July 29, 2021, Thursday
२०७८ श्रावण १४
1:37:26 pm

महिलालाई विदेश जान नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास

985

काठमाडौँ— संविधानले दिएको अधिकार र सर्वोच्च अदालतको नजिर विपरीत अध्यागमन विभागले पुनः अर्को विवादस्पद बुँदासहित अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ को भिजिट भिसासम्बन्धी व्यवस्था संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।

विभागले पाँच दिनअघि ४० वर्षमुनिका महिला एक्लै विदेश भ्रमणमा जाँदा परिवारको सहमति भएको हुनुपर्ने, वडाको सिफारिस अनिवार्य चाहिने लगायतका नियम राख्दै कार्यविधि प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा पठाएको छ ।

प्रस्तावित कार्यविधि अनुसार भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाको १५ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा अनिवार्य हुनुपर्नेछ । विभागका सूचना अधिकारी टेकनारायण पौडेलका अनुसार मानव तस्करी बढेको, शोषणमा परेको, विभिन्न समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न कठिन भएको, औषधिउपचार नपाएर विदेशी भूमिमा बिजोग भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । उनले भने, ‘गृहमन्त्रालयको कानून शाखामा आवश्यक छलफल भई कार्यविधि चाँडै लागू हुनेछ ।’

उक्त प्रस्तावको विषय सार्वजनिक भएलगत्तै महिलामाथि अध्यागमन विभागको सोचलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको छ । सूचनाअधिकारी पौडेल यो नियम जोखिमयुक्त महिलाहरूका लागि लागू हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘पटकपटक विदेश गएका महिलाहरूमा यो नियम लागू हुने छैन । पढेलेखेका महिलामा पनि यो नियम लागू हुँदैन ।’

अहिलेको कार्यविधिको दुरुपयोग भएको र महिलाहरू थप शोषणमा नपरून् भनेर कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको उनको तर्क छ । यसअघि गत मंसिरमा पनि अध्यागमन विभागले भिजिट भिसा लिन चाहने व्यक्तिले कम्तीमा साधारण अंग्रेजी बोल्न जान्नुपर्ने प्रावधानसहित कार्यविधि प्रस्ताव गरेको थियो । यो प्रस्ताव पनि विवादास्पद भन्दै विरोध भएको थियो ।
जानकारहरूका अनुसार एकपछि अर्को गर्दै संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार हनन् हुने गरी कार्यविधि तयार गर्नु ‘चलखेल’ र ‘सेटिङ’ हो । उनीहरूका अनुसार यस्तो नियमले विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा चलखेलको सम्भावना बढ्न सक्छ । विदेश जानेसँग रकम असुल्ने मौका हुन सक्छ ।
यता अध्यागमन विभागका सूचना अधिकारी पौडेल महिलाको हकमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले दायित्व पूरा गरेको दाबी गर्छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक भ्रमण गर्न पाउनु संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार हो । जोसुकै नागरिकले पनि नागरिकले सम्बन्धित देशको प्रक्रिया पुर्‍याएर स्वतन्त्ररूपमा विदेश भ्रमण गर्न पाउँछ ।

मानव तस्करी भयो भने त्यसको सूचना प्राप्त गरी कहाँ कुन देशमा भएको हो, त्यहीँ पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि प्रहरी लगायतका निकायहरू छन् । शंकाको भरमा जे पनि गर्ने पाउने छुट अध्यागमन विभागलाई नहुने उनको भनाइ छ ।

त्रिपाठीको प्रश्न छ, ‘अंग्रेजी भाषा जानेको छैन भन्दैमा संविधानले दिएको व्यक्तिको अधिकार हनन् गर्न मिल्छ ?’ अख्तियार प्राप्त निकायले कानूनको अख्तियारीभित्र रहेर मात्र व्यक्तिको विदेशयात्रा रोक्न सक्ने त्रिपाठीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार कुनै व्यक्तिले विदेश जान उसको परिवारको अनुमति र वडा कार्यालयको सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधान मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको समेत विपरीत छ । उक्त घोषणपत्र अनुसार जोसुकै व्यक्तिलाई पनि विदेश जान पाउने र स्वेदश फर्कन पाउने अधिकार छ । सरकारले राहदानी दिएपछि वडाको सिफारिस खोज्नु गैरसंवैधानिक हो ।
त्रिपाठी भन्छन्, ‘लेनिन विष्टको केसमा अदालतले बोलिसकेको छ । सरकारले राहदानी जारी गरेपछि विदेश जाने अधिकार त्यसमै अन्तर्निहित हुन्छ भनेर अदालतले समेत बोलिसकेको छ । वडाबाट सिफारिस लिनुपर्ने सरकारको निर्णय प्रतिगमन हो ।’ आफू जान चाहेको देशले भनेबमोजिम प्रक्रिया पुर्‍याएर जान पाउनु नागरिक अधिकार हो भन्छन् त्रिपाठी ।
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंका अनुसार अध्यागमन विभागले कार्यविधि संशोधनका लागि गरेको नयाँ प्रस्ताव विवादस्पद छ । उक्त संशोधन कार्यान्वयन भए एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने नागरिकको अधिकार संकुचित हुनेछ ।

