नेपालमामिला संवाददाताAdvertisement
April 22, 2025, Tuesday
२०८२ बैशाख ९
1:37:26 pm
२०७९ फाल्गुन २०
काठमाडौं । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न एक दर्जन बढी शर्त तोकेको छ । गैरआवासीय नेपाल(एनआरएनए) र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमार्फत् शर्त तोकेको हो ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले एनआरएनए र नेपाल सरकारले संयुक्तरूपमा लगानी गरी स्थापना भएका कम्पनीलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी शर्त तोकिएको बताएका छन् ।
उद्योगका रूपमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गर्दा लगानी गरिने उद्योगको क्षेत्र तोकेरमात्र उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने, विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा लगानी गरिने क्षेत्र नेपालभित्र मात्र हुने गरी तोक्नुपर्ने, विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको उद्योग दर्ता गर्दा सो कम्पनीको अन्तिम हिताधिकारी खुलेको विवरण अनिवार्य संलग्न गराउनुपर्ने, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गर्दा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले प्रचलित कानुनमा तोकिएका शर्तका अतिरिक्त इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी उद्योगका रूपमा दर्ता हुन वा स्थापना हुन न्यूनतम लगानी एक अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुनुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार वर्गीकरण भएका उद्योग तथा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानी गर्न खुला गरिएका उद्योगमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने, सरकार र एनआरएनएको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले अनुमति दिएका क्षेत्रमा प्रतिपरियोजना कम्तीमा १० करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी लगानी गर्न सक्ने, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले नेपालमा सेयर पुँजीका रूपमा मात्र लगानी गर्न पाउने र ऋण, ऋण सुविधा, बोन्ड, डिबेन्चरमार्फत् लगानी गर्न नपाउने बताइएको छ । तर, नेपाल सरकार र एनआरएनएको संयुक्त लगानीमा स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाको बोन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउनेछ ।
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिमको कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने, विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले प्रत्येक लगानी गर्ने क्षेत्रका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिनुपर्ने तर नेपाल सरकार र इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीको लगानीको विवरण र आवश्यक कागजातसहित कम्पनीले नै लगानीकर्ताको नामबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सक्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा नेपालमा गरिने लगानीको पुँजी विदेशी वा नेपाली मुद्रा कुनमा गरिने हो सो समेत खुलाउनुपर्ने, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको दर्ता र नियमन प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम हुने, विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशबाट रकम भित्र्याउँदा र रकम बाहिर लैजाँदा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा नियमावली र नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा लिने नीति, निर्देशन र प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्नेछ भने कम्पनीका लगानीकर्ताको हकमा रकम नेपालबाहिर लैजाँदा नेपाल सरकारले छुट्टै प्रक्रिया तोक्नेछ ।
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले सहकारी ऐनबमोजिम स्थापित एवं सञ्चालित सहकारीले गर्ने कार्य गर्न नपाउने, शेल कम्पनीबाट लगानी गर्न र शेल बैंकसँग आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने, स्टक एक्सचेन्जको दोस्रो बजारमार्फत् सेयर डिबेन्चर खरिद गर्न नपाउने, धितोपत्र दलाल, बजार निर्माता, रियल स्टेट कारोबारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने, स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने र विदेशी बैंकको बैक ग्यारेन्टीका आधारमा स्वदेशी बैंकबाट ऋण नपाउने र इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको अनुगमन उद्योग विभागले गर्ने बताइएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको संशोधनपछि अब गैरआवासीय नेपालीले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा नेपालमा कम्पनी खोल्न पाउने कानुनीबाटो खुलेको बताए । अध्यक्ष डा.केसीले सरकारको पछिल्लो निर्णयको स्वागत गर्दै कानुनी अड्चनका कारणले ढिला हुदै आएको सो परियोजना अब अघि बढ्ने बताए । डा.केसीले भने ‘हामीले सरकारलाई पटक पटक आग्रह गरेका थियौं, बल्ल सुनुवाई भएको छ । अब धितोपत्रसंग एक पटक छलफल गरे पछि यसका सबै प्रकृयाहरु अघि बढ्छन् । सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’
