रोजगारदाता व्यवसायी र ट्रेड युनियन बिच ९ बुंदे सहमति

काठमाडौं । श्रम ऐन र श्र्रमिकका समस्या समाधानको लागि रोजगारदाता व्यवसायी र ट्रेड युनियनबीच ९ बुंदे सहमति भएको छ । विरगंजमा भएको द्विपक्षीय छलफलबाट रोजगारदाता व्यवसायी र ट्रेड युनियनीच ९ बुंदे सहमति भएको हो ।

मंगलबार भएको सहमति पत्रमा ट्रेड युनियनको तर्फबाट संयुक्त ट्रेड युनियनका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनाल र रोजगारदाताको तर्फबाट उधोग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गणेश लाथले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

जस अनुसार निम्न ९ वुँदामा सहमति भएको छ ।
१. श्रम ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था अन्तर्गतका प्रावधानहरुमा न्युनतम तलब, पारिश्रमिक लागु गर्ने, सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा व्यवसाय जन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड लागु गर्ने, उद्योग व्यवसायमा हरेक वर्ष श्रम ऐन अनुसारको श्रम अडिट गराउने विषयमा हामी विच सहमति भयो ।

Advertisement

२. श्रम क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश स्तरमा श्रम सल्लाहकार समिति गठन गर्न करिव एक वर्ष अघि नै रोजगार दाता संघ र टेड युनियनको तर्फबाट पाँच–पाँच जना नाम सिफारीस भैसकेकोमा सरकार तर्फको प्रतिनिधिको नाम नआएकोले यो समिति गठनले पूर्णता नपाएको हँुदा सरकार तर्फको प्रतिनिधिको नाम माग गरी श्रम सल्लाहकार समिति यथा सिघ्र गठन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन सहमति भयो ।

३. सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न एमओयु आपसी समझदारीपत्र मस्यौदा गरी दुई पक्षीय छलफल गरेर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति भयो ।

४. राष्ट्रिय स्तरमा त्रिपक्षीय सम्यन्त्रको रुपमा स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय श्रम आयोग यथाशिघ्र गठन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भयो ।

५. प्रदेश स्तरमा औद्यागिक गतिविधिमा देखापर्ने सम्स्याको बारेमा हामी दुई पक्षबीच नियमित रुपमा छलफल अन्तक्रिया गर्ने सहमति भयो ।

६. श्रमिकहरुको काम र जिवनलाई मर्यादित वनाउन शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ र निःशुल्क सेवा उपलव्ध गराउनका साथै वेरोजगार श्रमिकहरुका लागि शिप विकास तालिम र सर्व सुलभ पूँजी उपलव्ध गराएर स्वरोजगार बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन सहमत भयौं साथै मधेश प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रमा श्रमिक अस्पताल स्थापना गर्न ध्यानाकर्षण गराउने सहमिति भयो ।

७. उद्योग र श्रम क्षेत्रमा देखिएका समस्याका सम्बन्धमा पहिचान गरी उद्योग र श्रम क्षेत्रको सम्वर्धन र प्रवर्धनका लागि साझा मुद्धाहरुमा दुवै पक्षले संयुक्त प्रयास गर्ने र वैदेशिक रोजगारी न्यून गर्दै जान स्वदेशमै रोजगारीको सृजना गर्न प्रयत्नशिल रहने ।

८. श्रम, सामाजिक सुरक्षा ऐनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न छलफल गरी सुझाव दिने ।

९. बारा÷पर्सा औद्योगिक करीडोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि सरकारसँग माग गर्ने