May 27, 2024, Monday
२०८१ जेष्ठ १५
1:37:26 pm

भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी कारबाहीसँगै सामाजिक बहिष्कार गरौँ : मन्त्री श्रेष्ठ

1.2K

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रणविना देशको विकास नहुने बताएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाविना देशमा विकास र समृद्धि सम्भव नभएको बताएका हुन् ।

बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडाद्वारा आयोजित ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबर्द्धन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार देशको महारोग भएको बताए । उनले भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र सबैतिर फैलिएको बताए ।उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न उच्च नेतृत्वले जीवन व्यबहारमा उच्च नैतिक मानक कायम गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारलाई अपराध कर्मको रुपमा लिदैँ देश र जनताको सेवा नै पवित्र कर्म हो भन्ने मान्यतालाई दह्रोसँग स्थापित गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सम्पत्ति र सत्तालाई शक्तिको श्रोत ठान्ने संस्कृतिलाई बदल्नुपर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनी कारबाहीसँगै सामाजिक रूपमा समेत बहिष्कार गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

Advertisement

कार्यक्रममा बाेल्दै मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचारको ठुलो मुहान भएकाे जिकिर गरे । उनले प्रत्यक्षको विशेषतासहितको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए । निश्चित मापदण्डका आधारमा दललाई राज्यले चुनावी खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले पहुँचको आधारमा योजना निर्माण र बजेट विनियोजन गर्ने सांसद (विधायक) लाई विकासको भारी बोकाउने अहिलेको विकासको मोडालिटीलाई समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म योजना बैङ्कमार्फत योजना छनोट र बजेट विनियोजन गर्न नसके भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने धारणा राखे ।

मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न सोपानक्रममा आधारित र प्रक्रियामुखी अहिलेको कर्मचारीतन्त्रलाई कार्यगत एकाइ प्रणालीमा बदल्नुपर्ने बताए । उनले दलीय भागबण्डाको आधारमा गरिने सबै प्रकारका नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्ने प्रथालाई अन्त्य गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार सम्पन्न जनलोकपालमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले आयोगलाई राजनीतिक दबाबबाट टाढा रहन र बेनामे उजुरीको आधारमा अनुसन्धानको गहिराईमा नपुगी निर्णय नगर्न सुझाव पनि दिए । आयोग विकास र समृद्धिको बाधक नबनि साधक हुनपर्ने उनको भनाइ छ ।