सरकारले सेवा सुविधामा विभेद गरेको स्थानीय तहका सामाजिक परिचालिकाहरुको गुनासो

काठमाडौं । स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरुले आफूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधामा सरकारले विभेद गरेको बताएका छन् । महिला बालकालिका मन्त्रालय अन्तर्गतका स्थानीय तहका सामाजिक परिचालिकाहरुलाई फरक फरक सेवा सुविधा दिइएको साथै श्रम कानूनको न्यूनतम मापदण्डसमेत अवलम्बन नगरिएको भन्दै उनीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारका क्षेत्रमा ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

स्थानीय तहमा कार्यरत एक सय ५० बढी सामाजिक परिचालिकाहरुले केही दिन अघि महिला बालकालिका मन्त्री र सचिवलाई आफूहरूलाई स्थानीय सरकारले तोकिएको मापदण्ड भित्र सेवा सुविधा नदिएको मात्र होइन कति साथीहरूलाई त हाजिर मात्र गरेर सुविधा नदिएको भन्दै ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । उनीहरूले आफूहरूको श्रम शोषण र विभेदसमेत भएको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत गुनासो गरेका हुन् ।

२०५६÷०५७ बाट महिला बालकालिका मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालिका पद सृजान गरी सबै प्रक्रिया पुरा गरेर नियुक्ति भएर कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरु नयाँ संविधान लागू भएर स्थानीय सरकार वने सँगै आफूहरू विभेदमा परेको गुनासो गरेका छन् ।

Advertisement

स्थानीय तहमा आफूहरूलाई तोकिएको सेवा सुविधा नदिएको साथै दिईएकाहरुलाईसमेत विभेद गरिएको उनीहरूको गुनासो छ । तत्कालीन अवस्थामा महिला जागृति कार्यक्रम अन्तर्गतका ति सामाजिक परीचालिकाहरुलाई संघीयता लागू भएपश्चात जुन–जुन स्थानीय तहमा पर्छन्, सोही स्थानमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने मन्त्रालयको परिपत्रलाईसमेत वेवास्ता गर्दै कतिपय स्थानीय सरकारले आफूहरुप्रति विभेद र अन्याय गरेको गुनासो उनीहरूको छ ।

जसको लागि ०७४ साल चैत्र २९ को च .नं. ७४९ ले तत्कालीन अवस्थामा महिला जागृति कार्यक्रम अन्तर्गतका सामाजिक परिचालिकाहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने पत्राचार भएपनि उनीहरुलाई नयाँ प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्ने, कतिपयले हाजिर मात्र गरेर तलब नपाएको र कतिको हाजिरसमेत हुन नदिएको, कतिपयलाई न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम सुविधा दिएको भन्दै राष्ट्रिय सामाजिक परिचालिका संघर्ष समितिको तर्फबाट सुर्खेतकी कविता सोडारीको नेतृत्वमा सप्तरीका विभा यादव, सिरहाकी गीता पोखरेल, मोरङकी गंगा फुयाल, भोजपुरकी मुनादेवी घिमिरे, पर्वतकी लाली मल्ल अछामकी जानकला कुँवर, बैतडीकी सरस्वती कार्की रामेछापकी दिलकुमारी थिङ लगायतका पीडितहरुले ध्यानाकर्षणसहित सबै ट्रेड युनियनहरूलाईसमेत बोधार्थ दिएर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

महिला बालकालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मिति २०७९ फागुन ३ गतेको च.नं. ३७१ को संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरवारलाई आवश्यक कारवाहीको लागि पत्राचार गरिएको छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति ०७९ फागुन १४ को च.नं. ३३९ ले समेत पुन महिला बालकालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई तहाँ मन्त्रालय अन्तर्गत तत्कालीन समयमा त्यस मन्त्रालयबाट सञ्चालित महिला जागृति कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक परिचालिकाहरुको नियुक्ति भएको , त्यस मन्त्रालय अन्तर्गत च.नं. १३१७ मिति ०७४ असार २८ को परिपत्रबाट सामाजिक परिचालिकाहरुको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा महिला तथा बालकालिका विभागलाई निर्देशन भएको देखिएको साथै महिला तथा बालकालिका विभागको च.नं. १६९८ मिति ०७४ असार २८ को परिपत्रबाट ७५ वटै महिला तथा बालकालिका कार्यालयलाई व्यवस्थापनको लागि पत्राचार समेत भएको र सो मन्त्रालयबाट नियुक्त सामाजिक परिचालिकाहरुको सन्दर्भमा नेपाल सरकारवाट संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन समेत नभएको भन्दै प्रचलित कानुन बमोजिम तहाँ मन्त्रालयबाटै आवश्यक कारवाही गर्नु भनी महिला मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।

