काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टेकनाथ रिजाललाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासले शुक्रबार भुटानी शरणार्थीका नेता रिजाललाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी,पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई भने थुनामै राख्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई थुनामा राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरूबीच मत बाझिएको छ । यसबारेमा अर्को इजलासले निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी र हज समितिका अध्यक्ष रहेका शमशेर मियाँलाई १० लाख रुपैयाँ र एमाले नेता टोपबहादुरका छोरा सन्दिपसँग ३० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ। साथै रामशरण केसीसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने अदालतले आदेश दिएको छ।
लक्ष्मी महर्जन र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ। यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले महर्जनलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका २० जनाविरूद्ध ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरूद्धको अपराध र संगठित अपराधमा गत जेठ १० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
अदालतले गत असार १ गते १७ जनालाई थुनामा पठाएर ३ जनालाई धरौटी माग गरेको थियो। टंक गुरूङ, लक्ष्मी महर्जन र केशव तुलाधरसँग धरौटी माग भएको थियो।