पशुपति क्षेत्र विकास कोष भन्छ- “गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन” 

काठमाडौँ । ‘पशुपतिनाथ स्थित गौशाला धर्मशाला विवादमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उक्त क्षेत्रमा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने बताएको छ ।

कोषले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी २०२१ र २०४२ सालको नापीमा कतै पनि मोहीको ठाउँमा मारवाडी सेवा समितिको नाम उल्लेख नभएको भन्दै मारवाडी सेवा समितिको  मोहियानी हक नलाग्ने दाबी गरेको हो ।

०५८ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको मारवाडी सेवा समितिले १९९७ सालदेखि भोग चलन गरेको भनेर मोहियानी हक लाग्ने दाबी गर्न नमिल्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

Advertisement

कोषले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा ०२१ सालमा गौशाला धर्मशालाको मोहीको नाममा गौशाला रहेको, ०४२ सालको नापीमा गाईगोठ र धर्मशाला भनेर उल्लेख भएको भन्दै मोहियानी हक दाबी गर्ने आधार समितिसँग नरहेको उल्लेख छ ।

‘प्रस्तुत विषयमा २०२१ सालको नापी तथा २०४२ सालको नयाँ सरकारी नापीमा समेत यो धर्मशाला क्षेत्रलाई मारवाडी समुदायको कुनै पहिचान जनिने गरी नाप नक्सा भएको अवस्था छैन । गौशाला धर्मशाला जनिएर नापी भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘२०५८ सालमा मारवाडी सेवा समिति नेपाल न्याशधारी संस्था दर्ता भयो जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदा २०४२ सालको नापी निस्सामा उल्लेख भएको गोठ र धर्मशालाको नामसँग मिल्नेगरी मारवाडी सेवा समिति नेपाल उल्लेख गरी नयाँ संस्था दर्ता गराएको देखिन्छ,’ कोषले भनेको छ, ‘मोहियानी कानुनी हक हो तसर्थ कानुनबमोजिम मात्र प्राप्त र समाप्त हुन्छ ।’

भूमि ऐनको संशोधनपछि ०५३ यता नयाँ मोही कायम हुने व्यवस्था नै खारेज भएको पनि कोषले उल्लेख गरेको छ । ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधन हुँदा (  २०५३ साल पुस महिना २४ गते ) यसपछि नयाँ मोही कायम नहुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ,’ कोषले भनेको छ ।

कोषले मारवाडी सेवा समिति ०२१ साल, ०४२ सालको नापीबाट कायम भएका चारवटै सूचीमा नरहेको भन्दै उसको मोहियानी हक दाबी गर्ने कानुनी हक नरहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
 

पशुपति गौशाला स्थित धर्मशाला कानुनअनुसार नै खाली गरिने समेत कोषले जनाएको छ । कोषले काठमाडौँ जिल्ला अदालतले यही असोज १६ गते गरेको फैसलाअनुसार धर्मशाला सञ्चालन गरिने  भनको छ । 

कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले राज्यको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति विशेषलाई दिन नसकिने भएकाले अदालतको फैसलाअनुसार धर्मशाला खाली गराइने बताए। कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाको समन्वयमा धर्मशाला सञ्चालन गर्ने गरी सहमति भएको उनले जानकारी दिए। 

कोषले मारवाडी सेवा समितिलाई विसं २०८० साउन १७ गते पहिलेको करार खारेज गरी १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न बोलाउँदा नआएको पनि सदस्य सचिव थापाले जानकारी दिए। २०५८ मा दर्ता भएको संस्थालाई २०५३ सालको ऐनले ६ महिना म्याद दिएर व्यवस्था गरेको मोहियानी हक प्राप्त गर्ने कानुनी अधिकार हुँदैन थापाले भने।

काठमाडौँ महानगरपालिका- ८ का अध्यक्ष आशामान सङ्गतले गौशाला सञ्चालन गर्न दिएको संस्थाले पशुपतिनाथको सम्पत्तिमा नजर लगाएपछि स्थानीय सरकार जिम्मा लिन अघि सरेको बताए । उनले कोषसँगको सहमतिअनुसार महानगरपालिकाले धर्मशाला सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्न मारवाडी सेवा समितिसँग कार्यालय राख्ने स्थान माग गर्दा पनि नदिएको बताए  । 

कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीले मारवाडी सेवा समितिले मोही हुँ भनी गर्दै आएको दावी कानुनी रूपमा प्रमाणित हुन नसक्ने भन्दै विसं २०२१ र २०४२ को नापीमा पनि फिल्डबुकमा मोहीका रूपमा समितिको नाम जनाउ नभएको बताए । 
 कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढेर धर्मशाला महानगरपालिकासँगको समन्वयमा सञ्चालन गरिने बताए।

पशुपतिको ९ रोपनीभन्दा बढी जग्गाको मोहियानी हक गौशाला धर्मशालासँग सुरक्षित रहेको र आफूले १९९७ सालदेखि त्यसको व्यवस्थापन गर्दै आएको मारवाडी सेवा समितिको तर्क छ। 

कोषले २०६० को सम्झौता खारेज गरेपछि मारवाडी सेवा समितिले ुसम्झौता कायम गरिपाऊँु भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। जिल्ला अदालतले मारवाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गर्‍यो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै र मारवाडी सेवा समितिसँग माथिल्लो अदालत जाने हक हुँदाहुँदै कोषले महानगरलाई समन्वयको जिम्मा दिएको थियो ।

यस अघि समयावधि किटान नगरी अनन्तकालसम्म जग्गा उपभोग गर्न दिइरहनु न्यायोचित नदेखिएकाले अवधि किटान गरी सम्झौता गर्न अख्तियारले समेत भनिसकेको  छ ।
त्यस्तै, पशुपति विकास कोषले सम्झौताअनुसार पाउने वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँ सहयोग रकम पनि कम भएको र त्यसलाई समयसापेक्ष बनाउन सुझाव समेत दिइएको छ ।

पछि सर्वोच्च अदालत र सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत समयावधि किटान गरी रकम संशोधन गर्न पाउने र सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन भनभएको प्रश्न उठाएको छ ।

कोषलाई ५१ हजार बुझाए पनि मारवाडी सेवा समितिले होटेल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलिसिस सेन्टर  सञ्चालन गरी वार्षिक करोडौँ रुपियाँ उठाउँदै आएको थियो । 

मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कब्जा गरेको काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४-१५-२-० र सोही स्थानको कित्ता नं. ८५ को ४-१०-०-० क्षेत्रफलको ९ रोपनी ९ आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता भएको छ ।