इटहरीमा जग्गा प्लटिङमा कडाइ

इटहरी। इटहरी क्षेत्रमा जग्गा व्यापारीहरूले मनपरी प्लटिङ गरिरहेको भन्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाले त्यसलाई कडाइ गर्ने भएको छ । जथाभावी जग्गा खण्डीकरण भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न वडा–वडामा उपमहानगरपालिकाले निर्देशन जारी गरेको छ । 

अव्यवस्थित प्लटिङ रोक्ने भन्दै सरकारले तीन वर्षयता देशैभरि कित्ताकाटको काम रोकिए पनि  विभिन्न बहानामा जग्गा खण्डीकरण भइरहेको भन्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाले जग्गा प्लटिङमा कडाइ गर्ने भएको हो । 

 कित्ताकाट रोकिएका कारण प्लटिङका घडेरी किन्नै पाइँदैन भन्ने भ्रम धेरै उपभोक्तालाई परेको छ । तर, पछिल्ला दिनहरूमा ‘आकर्षक घडेरी बिक्रीमा’ भन्ने विज्ञापन भने बग्रेल्ती देखिन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ कित्ताकाट रोकिँदा पनि कसरी भइरहेको धमाधम प्लटिङ ? ‘अंशबण्डा लगायतको बहानामा भइरहेको जग्गा खण्डीकरणलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ भन्नेमा छांै’–इटहरीकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले भनिन् । 

Advertisement

उपमहानगरपालिकाले भूमिको वर्गीकरण गर्दै आवासीय क्षेत्रमा मात्रै जग्गा प्लटिङ गर्न पाइने प्रावधान ल्याएको हो । सरकारले तयार पारेको भूउपयोग विधेयकमा कृषियोग्य जमिनमा खण्डीकरण गर्न पाइने छैन । ‘अहिले कृषियोग्य जमिनमा जथाभावी प्लटिङ गरेर किनबेच भइरहेका कारण हामीले नगरसभाबाट ऐन पारित गरेका हौं’ –उपमेयर गौतमले भनिन् । 

जग्गा प्लटिङ गरेर घर घडेरी बनाई बिक्रीवितरण गर्न आवासीय क्षेत्रमा मात्रै खुुल्ला गरिएको र अन्य कुनै पनि क्षेत्रका जग्गा प्लटिङ गर्न नपाइने उपमेयर गौतमले बताइन् । ऐनमा खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझै नराख्नसमेत भनिएको छ । उपमेयर गौमतले भनिन्, ‘गैरकृषि भूमिमा व्यवस्थित प्लटिङ वा हाउजिङ अपार्टमेण्ट विकास गर्नका लागि कित्ताकाट गर्न रोक्ने छैनौं ।’

०७४ साउन २६ को निर्णयमा खेतीयोग्य जग्गाको खण्डीकरण गर्नुपरे एक कित्ता जग्गा वर्षमा एक पटकमात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तर, अहिले त्यही नियमलाई टेकेर अंशबण्डा गरेर जग्गा बिक्रीवितरण भइरहेको पाइन्छ । इटहरी क्षेत्रमा पनि नक्कली अंशबण्डा गराएर जग्गा खण्डीकरण बढ्दो रहेको उपमहानगरको निष्कर्ष छ ।

‘ऐन ल्याउने पहिलो उपमहानगर’

 भू–उपयोग ऐन ल्याउने इटहरी उपमहानगरपालिका पहिलो भएको उपमहानगरको दाबी छ । कृषि, आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला तथा ताल, सार्वजनिक उपयोग, पर्यटनको क्षेत्र तोकिनेछ । 

 स्थानीय भूउपयोग परिषद्मा नगर कार्यपालिकाको उपप्रमुख अध्यक्ष रहने भू–उपयोग कार्यान्वयन समितिको विधेयकमा पनि व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक वडाका अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् ।

यो समितिले जग्गाको उपयोगिता अध्ययन गर्ने, कृषियोग्य जग्गा बाँझो रहे, नरहेको अनुगमन गर्ने, बाँझो राखेको वा फरक उद्देश्यले काम गरेको पाइएमा कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने, भू–उपयोगमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति, परिवार वा संस्थालाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस गर्नेलगायतका काम गर्नेछ ।