आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरुलाई सरकारद्धारा वार्ताको लागि आह्वान

विराटनगर । कोशी प्रदेश नामकरणविरुद्ध आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरुलाई सरकारले वार्ताको लागि आह्वान गरेको छ । पहिचान र सभ्यताको आधारमा प्रदेश नामकरण गरिनु पर्ने माग गर्दैआन्दोलन सुरु भएको करिब ३ महिनापछि वार्ताको लागि आह्वान गरिएको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौलाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पहिचान पक्षधरहरुलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका हुन् । ‘शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट गरिने विरोध र आलोचनाले लोकतन्त्रलाई नै सुदृढ र मजबुत बनाउछ भन्ने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वास राख्दछ । यही सन्दर्भमा नामकरणको वारेमा रहेका आफ्ना विमतिहरुलाई शान्तिपूर्णरुपमा राख्न अनुरोध गर्दै पूर्व घोषित विरोधका कार्यक्रमहरुलाई स्थगन गरी बार्ता र सम्वादको माध्यमबाट निकास खोज्न सम्बद्ध पक्षलाई कोशी प्रदेश सरकार आह्वान गर्दछ ।’

यसअघि विज्ञप्तिमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतक कार्कीले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा वार्ताका लागि आह्वान गरेको उल्लेख गरिएको छ । “कोशी नामकरणपछि ‘कोशी प्रदेश’ नामकरण प्रति विमती राख्ने पक्षले यसको विरोधमा केही कार्यक्रमहरु गरिरहनु भएको छ । ती विरोधका कार्यक्रमहरुबाट उत्पन्न परिस्थितिको सन्दर्भमा कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले १६ औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आह्वान र अनुरोध गरिसक्नु भएको छ ।”

Advertisement

फागुन १७ गतेको प्रदेशसभाले दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतका आधारमा प्रदेश १ को नाम कोशी राखेपछि त्यसको विरोधमा पहिचान पक्षधर आन्दोलित भएका छन् । पहिचानका आधारमा प्रदेशको पुनः नामकरण हुनुपर्ने र कोसी नाम खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेको ३ महिनासम्म चुपचाप बसेको हो । यसबीचमा कोशी प्रदेशविरुद्ध आन्दोलन गर्ने क्रममा चैत ५ गते विराटनगरमा भएको बृहत आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका ४२ वर्षीय पदम लिम्बू ‘लाजेहाङ’ले सहादत प्राप्त गरिसकेका छन् । सयौं घाइते भए, सयौैं पक्राउ परे ।

ढिलै भएपनि सरकारबाट वार्ताको लागि आह्वान गरिनु सकारात्मक भएतापनि यस आह्वान भुलाउने किसिमको मात्रै भएको पहिचान पक्षधरहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यस्तो छ विज्ञप्तिको पूर्ण पाठः

प्रेस विज्ञप्ति

मिति: जेष्ठ १६, २०८०

’कोशी प्रदेश’ नामकरणको विषयलाई लिएर केही समय देखि भइरहेको असन्तुष्टि र विरोधका घटनाप्रति कोशी प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रदेशको नामकरण प्रति प्रदेशवासीको आम चासो र सरोकार हुँदा हुँदै प्रदेश सभाको अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालमा तत्कालिन ’प्रदेश नं १’ को नामकरण हुन नसक्दा नागरिक तहबाट उत्पन्न असन्तुष्टि र आलोचना प्रति हामी सबै जानकार नै छौ ।

नागरिक तहको यही चाहाना, चासो, अपेक्षा र जिज्ञासालाई मध्यनजगर गर्दै गत २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनको जनादेशको आधारमा तत्कालिन प्रदेश नं १ को प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका राजनीतिक दल, दलकाका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्यहरुको अथक प्रयासबाट प्रदेश सभा ( प्रदेश सभाका ९३ जना प्रदेश सभा सदस्य मध्ये ८२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरु) का ९० प्रतिशत प्रदेशसभा सदस्यहरुको समर्थनमा प्रदेशको नामाकरण भएको व्यहोरा अवगत नै छ ।

नामाकरणका विषय कुनै दल वा सरकारकारको भन्दा पनि सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुको ’आफ्नो प्रदेशको नामाकरण आफैँ गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हो, यही संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २९५ (२) अनुसार तत्कालिन प्रदेश नं १ को नामकरण ’कोशी प्रदेश’ रहन पुगेको हो ।

कोशी नामकरणपछि ’कोशी प्रदेश’ नामकरण प्रति विमती राख्ने पक्षले यसको विरोधमा केही कार्यक्रमहरु गरिरहनु भएको छ। ती विरोधका कार्यक्रमहरुबाट उत्पन्न परिस्थितिको सन्दर्भमा कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले १६ औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आह्वान र अनुरोध गरिसक्नु भएको छ ।

शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट गरिने विरोध र आलोचनाले लोकतन्त्रलाई नै सुदृढ र मजबुत बनाउछ भन्ने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वास राख्दछ । यही सन्दर्भमा नामकरणको वारेमा रहेका आफ्ना विमतिहरुलाई शान्तिपूर्णरुपमा राख्न अनुरोध गर्दै पूर्व घोषित विरोधका कार्यक्रमहरुलाई स्थगन गरी बार्ता र सम्वादको माध्यमबाट निकास खोज्न सम्बद्ध पक्षलाई कोशी प्रदेश सरकार आह्वान गर्दछ ।

भक्ति प्रसाद सिटौला प्रवक्ता