खाडीको द्वन्द्व र स्वदेशको निर्वाचनः प्रवासी नेपालीका सपना र चुनौति

आकाश शेर्पा

यतिबेला विश्व राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनेको खाडी क्षेत्र (मध्यपूर्व) एक भयानक क्षेत्रीय युद्धको सङ्घारमा उभिएको छ । दशकौँदेखि चलेको द्वन्द्वले अहिले नयाँ र भयावह रूप लिँदै जाँदा त्यहाँ कार्यरत लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूको जीवन र भविष्य अनिश्चिततातर्फ पनि धकेलिदै गएको देखिन्छ । एकातिर खाडीको बालुवामा पसिना बगाएर स्वदेशमा रेमिट्यान्स पठाउने बाध्यता छ भने अर्कोतिर ज्यान नै जोखिममा पारेर काम गर्नुपर्ने विवशता ।

ठ्याक्कै यही समयमा नेपालमा फागुन २१ ( आज) गते सम्पन्न हुन लागेको निर्वाचनले प्रवासी नेपालीहरूको मनमा एउटा ठूलो हलचल पनि पैदा गरेको छ । यो निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र होइन, खाडीको रापमा पिल्सिएका नेपालीका लागि स्वदेश फर्कने आधार र भविष्यको सुनिश्चितता खोज्ने एउटा निर्णायक मोड पनि हो ।

Advertisement

वर्तमान अवस्थामा खाडी क्षेत्रमा इजरायल,अमेरिका, इरान र अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूबीचको बढ्दो तनावले गर्दा त्यहाँको सुरक्षा स्थिति मात्र होइन, आर्थिक गतिविधि पनि सुस्त हुन थालेको छ । निर्माण क्षेत्र, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा आउन थालेको मन्दीले गर्दा धेरै नेपालीहरूले रोजगारी गुमाउनुपर्ने वा कटौतीमा पर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ छ ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रत्येक प्रवासी नेपालीको आँखा अहिले नेपालको निर्वाचन र त्यसपछि बन्ने नयाँ सरकारतर्फ सोझिएको छ । उनीहरूको एउटै चाहना छ— “अब कतिन्जेल अर्काको देशमा जोखिम मोलेर काम गर्ने? के अब हाम्रो देशमा फर्केर केही गर्ने वातावरण बन्ला त?“खाडीमा रहेका नेपालीहरूको पहिलो र प्रमुख चाहना भनेकै ’सुरक्षित फिर्ती’ र ’स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी’ हो । उनीहरू चाहन्छन् कि निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले कुरामा मात्र होइन, काममा नै देश भित्रै स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गरोस् ।

वर्षौँसम्म खाडीको ४५–५० डिग्रीको तापक्रममा काम गरेर आर्जन गरेको सीप र अनुभवलाई आफ्नै माटोमा सिञ्चित गर्ने उनीहरूको तीव्र इच्छा छ । तर, विडम्बना के छ भने, जब कुनै युवा विदेशबाट केही पैसा र ठूलो सपना लिएर नेपाल फर्किन्छ, उसले सुरुमै प्रशासनिक झन्झटको पहाड देख्नुपर्छ । एउटा सानो व्यवसाय सुरु गर्न, फर्म दर्ता गर्न वा बैंकबाट ऋण लिनका लागि जुन प्रकारको सास्ती भोग्नुपर्छ, त्यसले धेरैको उत्साहलाई सुरुमै मारिदिन्छ ।

त्यसैले, नयाँ सरकारबाट प्रवासी नेपालीले खोजेको पहिलो सुधार भनेको ’झन्झटमुक्त कानुनी सहायता’ हो । नयाँ बन्ने सरकारले उद्यमशीलताका लागि कानुनी अवरोधहरूलाई हटाउनु पर्छ । अहिलेको अवस्थामा एउटा उद्यमीले दर्जनौँ ठाउँमा धाउनुपर्ने, घुस खुवाउनुपर्ने र महिनौँ कुर्नुपर्ने जुन परिपाटी छ, त्यसलाई आमूल परिवर्तन गरी ’एकद्वार प्रणाली’ मार्फत सेवा प्रवाह गरिनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर घरमै बसेर व्यवसाय दर्ता गर्ने र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।

खाडीबाट फर्केका युवाहरूसँग भएको ‘टेक्निकल’ र ‘म्यानेजरियल’ सीपलाई सरकारले पुँजीको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । केवल पैसा हुनेले मात्र होइन, सीप र जाँगर हुनेले पनि विना धितो वा सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

उत्पादन, उपभोग र उपयोगको सन्दर्भमा नेपाल अझै पनि आयातमा निर्भर छ । हामीले खाडीमा रगत बगाएर पठाएको रेमिट्यान्स फेरि खाद्यान्न र विलासिताका सामान आयात गर्दा विदेशमै फिर्ता गइरहेको छ । यो ’दुष्चक्र’ लाई तोड्नका लागि नयाँ सरकारले ’उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र’ को अवधारणा ल्याउनैपर्छ । विदेशबाट फर्केकाहरूलाई कृषि, पशुपालन, साना तथा मझौला उद्योग र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनको उपभोगलाई अनिवार्य बनाउने र निर्यातका लागि सहजीकरण गरिदिने हो भने मात्र देश आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । नेपाली बजारमा आफ्नै देशको उत्पादनले प्राथमिकता पाउने कानुनी ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ताकि लगानीकर्ताहरू डुब्ने डरबाट मुक्त हुन सकून् ।

