प्रदेशसभा अन्त्यसँगै टुङ्गियो प्रदेश १ को नामाकरणको सम्भावना

सीता तुम्खेवा

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानले ७ प्रदेशको खाका ल्यायो । प्रदेशको नाम प्रदेशसभाले नै निर्धारण गर्ने निर्णयअनुसार प्रदेश सभाको निर्माण भयो । यीमध्ये ६ प्रदेश सभाले आफ्नो प्रदेशको नाम जुरायो । तर, देशव्यापी चासोको विषय बनेको प्रदेश नं. १ को न्वरान हुन सकेन । अब यसै सरकारबाट नामाकरणको विषय पनि टरेर गएको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले शुक्रबार प्रदेश सभाको दशौं तथा बजेट अधिवेशनको अन्त्य गरेसँगै नामको विषय टरेको हो ।

Advertisement

प्रदेश नं. १ मा पहिचानको आधारमा नामाकरण गर्ने कि भुगोलको आधारमा भन्ने वहस यथावत छ । संसदमा प्रदेशको नामाकरणको विषय पेश हुने भएपछि पहिचान पक्षधरहरूले पहिचानसहितको नामाकरण गर्न माग गर्दै हरेकदिन जसो प्रदेश १ को कार्यलयमा धर्ना दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीसमेतले नामको सन्दर्भमा आफ्नो कुरा जोडले राखेपछि नामाकरण पेचिलो बनेको थियो । पार्टीको ह्वीपलाई मान्नुपर्ने अवस्था आउँदा कुनै पनि नाम न्वारान हुनसक्ने अवस्था थिएन । विचार आ–आफ्नै भएपनि पार्टीको ह्वीपले गर्दा बहुमत हुँदैनथ्यो । तसर्थ केही सांसदले गोप्य मतदानको मागसमेत राखेका थिए ।

प्रदेशले तीन जना मुख्यमन्त्री पायो, नाम पाएन
२०७४ सालमा प्रदेश १ का पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राईमाथि नामाकरणको दबाब र प्रश्न थियो । जसरी नामाकरण गरिछाड्ने अठोट लिएका उनले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशको नामाकरण गर्न सकेनन् । प्रदेश नामाकरणको विषयले पटकपटक बहसको विषय बनेतापनि आन्तरिक सहमति नजुटेको भन्दै नामांकनको विषय भने थाती राख्दै लगियो । तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नामांकनका लागि अनौपचारिक छलफल र परामर्श जारी राखेको र सबै पहिचान र भूगोललाई समेट्ने गरी नाम टुंगो लगाउने बताएका थिए तर प्रदेशको नामांकन हुन नपाउदै उनी मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिए । पहिचानकै दवाबले प्रदेश नामाकरण गर्नबाट रोकिएका शेरधन राईले एक किसिमले उन्मुक्ति नै पाए भन्दा फरक नपर्ला । पछिल्लो समयमा वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले आफ्नो कुरा स्पष्ट राखेपछि जनता भिडाउन खोजेको आरोप लगाइएको थियो ।

दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा आएका थिए, एमाले नेता भीम आचार्य । उनले पनि प्रदेशको नाम राख्ने विषय आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए, तर उनी मुश्किलले दुई महिना मुख्यमन्त्री बने । प्रदेशको नामाकरण विषयमा छलफल अगाडि सार्न नपाउदै उनी पनि मुख्यमन्त्रीबाट विदा भए ।

एमाले सरकार ढलेपछि गठबन्धनतर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले आफ्नै कार्यकालमा प्रदेशको नामाकरण गरिछाड्ने प्रतिवद्धता गरे । चाडै नै नामाकरणबारे छलफल थालिने र पहिचान बोकेका कोशी, किरात र सगरमाथाबाट छलफल प्रारम्भ गरिने उनको प्रतिवद्धता निर्वाचनको मिति तय भइसक्दासम्म पुरा भएन । सबै मुख्य मन्त्रीले छलफल गरेर सहमति जुटाउने मात्रै भनिरहे ठोस निर्णयमा भने पुग्न सकेनन् । प्रदेश १ ले नाम पाएन । ‘हात्ती छिर्‍यो, पुच्छर अड्क्यो’ को अवस्थामा पुगेको नामाकरण पुन: हात्ती पुच्छरतर्फै फर्केको अवस्थामा पुगेको भान हुन्छ ।

