नेताहरूले जसरी मनोनित गरे, त्यसले समानुपातिक सिद्धान्तको मर्मको बदनाम भयो: मन्त्री श्रेष्ठ

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको युद्ध र आन्दोलनहरूमा महिलाहरूको योगदान पुरुष बराबर रहेको बताएका छन् ।

द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालद्वारा आयोजित `महिला शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका र हाम्रो दायित्व´ विषयक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रममा बोल्दै उनले
युद्धकालमा सहास, वीरता र बलिदानको उच्च कीर्तिमानीसँगसँगै महिलाले बच्चा जन्माउने, हुर्काउने र परिवार सम्हाल्नेजस्ता अतिरिक्त कार्यभार पनि पूरा गरेका थिए । त्यसबेला कैयौं महिलाहरूले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको पीडा पनि सहनु परेको बताएका हुन् ।

उनले भने, “आजसम्म जे जति परिवर्तनहरू भए, ती सबै परिवर्तनको हकदार स्वत: महिला हुनुपर्ने हो, तर आज महिला सहभागिता र उनीहरूलाई अवसर, पहुँच र अधिकारको हिसाबबाट हेर्दा परिवार, समाज, राजनीतिक पार्टीहरू र राज्यले न्याय गर्नसकेको छैन ।”

Advertisement

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अझै महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार्न नसकेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । “संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै महिलालाई राजनीतिमा समावेश त गरायो तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अझै महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार्न सकेको छैन । यसको कारण भनेको असमानहरूको बिचमा समान प्रतिस्पर्धा गराउनाले हो । प्रतिस्पर्धा समानहरूको बिचमा हुन्छ, असमानहरू बिचमा आरक्षण र विशेषाधिकार हुन्छ ।”, उनले भने ।

अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहँदासम्म महिला, दलित, सीमन्तकृत समुदायहरू प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन गार्‍हो हुने पनि उनले बताए । उनले थपे, “अहिलेको समानुपातिक प्रणालीले पनि महिला, दलितहरूलाई न्याय गर्न सकेको छैन र सक्दा पनि सक्दैन । किनकि समानुपातिकको नाममा जसरी राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले जे जस्ता व्यक्तिहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा मनोनित गरे त्यसले समानुपातिक सिद्धान्तको मर्मलाई नै बदनाम गराएको छ ।” उनले अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धासहितको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संघर्ष गर्न महिलाहरूलाई अपील समेत गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरूको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान गरी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन राहत र पुन:स्थापनाका कार्यक्रमहरू तयार गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक ऐनकानुन, प्रदेश निर्देशक समिति निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धतासमेत गरे । उनले महिला सशक्तीकरणका लागि प्रदेश सरकारले गृहिणी महिला कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिँदै विगतदेखि सञ्चालनमा रहेको छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलगायत विभिन्न महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी पनि दिए ।