आर्थिक विकासको मुल खम्बा सहकारी भएपनि केही पक्षले बद्नाम गराए मन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी आर्थिक विकासको मूल खम्बा भएको तर केही पक्षले बदनाम गराएको बताएका छन् ।

आइतबार ललितपुरमा आयोजित ‘सहकारी सालसम्बन्धी नीति संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारी आर्थिक विकासको मुल खम्बा हो तर केही तत्व र पक्षकै कारण सिंगो सहकारी क्षेत्र वद्नाम भएको बताएका हुन् ।

उनले सहकारी नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि सरकार नियन्त्रित प्राधिकरण बनाउनुपर्ने समेत बताएका छन् । सहकारी नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि सरकार नियन्त्रित प्राधिकरण बनाउने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको उनले बताए।उ नले सहकारी नियमनका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गरेर ब्यवस्थित गर्नुपर्ने् बताए ।

Advertisement

विभिन्न प्राधिकरणहरूले सरकारलाई अपठ्यारोमा पार्ने गरेकाले सरकारले सरकार नियन्त्रित प्राधिकरण बनाउने टुंगोमा पुग्नुपरेको बताए। 

उनले भने, ‘अब प्राधिकरणहरुको अवस्था पनि हेरिएको छ। विद्युत प्राधिकरण, दूर सञ्चार प्राधिकरणलगायतका विभिन्न प्राधिकरणहरु छन्। यिनले गरेका कार्यशैली, सरकार र यिनमा भएका भिन्नता र अप्ठ्यारा यसलाई पनि मध्यनजर राखेर अगाडि जानुपर्छ। त्यसकारण छुट्टै प्राधिकरण बनाउने कुरा भन्दा सरकार नियन्त्रित प्राधिकरण बनाउनुपर्छ भन्ने भन्ने कुराको टुंगोमा हाम्रो मन्त्रालय पुगेको छ।’ 
उनले सो प्राधिकरण गठनसम्बन्धी प्रस्ताव केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए। 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान र नीतिगत सुधारका लागि आइतबार र सोमबार दुई–दिने सहकारी सवाल सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रम सुरु गरेको जनाएको छ ।

कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य सहकारी क्षेत्रको हालको नीतिगत र कानूनी अवस्थाको समीक्षा गर्दै यसलाई देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा बनाउन आवश्यक सुधारहरू पहिचान गर्ने रहेको महासंघको धारणा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा सूचना केन्द्र र विद्यमान निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सहकारीलाई समावेश गर्ने तथा सहकारीहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण निकाय (एसटीआई) गठन सम्बन्धी विषयमा भएको सहमतिलाई अघि बढाउन यो संवाद अपरिहार्य रहेको महासंघको ठहर छ ।

वर्तमान समयमा बचतकर्ता सदस्यहरूको आन्दोलन, ठगीका घटनामा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नता, ऋण असुलीको समस्या र बचत रकमको दुरुपयोगका घटनाहरू बाहिर आएका छन् । यी विषयहरु मात्र उजागर हुँदा सहकारी अभियानले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको उपेक्षा भएको महासंघका अध्यक्ष ओमदेवि मल्लले बताईन् ।

कार्यक्रममा समुदायमा आधारित सहकारीका असल अभ्यासहरूलाई समेत कार्यक्रमले उजागर गर्ने प्रयास गरीने बताईएको छ । ७ बटै प्रदेशका सहकारी अभियन्ताहरू, नियामक निकायहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू र सातै प्रदेशका सहकारीकर्मीहरूको सहभागिता रहेको छ ।’
छलफलका प्रमुख विषयहरूमा सहकारी ऐन र नियमावलीको संशोधन, स्वनियमन र सुशासनमा सुधार, सहकारीहरूको तहगत संरचना, कोप भिजन २०३०, सहकारीमा वित्तीय र व्यवस्थापकीय सवाल र सम्बोधन रहेका छन् ।

आजको कार्यक्रममा मुख्य बक्ताको रुपमा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल, लगायतले सहकारीका समसामयिक विषय र नीतिग सुधारहरुबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । भने राष्टिय सहकारी महासंघ लि का महाप्रवन्धक चित्रकुमारी सुव्वाले महासंघको स्थितिपत्र तथा कोप भिजन २०३० प्रस्तुतिकरण गरेकी थिईन् भने सहकारीका मुख्य समस्या चुनौति र समाधानका उपाय विषयमा नेपाल राष्ट बैकका उपनिर्देशक डा रमेश प्रसाद चौलागाई र सकाकारी ऐन नियमावलीमा संसोधनको सवाल विषयमा राष्टिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव डा. खगराज शर्माले प्यानल डिस्कस गरेका थिए।