हालै सम्पन्न पेशागत महासंघ नेपालको ७ औं राष्ट्रिय महाधिवेश पश्चात जारी समसामयीक विशेष प्रस्तावमासमेत सामाजिक परिचालिकाको यो मुद्धालाई उठान गरिएको महासंघका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालले बताए । उनका अनुसार “नयाँ संविधान जारी भई संघीयता कार्यान्वयन भएपनि स्थानीय तहले उनीहरूको सेवा सुरक्षा नगरेको पारिश्रमिक नदिएको न्यूनतम पारिश्रमीक लागू नभएको सेवा र पारिश्रमीकमा एकरुपता नगरी पाउनु पर्ने तलब भुत्तानी नगरेको तथा हाजिर गर्न नदिई सेवाबाट वञ्चित भएकाले उनीहरूको श्रेणि कायम गरी पद मिलान तथा पद स्थापना गरी सेवाको सुरक्षको उचित व्यवस्थापन गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौ भनिएको छ ।”

गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महाशाखा प्रमुख उपसचिव जमुना पौडेल कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार सबै कर्मचारीहरुको समायोजन भएपनि कतिपय स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालिकाहरुको समायोजन नभएको बताउछिन् । कर्मचारी र सामाजिक परिचालिकाहरुको समायोजनमा एकरुपता हुनुपर्नेमा महिला विकास चिनाउने महिला दिदीवहीनीहरु नै विभेदको सिकार भएको उनले स्वीकारिन् ।

मानव अधिकारको संरक्षणको हिसाबले पनि सरकारले उनीहरुको उर्जाशिल समय लिएपछि उनिहरुलाई सम्मान पूर्वक काम गर्ने बातावरण सृजना गर्नुपर्ने अन्यथा कम्तिमा उपदानसहित सम्मान जनक विदाईसमेत दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

समुदाय तहमै अर्थात बस्ति स्तरमै पुगेर महिलाहरुको सामाजिक आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका सामाजिक परिचालिकाहरुलाई यथोचित काम र सम्मान दिनु जरुरी रहेको पौडेलले बताए ।

सामाजिक परिचालिकाहरुलाई ७५३ वटै स्थानीय तहका महिला तथा बालकालिका शाखा अन्तर्गत व्यक्तिगत कार्यविवरण दिई उनिनुलाई काममा खटाउन नितीगत व्यवस्था गर्नपर्ने गोदावारी नगरपालिका महिला तथा बालवालिका शाखामा कार्यरत महिला विकास अधिकृत सीता गुरुङ बताउछिन् ।

सामाजिक परिचालिकाहरुको उक्त समस्यालाई महिला बालकालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आवश्यक नितिगत निर्णयसहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गुरुङको भनाई छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय लगायत ६ वटा मन्त्रालयलाई विपक्षि बनाई न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालत र सडक आन्दोलन गर्दै आमरण अनसन वस्दै थुप्रै संघर्षहरु गरेका सामाजिक परिचालकहरुको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशसमेत भएको थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा अदालतले उनीहरूको पक्षमा निर्देशनात्मक आदेश दिंदै सरकारको जिम्मेवार निकायले यति थोरै पारिश्रमीकमा श्रम शोषण भएको मानिने र यसो गर्न नहुने भन्दै कम्तिमा न्यूनतम श्रमको मापदण्ड अनुसार प्रक्रिया पुर्याई नियुत्त गरी सकेपछि आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउन दिएको आदेशकोसमेत कतिपय स्थानीय तहले वेवास्ता गरी पारिश्रमिक समेत नदिएको गुनासो सोडारीको छ ।

उनका अनुसार सेवा समस्यामा परेका ६ सय ३६ जना सामाजिक परिचालिकाहरुलाई विगतको जिविस र गाविस कार्यक्रम सरहका हाल स्थानीय तहमा सेवारत सहायक सामाजिक परिचालक र वरिष्ठ सामाजिक परिचालक पाँचौ र छैठौं सरह सेवा सुविधा परिश्रमिक दिलाई विभेदको अन्त्य गर्दै सेवामा श्रेणि सहितको एकरुपता कायम गर्न नितिगत पहल कदमी सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नुपर्ने धारणा सोडारीको छ ।