प्रदेशका अधिकारमा संघको हस्तक्षेप भयो : मुख्यमन्त्री राई

विराटनगर : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशका एकल अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्दा काम गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन्।

बुधवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राईले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। प्रदेश प्रहरी लगायतका एकल अधिकार प्रदेशको भए पनि केन्द्र सरकारले आफू मातहत राखेकाले कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भोग्नुपरेको उनको कथन छ।

प्रदेशले प्रहरीभवन बनाउने योजना बजेटमा अघि सारेर आचारसंहिता समेत लागू भइसक्दा पनि संघीय सरकारको स्वीकृति नमिलेको मुख्यमन्त्री राईको गुनासो छ। उनले प्रदेशले संघीय सरकारलाई सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेशका एकल अधिकार संघीय सरकारसँग हुँदा काम गर्न समस्या भएकाले समयमै काम पनि गर्न नसकेको उनले दाबी गरे।

Advertisement

उनले संघीय सरकारले प्रदेशका अधिकार नियन्त्रण गरेको भन्दै काम प्रदेशमा दिए जस्तो गर्ने तर बजेट हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप पनि लगाए। उनले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय निकायलाई दिने भनिए पनि त्यो अनुसारको बजेट हस्तान्तरण नभएको बताए।

राईले भने, ‘प्रदेश प्रहरीको अधिकार संघको एकल हो। यसपालि प्रहरी भवन बनाउने भनेर राखेको, आचारसंहिता पनि लागू भइसक्यो तर स्वीकृति माथिबाट चाहिने भएर रोकिएको छ। काम तल दिने तर माथि हुँदा भएको बजेट आफैँ राख्ने ? आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय निकायलाई भनेको छ, त्यो अनुसारको बजेट पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, बजेट चाहिँ छैन।’

मुख्यमन्त्री राईले खरिदार लगायतका कर्मचारीको सरुवामा मन्त्रीको हस्तक्षेप हुने कुरा गलत नभएको दाबी गरे। राजनीतिलाई सहयोग गर्न कर्मचारी संगठन जन्मिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राईले यो स्वभाविक प्रक्रिया भएको बताए। उनले कर्मचारीको नियुक्ति र सरुवा लगायतका विषयमा तीन तहका सरकार कसैले पनि एकअर्काको मुख ताक्नु नहुने बताए। उनले एक अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले सरकार प्रभावकारी हुन नसक्ने जिकिर गरे।

उनले भने, ‘कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो भने यसमा कुनै गल्ती छैन। गर्नुपर्ने यही हो। राजनीतिलाई सहयोग गर्न कर्मचारी संगठन जन्मिएको हो। सार्वभौम सत्ता समेत बाँडफाँड हुनुपर्ने हो। संघीयता भनेको आश्रित होइन।’

मन्त्री राईले प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालयमा अहिले पनि सचिव खाली रहेको भन्दै केन्द्र सरकारले कहिले पठाउला र पदपूर्ति होला भन्ने आशामा बस्नुपरेको बताए।