July 29, 2021, Thursday
२०७८ श्रावण १४
1:37:26 pm

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी

905

अछाम: सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिँउदे अधिवेशन आजबाट शुरु हुँदै छ। बजेट अधिवेशन सकिएको झण्डै ६ महिनापछि हिँउदे अधिवेशन आजबाट शुरु हुन लागेको हो । प्रदेश सभाको एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन सुरु गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशन गत जेठ १३ गते सुरु भएर भदौ ३१ गते सकिएको थियो । गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएयता बस्न लागेको प्रदेश सभा बैठकलाई अधिक चासोका साथ हेरिएको छ । संसद् विघटनपछि सत्तारूढ नेकपा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहमा विभाजन भएको छ। नेकपा फुटको असर प्रदेशमा पनि देखिएको छ ।

ओलीपक्षीय भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरा बर्खास्त गरिएपछि र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपडबहादुर बोहराले राजीनामा दिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा सरकार छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका जम्मा जम्मा ५३ सांसदमध्ये नेकपाका ३९, नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना छन् । नेकपाका ३९ सांसदमध्ये प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा ७ जना मात्र छन् ।

सरकारबाट बाहिरिएको ओली पक्षले प्रतिपक्षसँग मिलेर मुख्यमन्त्री भट्टविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ । आज दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरिएको प्रदेश सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले जानकारी दिए । ६ महिनाको अवधिमा प्रदेश सचिवालयमा तीनवटा विधेयक दर्ता भएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार गरेका तीनवटा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको बीउबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएका छन् ।

छैटौं अधिवेशनसम्म प्रदेश सभामा दर्ता भएका ४४ विधेयकमध्ये ४२ विधेयक पारित भइसकेका छन्। ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ भने विषयगत समितिमा छलफलकै क्रममा छन् ।