पहिचान पक्षधरहरू नै तीनतिर
पहिचान पक्षधर पनि मुख्य गरी दुईधारमा विभाजित छन् । प्रदेशको नामको लागि, किरात, लिम्बुवान किरात, कोशी, सगरमाथा, विजयपुर, सप्तकोशी, किरात सगरमाथालगायतका नामहरु चर्चामा आए तापनि लिम्बुवान किरात र किरात प्रदेश हुनुपर्ने विषयले बढी चर्चा पाएको हो । सगरमाथा किरात पनि वहसमा आएको छ । एक पक्ष, विशेषगरी अरुणपारी ९ जिल्ला लिम्बुवान भूमि भएको आधारमा प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान किरात’ राखिनुपर्छ भन्दै आएका छन् भने अरुणवारीका समुदायले पनि पहिचानकै आधारमा ‘किरात’ प्रदेश नामाकरण हुनैपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका छन् । लिम्बुवान भूमिकै समुदायबाट ‘किरात सगरमाथा’ या ‘कोसी किरात’ नामकरण हुनुपर्ने माग पनि राख्दै आइरहेका छन् । सबै पहिचान पक्षधर एक भएर राज्यलाई दबाब दिनुपर्ने अवस्थामा पहिचान पक्षधरहरु आआफ्नो पक्षमा ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्नेमा अडिग रहिरहे एक अभियन्ताले बताए । सहमति र वहसमा आउनुपर्नेमा एकअर्कालाई खुइल्याउने प्रयासमा जुटिरहे । पहिचानको पक्षधरको पार्टी भनेर चिनिने जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले भने लिम्बुवान किरात शेर्पालुङ मधेश जस्तो लामो नामको प्रस्ताव राखेको थियो ।

पहिचानसहितको नामाकरणको माग राख्दै विभिन्न संघसंस्थाको नेतृत्वमा विराटनगर गई धर्ना दिने काम भयो । सामाजिक संजालतिर वहस भयो । सबै नागरिकहरूले आफ्नो धारणा राखे, पहिचानजन्य संघसंस्थाहरूले विज्ञप्ती निकाले । यस बीचमा समुदायका लेखक, बुद्धीजिवीहरू सबैले आआफ्नै स्थानबाट पहिचान पक्षमा बोल्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा पहिचान पक्षधरहरुको थियो । तर केहि त्यस्ता व्यक्तित्वहरूले आन्दोलनप्रति समर्थन रहेको तर आफू अहिले बोल्न नमिल्ने बताएको गुनासो अभियन्ता सागर केरुङले सामाजिक संजालमै राखेका थिए । सांसदहरुलाई पार्टीको ह्वीपको डर भएजस्तै बुद्धिजीवीहरुलाई पनि बोलेको खण्डमा साथिभाइ रिसाउलान्, पार्टीको कारबाहीमा परिएला, जागिर खोसिएला, देश तथा विदेशका कार्यक्रममा नबोलाउलान् कि भन्ने डरले मुख बन्द गरिदिएको अभियन्ताहरुको दुखेसो छ । यद्यपी केहि लेखक तथा बुद्धिजीवीहरुले भने अभियानमा प्रतिवद्धता जनाएकोे उनीहरुको भनाइ छ ।

नामाकरणको वहस उठ्न थालेपछि साउन २ गते किरात राई यायोक्खा र किरात प्रदेश पक्षधरहरुले सभा घेराउको कार्यक्रम गरे । लगत्तै किरात याक्थुङ चुम्लुङ लगायत लिम्बुवान किरात पक्षधरहरुले साउन ५ गते सभा घेराउ गरे । त्यसयता साउनभरै कहिले किरात पक्षधर त कहिले लिम्बुवान किरात पक्षधरहरुको जुहारी नै चलिरह्यो । यता किरात साहित्य धर्म उथ्थान संघको टोलीले किरात सगरमाथा हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । त्यसो त किरात या लिम्बुवान किरात नाम जातीय हैन भूगोल हो भनेर प्रष्ट्याउदा प्रष्ट्याउदै पनि प्रदेश नम्बर १ मिश्रित समाज भएकाले इतिहासमा भेटिने, इतिहास बोल्ने जातीको जनसंख्या कम भएकाले जातीको आधारबाट नामाकरण हुँदा व्यापक अस्तित्व भएकालाई चित्त नबुझ्ने भन्द संयुक्त खस क्षेत्री नेपालले मुख्यमन्त्री समक्ष प्रदेशको नाम सगरमाथा मात्रै हुनेपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

आशा आगामी निर्वाचनकै

पहिचान पक्षधरहरुले गरेको लगातारको आन्दोलनले दबाबसम्म सिर्जना भयो । फेरि पनि प्रदेश १ ले नाम पाएन । अन्ततः नामाकरणको जिम्मेवारी अर्को सदनलाई जिम्मा लगाउने निश्चित जस्तै भएको छ । आचारसंहिता लागु हुनै लागेको अवस्थामा अब यहि सदनले नामाकरणको काम टुङ्गो लगाउनेमा आफूहरू विस्वस्त नरहेको किरात याक्थुङ चुम्लुङका महासचिव निरन्ती तुम्बापोले बताइन् । उनले यति हुनुलाई पनि आन्दोलनको लागि ५० प्रतिशत उपलब्धि रहेको बताइन् । ‘कम्तिमा पहिचानको आन्दोलनको कारण नामाकरण हुन सकेन भन्नेसम्म भयो ।’, उनले भनिन् ।

प्रदेश तथा संघको निर्वाचन घोषणा भएको छ । यस घोषणासँगै प्रदेश १ को जनताले पर्ख र हेरको नीति लिएका छन् । अब पहिचानसहितको नामलाई ल्याउने हो या पहिचानरहितको ल्याउने हो, त्यो आगामी निर्वाचनमा जनताले जिताएर पठाएका प्रदेश सदस्यहरुले निर्धारण गर्नेछन् ।