सुशासन अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । खाडीका देशहरूमा कडा कानुन र त्यसको पालना देख्दा नेपालीहरूलाई लाग्छ— “हाम्रो देशमा पनि यस्तै नियम भइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो!“ भ्रष्टाचारमुक्त समाज, छिटोछरितो न्याय प्रणाली र उत्तरदायी प्रशासन नभएसम्म जतिसुकै राम्रो नीति ल्याए पनि त्यसको फल आम नागरिकले पाउँदैनन् । नयाँ सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । राजनीतिलाई सेवाको रूपमा र प्रशासनलाई सेवकको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।

जब विदेशबाट फर्केको युवाले आफ्नो देशमा न्याय र समानता देख्छ, तब मात्र उसलाई लाग्छ कि उसको भविष्य यहीँ सुरक्षित छ ।

खाडीको युद्धले हामीलाई एउटा ठूलो चेतावनी दिएको छ । यदि हामीले समयमै आफ्ना नागरिकलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाएनौँ र उनीहरूलाई त्यहीँ जोखिममा छाडिरह्यौँ भने, भोलि कुनै ठूलो विपत्ति पर्दा उद्धार गर्न समेत गाह्रो हुनेछ । त्यसैले यो फागुन २१ को निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई ’रहर’ होइन, ’विकल्प’ मात्र बनाउनुपर्छ । बाध्यताले प्लेन चढेर मरुभूमि पुग्ने दिनको अन्त्य हुनुपर्छ ।

प्रवासी नेपालीहरू नेपाल फर्कन चाहन्छन्, तर उनीहरू रिक्त हात र अन्योलपूर्ण भविष्य बोकेर फर्कन चाहँदैनन् । उनीहरू एउटा यस्तो वातावरण चाहन्छन् जहाँ उनीहरूको लगानी सुरक्षित होस्, उनीहरूको सीपको कदर होस् र उनीहरूका छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाऊन् । नयाँ सरकारले साना उद्यमीहरूका लागि ’बिउ पुँजी’ (क्भभम ःयलभथ), प्राविधिक तालिम र बजारको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ । गाउँ–गाउँमा सडक, बिजुली र इन्टरनेट पुगेको छ, तर त्यहाँ उत्पादन र उद्योग पुग्न सकेको छैन । अबको लक्ष्य भनेको पूर्वाधारलाई उत्पादनसँग जोड्नु हो ।

हाम्रो देशको कानुन अहिले पनि नियन्त्रणमुखी छ, प्रोत्साहनमुखी छैन । कर्मचारीतन्त्रमा अझै पनि ’हुँदैन’ भन्ने मानसिकता हाबी छ । नयाँ सरकारले ’हुन्छ र गर्न सकिन्छ’ भन्ने सोचका साथ कानुनी सुधार गर्नुपर्छ । स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीका लागि विशेष ’रिटर्नी प्याकेज’ ल्याइनुपर्छ, जसमा कर छुट, मेसिनरी आयातमा सहुलियत र जमिनको उपलब्धता जस्ता कुराहरू समेटिउन् । यसो हुन सकेमा खाडीको युद्धले त्रसित भएका नेपालीहरू निर्धक्कसँग स्वदेश फर्किनेछन् र देश निर्माणमा जुट्नेछन् ।

समग्रमा, खाडीको वर्तमान अस्थिरता र नेपालको यो निर्वाचन एउटा अवसर पनि हो । यदि नयाँ सरकारले इमानदार भएर काम गर्ने हो भने, विदेशमा रहेका करिब ५० लाख नेपाली शक्तिलाई देशको विकासको इन्जिन बनाउन सकिन्छ । हामीले बुझ्नुपर्छ कि रेमिट्यान्सले घर मात्र चल्छ, देश चल्दैन । देश चलाउनका लागि त यहीँको माटोमा पसिना बगाउनुपर्छ र यहीँको उत्पादनले बजार पाउनुपर्छ । निर्वाचन पछिको नेपालमा कुनै पनि नेपालीले पासपोर्ट बनाउनुअघि “मैले मेरै देशमा केही गर्न सक्छु कि?“ भनेर सोच्ने वातावरण बनोस् । सुशासन युक्त समाज र झन्झटमुक्त कानुनी व्यवस्था नै समृद्ध नेपालको प्रस्थानविन्दु हो ।

यो निर्वाचनले त्यस्तो नेतृत्व प्रदान गरोस्, जसले खाडीमा रहेका ती लाखौँ आँखाका सपनालाई बुझ्न सकोस् । ती हातहरू जो अहिले मरुभूमि हरियो बनाउन व्यस्त छन्, तिनीहरूलाई आफ्नै पाखा–पखेरा र तराईका फाँटहरू हरियाली बनाउने अवसर मिलोस् । जब देशमा अवसर, न्याय र सुरक्षाको सुनिश्चितता हुन्छ, तब कुनै पनि नेपालीलाई पराईको देशमा रगत र पसिना बगाउन र युद्धको डरमा बाँच्न मन हुँदैन । त्यसैले, फागुन २१ पछिको नयाँ सरकारले प्रवासी नेपालीहरूको घर फर्कने चाहनालाई एउटा बलियो र दिगो आधार प्रदान गरोस् भन्ने नै आजको मुख्य माग र आवश्यकता हो ।

लेखक नेपाल पत्रकार महसंघ वैदेशिक शाखा कुवेतका सचिव हुनुहुन्छ ।