मुआब्जाको विषयमा स्थानीय सरकार गम्भीर भएन: रेलवे प्रभावित

झापा- पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा-इटहरी खण्डका प्रभावित स्थानीयहरु थप संगठित भएका छन्।

स्थानीयको जग्गा अतिक्रमण गरी रेलमार्ग बनाउनुपर्ने भएपछि रेल विभागले एक महिनाअघि नै चलनचल्तीको मूल्य निर्धारण गर्न भनी स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ। तर, सम्बन्धित स्थानीय तह र वडा कार्यालयहरूले ढिलासुस्ती गरी अहिलेसम्म मूल्य निर्धारण नगरेको भन्दै प्रदेश १ का रेलवे प्रभावितहरू थप संगठित बन्दै खबरदारीमा उत्रिएका छन्। 

रेलवे प्रभावितहरूले प्रदेश स्तरीय भेलाको आयोजना गरेका छन्। मंसिर पहिलो सातादेखि अघि बढाइने भनिएको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अहिलेसम्म सुरु नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

Advertisement

रेलवे प्रभावित समन्वय समिति बिर्तामोडका अध्यक्ष डा। लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले जनप्रतिनिधिहरु प्रभावितहरुको समस्यामा गम्भीर नभएको आरोप लगाए। ‘स्थानीय सरकार रेलवे प्रभावितको मर्म र पीडा बुझ्न सकेको छैन। एक महिना बितिसक्दा पनि चलनचल्तीको मूल्य निर्धारण नगर्दा जनप्रतिनिधिमाथि नै शंका उब्जिएको छ‚’ उनले भने‚ ‘रेल विभागको प्राविधिक त्रुटिका कारण प्रताडित भइरहेका रेलवे प्रभावितहरूको समस्यामा स्थानीय सरकार अभिभावकको रुपमा उभिनु पर्ने हो।’

रेल विभागले गत जेठ २४ गते मुआब्जासम्बन्धी ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। विभागले हालसम्म प्राविधिक समस्या, क्षेत्र निर्धारण, कित्ता नम्बर र क्षेत्रफलको समस्या समाधान गर्न नसकेको अध्यक्ष मैनाली उनले भने, ‘रेल विभागले प्रभावितलाई ढाँट्ने मात्र काम गर्दै आइरहेको छ।’

मुआब्जा राहत समिति मोरङका अध्यक्ष रमेश दाहाल जनताको समस्यामा स्थानीय सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँछन्। विभागले स्थानीय तहहरूलाई चलनचल्तीको मूल्य निर्धारण गरी पठाउनुभन्दा जनप्रतिनिधिहरू अख्तियारको डर देखाउँदै पन्छिन थालेको दाहालको भनाइ छ।