सरकारले संविधानले दिएको नागरिक अधिकार नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेको उनको आरोप छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो प्रावधान मानवअधिकार हनन् हो । संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्नबाट सरकारले रोक्न मिल्दैन ।

अधिवक्ता तथा अध्यागमन कानूनका जानकार सोम लुइँटेल भिजिट भिसामा गएर विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने प्रवृत्ति आमरूपमै देखिएकोले सरकारले नयाँ मापदण्ड लागु गर्न चाहेको हुन सक्ने बताउँछन् । भिजिट भिसामा जाँदा व्यक्ति आफैँ जिम्मेवार हुन्छ भन्ने सरकारी व्यवस्थाले समस्या निम्तिएको लुइँटेलको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘केही देशमा समस्या देखिएकोले सरकारले मापदण्ड बनाउन खोजेको हुन सक्छ ।’

त्यस्तो मापदण्ड बनाउँदा संविधान प्रदत्त अधिकार हनन हुन नहुने लुइँटेलको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘जुन बेला जे समस्या पर्छ, त्यहीअनुसार कार्यविधि बनाउने सरकारी नीति देखिएको छ । पछिसम्म आउनसक्ने समस्या पहिला नै पहिचान गरेर दीर्घकालीन कानून बनाउनुपर्छ ।’

भिजिट भिसालाई वर्किङ भिसामा परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु उचित हुने उनको सुझाव छ । उनका अनुसार यति पढेको व्यक्तिमात्रै भिजिट भिसामा जान पाउने वा यति पैसा भएमात्रै विदेश घुम्न जान पाउने भन्ने व्यवस्थाले संविधानले दिएको अधिकार हनन् हुन्छ ।

यस्तो छ सर्वोच्चको नजिर
करिब साढे दुई वर्षअघि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर एक कार्यक्रममा भाग लिन थाइल्यान्ड उड्न लागेका काभ्रेका लेनिन विष्टलाई अध्यागमनका कर्मचारीले उड्न दिएनन् ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमन कर्मचारीले ‘जुन कार्यक्रममा जान लागेको हो, त्यस विषयसँग सम्बद्ध नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारिस वा स्वीकृति नदेखिएको’ भन्दै रोक लगाएका थिए ।

विष्टले आफ्नो अधिकार हनन् भएको भन्दै न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत गुहारे । उनको रिटमाथि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले २०७६ कात्तिकमा ‘आइन्दा यसरी बिनाकारण उनलाई विदेश जानबाट नरोक्नू’ भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

विष्ट पूर्वमाओवादी लडाकु हुन् । उनी तत्कालीन नेकपा माओवादीको जनयुद्धमा बाल सैनिकका रूपमा भर्ना भएका थिए । शान्ति प्रक्रियापछि उनले बाल सैनिक प्रयोगविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छन् । गृहमन्त्रालयको निर्देशनअनुसार अध्यागमन कर्मचारीले विष्टलाई थाइल्यान्ड उड्नबाट रोकेका थिए ।

उनको रिटको फैसलामा भनिएको छ, ‘सरकारको कुनै निकायको सिफारिस वा स्वीकृतिबेगर विदेश जान पाइँदैन भनेर न त राहदानी ऐनमा लेखिएको छ न अध्यागमन सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा नै छ ।’

कुनै कार्यक्रममा भाग लिन जानु र त्यहाँ आफ्ना अभिव्यक्ति दिनुअघि गृहमन्त्रालयको अनुमति लिनु नपर्ने अदालतको ठहर छ । लोकतन्त्रमा विचार र अभिव्यक्तिलाई कार्यकारणीको इच्छा र मर्जीमा राख्न नहुने सर्वोच्चको ठहर छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘जबसम्म अख्तियार प्राप्त निकायले कुनै कानूनी कारबाही सुरु गरी कानूनको अख्तियारीभित्र रही विदेश यात्रालाई रोक्दैन, तबसम्म यस्तो यात्रा रोक्न मिल्दैन ।’

२०७७ असारमा आएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा नागरिक स्वतन्त्रताका परिधि र सरकारको नियन्त्रणकारी शक्तिबीचको संवैधानिक तथा कानूनी सीमा, लोकतन्त्रमा उक्त सीमारेखा के कस्तो रहनु पर्छ भन्ने स्पष्ट पारिएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘हाम्रोजस्तो भर्खर बामे सर्न लागेको लोकतन्त्रमा सरकारी निकायले नागरिकहरूसँग कसरी व्यवहार गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ भन्नेजस्ता प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ ।’

फैसलामा संविधानले दिएका अधिकार देखाउनका लागि मात्रै होइन भन्दै व्यक्तिको अधिकार सरकारले हनन् गर्न नसक्ने पनि ठहर गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्रता, समानता, सम्मान, समावेशिता र सहभागिता नागरिकका अन्तर्निहित र अहस्तान्तरणीय अधिकार हुन् । यी अधिकारहरूको सम्मान गर्नु राज्यको पहिलो धर्म हो, अधिकारहरू देखाउन मात्र नभई निर्वाध उपयोगको निम्ति संविधानमा राखिएका हुँदा अवाञ्छित अवरोध स्वीकार योग्य हुँदैन ।’