क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारले निर्णयविरुद्धमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानी तथा भूर्गभ विभाग लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, राजु फुयाँल र राकेशकुमार साहले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त माग गरिएको हो ।

‘ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को दफा ४ (१०) मा साविकमा भएको घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र नदी भन्ने वाक्यांश हटाइएको छ’, रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘सो ऐनको दफा ११ (१) मा भएको मापदण्ड नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको गत जेठ ६ गतेको निर्णयले मापदण्डलाई संशोधन गर्नेगरी निर्णय उत्प्रेषणको आदेश बदर गरी पाउँ ।’

Advertisement

अदालतले उक्त विवादको सुनुवाइका लागि यही असार ८ गते पेसी तोकेको छ ।

रिट निवेदनमा उक्त कार्यका लागि सरकारको निर्णयभन्दा अघिको प्रस्ताव पेश गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गत वैशाख १३ र २२ गतेको निर्णय र पत्राचार भएको भए उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न मागसमेत गरिएको छ ।