नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतद्धारा असन्तुष्ट पक्षलाई एकताको आह्वान

लण्डन् । नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतले असन्तुष्ट पक्षलाई पार्टी एकताको लागि आह्वान गरेको छ । समितिका सभापति युवराज गुरुङको अध्यक्षमा शनिवार फेल्थामस्थित नमस्ते गोर्खामा भएको भेलाले नेपाली काँग्रेसको विधान अनुरुप संस्था अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

भेलालाई सम्बोधन गर्दै गुरुङले पार्टीको विधान र निर्देशनलाई पालना गरि आफू अघि बढ्न तयार रहेको बताए । ‘यो सबैको साझा संस्था हो । यदि केन्द्रको निर्देशन र पत्र नमान्ने हो भने तपाइँहरु पत्र ल्याउनुहोस्, हामी मान्न तयार छौं ।’, सभापति गुरुङले भने । ‘जनसम्पर्क समिति बेलायत चक्रिय प्रणाली अनुमोदन भयो भनेर महेश दाहालले पत्र ल्यावोस् र नोभेम्बर २७ बाट चक्रिय प्रणालीबाट महेश दाहाल कार्यकारी सभापति बनेको हो भन्ने पत्र ल्याए हामी फूलमाला लगाएर सभापति मान्न तयार छौं ।’, गुरुङले थपे ।

आफूलाई पार्टी कब्जा गरेको आरोप लगाइको प्रसंगमा गुरुङले पार्टी सबैको भएको बताए । उले भने, ‘यो मेरो प्राइभेट कम्पनी हो, र मैले पार्टी कब्जा गरेको छु ? पार्टी त सबैको हो । यदि वहाँहरु विधान, विधि र प्रक्रियाभित्र हुनुभएको भए नेपाली काँग्रेसले वहाँहरुलाई त्यो पत्र दिन किन कन्जुस्याइँ गर्थ्यो ?’

Advertisement

गुरुङले यसअघि भएको अधिवेशन अवैध र अवैधानिक भएको आरोप समेत लगाए । नेपाली जनसम्पर्क समतिको विधान नटेकी बनाएको विषयलाई केन्द्रले अस्वीकार गरेको उनले बताए । यस्तै उनले संगठन बलियो बनाउने हो भने अब नयाँ अधिवशेनमा जानुपर्ने चेतावनी पनि दिए ।

भेलामा उपस्थित सदस्यहरुले असन्तुष्ट पक्षले उठाएको चक्रिय प्रणालीको विकल्पमा फ्रेस इलेक्सन मार्फत नयां नेतृत्व चयन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतका महामन्त्री तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि इन्द्रहाङ लिङ्देनद्धारा संचालन गरिएको उक्त भेलामा समितिका पूर्वसभापति विनोद मुक्तान, कुमारी गुरुङ, सूर्य नेग्वाङ, सल्लाहकारहरु सुनिल गुरुङ, राज कुमार सुनार, तस्वीर लामा लगायतले आआफ्ना भनाईहरु राखेका थिए ।

भेलामा करिब १ सय जनाको उपस्थित रहेको जनसम्पर्क समिति बेलायतले जनाएको छ । भेलामा कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा क्रियाशिल सदस्यहरुले आआफ्नो सुझाव दिए ।

भेलाले नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतको विधान अनुसार ७ वटा क्षेत्रीय समिति बनाउन मिल्ने हुँदा त्यसलाई ४ महिनाभित्र अधिवेशन गराई पूर्णता दिने पनि निर्णय भएको महामन्त्री लिङ्देनले जानकारी दिए ।