प्रदेश २ लाई किन चाहियो अनुसन्धान ब्युरो? गुप्तचर पूर्वप्रमुख शर्मा भन्छन्- यो राम्रो संकेत होइन

काठमाडौं- गत असोज २५ गते प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकले ‘प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतले पारित गर्‍यो। प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा र सूचना संकलनका लागि भन्दै प्रदेश २ ले आफ्नै गुप्तचर निकाय गठन गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको उक्त विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएपछि गुप्तचर गठन गर्ने बाटो खुला भएको छ।

छठपछि यसको भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी प्रदेश २ ले गरेको छ। ३ सय जनाको दरबन्दी तयार गर्ने र सुरुमा १५० जना भर्ना गर्ने तयारी प्रदेश २ सरकारले थालेको छ।

‘प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो ऐन, २०७७’ मा प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन र यसका कामकारबाहीबारे व्यवस्था गरिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भनिएको उक्त ब्युरोका प्रमुख अवकाशप्राप्त डिआइजी या सोभन्दा माथिका अधिकारीहरु रहने बताइएको छ। 

Advertisement

ऐनले प्रदेशभित्र भएकाे वा हुन सक्ने अपराध वा अपराधजन्य जानकारी वा सूचना संकलन गर्नेदेखि मुद्दा चलाउन सक्नेसम्मका अधिकार प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोलाई दिएको छ।

ब्युरोले प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था, प्रदेशको आर्थिक हित, आर्थिक विकास, औद्योगीकरण, व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धनमा प्रतिकूल असर पार्ने वा पार्न सक्ने सूचना संकलन गर्ने, नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिकूल हुने त्यसलाई खलल पार्ने वा पार्न सक्ने प्रकृतिका सूचना वा जानकारी संघीय सरकारसम्मलाई जानकारी गराउने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। 

प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गुप्तचरसम्मको अधिकार दिने गरी खडा गरिन लागेको प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको आवश्यकता र औचित्यमाथि भने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

ब्युरोको काममा प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था र प्रदेशमा हुनसक्ने अपराधको सूचना संकलन रोकथाम र अनुसन्धानसम्मको अधिकार दिइएको छ।

‘प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठनको औचित्य देखिन्न’
प्रदेश प्रहरी कार्यालयले नै यी सबै काम गर्ने भएकाले यसको औचित्य नरहेको नेपाल प्रहरीको पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। ‘प्रदेश २ ले गठन गर्न लागेको प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको काम जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि प्रदेश प्रहरी कार्यालयसम्मले सम्पादन गर्दै आएका छन्,’ पूर्वडिआइजी मल्लले नेपाल लाइभसँग भने, ‘जसकारण ब्युरो गठनको औचित्य देखिँदैन।’

अर्कोतर्फ संघीय प्रहरी ऐन जारी भइसकेपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको पनि प्रदेश कार्यालय स्थापना हुनेछ। सिआइबीले सादा पोशाकमा रहेर अपराध अनुसन्धानदेखि सूचना संकलनको काम गर्दै आएको छ। तर यी नै काम प्रदेश २ ले गठन गर्न लागेको प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोले गर्ने भनिएको छ। यस्तो भएमा जिम्मेवारी बाझिने स्थिति सिर्जना हुने भएको छ। 

प्रदेश २ ले गठन गर्न लागेको अनुसन्धान ब्युरोको काम गर्ने प्रहरीको निकाय नै प्रदेशमा भएपछि ब्युरो गठनको औचित्य नरहेको गुप्तचर पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको भनाइ छ। 

‘सूचना संकलनका लागि भन्ने हो भने गुप्तचरको शाखा हरेक जिल्लामा छँदैछ। अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीका युनिट छँदैछन्। यस्तो अवस्थामा प्रहरी र गुप्तचरको अधिकारसमेत दिने गरी गठन गर्न लागिएको प्रादेशिक अनुसन्धान ब्युरोको औचित्य छैन। यसमा प्रदेश २ को केही स्वार्थ म देख्छु,’ गुप्तचर पूर्वप्रुमख शर्माले भने। गुप्तचर राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएकाले टुक्रा गर्न नमिल्ने शर्माले बताए।

सुरक्षा अधिकारीले औचित्य नै नदेखेको प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोबारेमा प्रदेश सरकार भने आवश्यकता भएकैले गठनका लागि ऐन ल्याइएको बताउँदै आएको छ। पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूसँगको परामर्शबाटै प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्न लागिएको र यसले अपराध न्यूनीकरण गर्ने दाबी प्रदेश सरकारको छ।

‘स्वार्थसँग जोडिएको छ प्रदेश २ को ब्युरो’
अहिले ७७ वटै जिल्लामा गुप्तचरहरू सक्रिय छन्। सरकारलाई आवश्यक परेका सूचना संकलन गर्नु, विश्लेषण गर्नु र सम्बन्धित ठाउँमा रिपोर्ट गर्ने काम उनीहरूले गरिरहेका छन्। अझ कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकारभित्रै रहेका गलत काम र संघीय सरकारले निर्देशन दिए बमोजिमका सूचना संकलन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रिपोर्टहरू पनि सम्प्रेषण गर्ने काम भइरहेका हुन्छन्।

यही काम अब गठन गर्न लागिएको प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोलाई दिने भनिएको छ। अर्कोतर्फ प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा, आर्थिक अपराधको रोकथाम र अनुसन्धानको अधिकार प्रदेश ब्युरोलाई दिने भनिएको छ। जुन काम अहिले नेपाल प्रहरीका युनिटले गर्दै आएको छन्। यस्तो अवस्थामा एउटै कामका लागि प्रहरी, प्रधानमन्त्री मातहतको गुप्तचर र प्रदेशको गुप्तचर खटिनुपर्ने हुन्छ। nepallive