनीतिक दलहरु छन् । पार्टी विशेषको बफादार कार्यकर्ता भन्दा साझा भूमिका बहन गर्न सक्ने ब्यक्तिको खोजी गर्नुपर्नेमा एमाले बाहेकका दलहरुको भनाइ रहेको छ । माओवादीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकै उम्मेदवारलाई सघाउने गरी पनि छलफल अघि बढाएको छ । तर अझै निर्णय भने गरिसकेको छैन । माओवादीका नेताहरुले कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने गरी छलफल अघि बढाइसकेको छ ।

तर एमाले कुनै हालतमा राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीले पाउनै पर्ने अडानमा टसमस गरेको छैन । तर राष्ट्रपति एमालेलाई दिँदा र अढाइ वर्षपछि आफूले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली गरेर ओलीलाई बुझाउँदा देशमा फेरि राजनीतिक ‘कू’ हुन सक्नेतर्फ प्रचण्ड सजक भएका छन् । त्यसैले पनि उनले कि त राष्ट्रिय सहमतिमा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने र त्यो हुन नसके आफूलाई पाँच वर्ष नै सरकार चलाउने सहमति गर्नुपर्नेमा उनी अडिक छन् ।