अध्यादेशमार्फत प्रक्रिया छोट्याएर बजेट ल्याउँदै सुदूरपश्चिम सरकार

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९का लागि बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ। प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रक्रिया छोट्याएर बजेट ल्याउन लागेको हो। 

प्रदेशसभाको अधिवेशन सञ्चालन गर्दा संक्रमण हुन सक्ने खतरालाई ध्यानमा राख्दै प्रक्रिया छोट्याएर बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिएको नवनियुक्त आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले जानकारी दिइन्। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अध्यादेशमार्फत प्रक्रिया छोट्याउने विषयमा छलफल भएको उनले बताइन्।

मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेका छन्। शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अध्यादेशका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो। प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश जारी भएपछि अब बजेट ल्याउनु भन्दा १५ दिन अघि नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिसक्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ।

Advertisement

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकाअनुसार संशोधित ऐनमा १५ दिने व्यवस्थालाई हटाएर ७ दिन अगाडि नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। प्रदेशमा अहिलेसम्म आगामी बजेटबारे कुनै छलफल हुन सकेको छैन। कोभिड–१९ र पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका कारण बजेटमाथिको छलफल प्रभावित बन्न पुगेको छ। 

नवनियुक्त मन्त्री जोशीले कोभिड–१९ को संक्रमणले गर्दा क्याबिनेट बोलाउने निर्णय गर्न असहज भइरहेको बताइन्। ‘संसद् चलेपछि ५२ जना सांसद् मात्रै उपस्थित हुँदैनन्, मर्यादापालक, कर्मचारी गरी ६५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिको उपस्थिति हुन्छ,’ मन्त्री जोशीले भनिन, ‘यतिका मानिस जम्मा हुँदा संक्रमण हुने खतरा रहन्छ। लकडाउन पनि छ।’ लकडाउनमा सदन चलाउन कति सम्भव हुन्छ ? भन्ने विषयमा पनि छलफलमै रहेको भन्दै उनले भनिन्, ‘संसदबाटै बजेट आउँछ, तर बजेटमाथिको छलफलका प्रक्रिया छोट्याउनुपर्छ भनेर सहमति जुटेको छ।’

असार १ गते नै प्रदेश सरकारको बजेट प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १६ गते प्रिबेजट र जेठ २५ गते नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए।

‘बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिनपहिले नै प्रिबजेटमाथि छलफल सुरु गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ,’ सभामुख थापाले भने। बजेट असार १ गते नै ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ २५ गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम  सदनमा प्रस्तुत भइसक्नुपर्छ। नियमावलीमा बजेटभन्दा सात दिनअघि सदनमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था छ।  

सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा प्रदेशसभाले पनि बजेट अधिवेशनको तयारी गर्न सकेको छैन। ‘बजेट अधिवेशनका लागि तयारी गर्न अझैसम्म कुनै जानकारी आएको छैन,’ प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले भने,  ‘जानकारी आएपछि हामीलाई तयारी गर्न तीन दिन लाग्छ। सरसफाइदेखि सबै तयारी गर्नुपर्छ।’ कोरोना महामारी चलेको हुनाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने उनले बताए।