लण्डन । भूतपूर्व गोर्खाहरू समान पेन्सनलगायत माग राख्दै बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनसन बसेको शनिबार ८ औँ दिन प्रवेश गरेको छ । बेलायती सांसदहरू र विपक्षी दल लेबरको समेत दबाब हुँदा पनि गोर्खा मागबारे बेलायत सरकार अझै मौन छ ।
वर्षौँदेखि आफूहरूलाई विभेद गरिएकामा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू निकै आन्दोलित र आक्रोशित छन् । बेलायत सरकारले आफ्ना समस्या समाधानमा चासो नदिएको भन्दै १७ दिनको रिले अनसनपछि गत शनिबारदेखि गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई, सचिव धन गुरुङ र महिला अभियन्ता पुष्प राना घले आमरण अनसनमा छन् । समानताको लडाईंमा आफूहरू मर्न तयार रहेको जनाउँदै उनीहरू भोक हडताल छाड्ने मनस्थितिमा छैनन् यद्यपि उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ ।
सन् २०१८ मा नेपाल सरकार, ब्रिटिस सरकार, प्रमुख गोर्खा सङ्गठनका प्रतिनिधिहरुबीच चरण चरणका वार्तापछि प्राविधिक समितिद्वारा बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उनीहरूको आग्रह छ ।
बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय सामुन्ने सडकमा रिले र आमरण अनसन सुरु गरेको झन्डै चार हप्ता पुग्न लाग्दा पनि सरकारको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । बरु उल्टै उनीहरू प्रहरी दमनको शिकार बन्न पुगे । उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको त्रिपाल हटाउन मंगलबार प्रहरीद्वारा गरिएको दमनमा झडप समेत हुँदा यसले सर्वत्र आलोचना भएको छ । सुरुमा प्रहरीले त्रिपाल हटाउन खोज्दा गोर्खाहरूले रोक्न खोजे पनि प्रहरी पछि हटेन ।
आमरण अनसनमा बस्नेमध्येका एक अभियन्ता ज्ञानराज राईले त्रिपाल हटाउँदै गरेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई ’हामीले २ सय ७ वर्षदेखि तिमीहरूको देशका लागि लड्दै आएको बदलामा यही पुरस्कार दिएको हो ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । त्यस क्रममा प्रहरीले गोर्खाहरूको अनसन वा विरोधका कार्यक्रममाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै मनसाय नरहेको बताएका थिए ।
प्रहरी हस्तक्षेप र बल प्रयोगलाई सबैले मानवअधिकार विरोधी रहेको भन्दै कडा निन्दा गरेका छन् ।