काठमाडाैं । सरकारले नेपालबाट २०२२ मा कतारमा हुन गइरहेको विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा आवश्यक पर्ने सुरक्षा गार्ड पठाउन कतार सरकारसँग सरकारीस्तरको (जीटुजी) सम्झौता गर्न लागिएको बताएको छ । तर, जीटुजीका लागि अहिलेसम्म प्रारम्भिक तवरको द्विपक्षीय छलफल सुरु भएको छैन ।
कोरिया, इजरायल र जापानसँग सरकारी स्तरबाट श्रमिक पठाउन जीटुजी गरेको सरकारले कतारसँग सुरक्षा गार्डको भर्तिमा पनि त्यही मोडालिटी अपनाउन खोजेको बताएको छ । तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले जीटुजीका लागि प्रारम्भिक तवरमा समेत छलफल र तयारी नै अघि नबढी यसबारे बोलेपछि श्रम मन्त्रालयभित्र अन्योल बढेको छ ।
गत फागुन १६ गते श्रममन्त्री चौधरीले अभिमुखीकरणको नयाँ पाठ्यक्रमबारेको पुनर्ताजगी तालिम समापन समारोहमा जीटुजी प्रणालीबाट कतारमा श्रमिक पठाउन तयारी भइरहेको बताएका थिए ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने जीटुजीका लागि अहिलेसम्म सरकारीस्तरमा औपचारिक तवरको छलफल र पत्र आदान-प्रदान सुरु नभएको बताउँछन् । श्रम मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार मामिला हेर्ने सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली मन्त्री र कतारी राजदूतबीचको भेटमा यो प्रशंग उठेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म जीटुजीमा अघि बढ्ने गरी औपचारिक रुपमा कुनै पत्र वा मस्यौदा आदानप्रदान भएको छैन,’ उनले भने ,’अब प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहाल २००५मा कतारसँग भएको श्रम सम्झौताले कतारी प्रहरीमा नेपाली युवा लैजान विषय नसमेटेकाले छुट्टै सम्झौता आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार जीटुजी सम्झौता भएमा नेपाली युवाले बढीमा १० हजार रुपैयाँ तिरेर जान पाउने भएकाले ‘बीटुबी’ भन्दा उचित मोडालिटी भएको बताए ।