July 29, 2021, Thursday
२०७८ श्रावण १५
1:37:26 pm

सहकारी बैंकमा राजनीतिक कित्ताकाट, कांग्रेस निकटको अलग्गै बैंक बनाउने तयारी

450

काठमाडौं– सैद्धान्तिक रुपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्ने सहकारी क्षेत्र राजनीतिक पूर्वाग्रह बोकेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ। हाल संचालनमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड र गठनको प्रकृयामा रहेको नेपाल सहकारी बैंक लिमिटेडबीच स्पष्ट राजनीतिक कित्ताकाट देखिएको हो। 

‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक’मा बामधारको हालीमुहाली देखिएपछि लोकतान्त्रिक धारको समानान्तर संस्थाका रुपमा ‘नेपाल सहकारी बैंक’ ल्याउने तयारी अहिले चलिरहेको छ। बैंकमात्र नभई समग्र सहकारी अभियानमै लोकतान्त्रिक धार चेपुवामा परेको र नेतृत्व गर्न नसकिरहेको निष्कर्षपछि नेपाली कांग्रेसको वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभागले नयाँ बैंक गठनमा भूमिका खेलेको हो। 

यहि माघ ४ गते नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका कांग्रेसनिकट सहकारी संचालक तथा व्यवस्थापकहरुलाई बोलाएर नयाँ सहकारी बैंक गठनका लागि तयारी गर्न उक्त विभागले निर्देशन दिएको थियो। लगत्तै माघ १७ गते सम्पन्न प्रारम्भिक भेलाले सुरेन्द्र भण्डारीको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति र कृष्ण मगरको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय लेखा सुपरीवेक्षण समिति गठन गर्‍यो। भण्डारी कांग्रेसको वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभागका सचिव हुन् भने तदर्थ समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सबै सदस्यहरु कांग्रेस निकट छन्।

प्रस्तावित सहकारी बैंकको तदर्थ समितिले आइतबार सहकारी विभागमा दर्ताको प्रस्ताव बुझाउँदा नेपाली कांग्रेस वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभाग प्रमुख आनन्दप्रसाद ढुंगाना पनि सहभागी थिए।

अहिलेको एकमात्र सहकारी बैंकले आफूलाई सोझै बामधार निकट भन्ने बुझाई स्थापित गराएर राजनीतिक पूर्वाग्रह र कित्ताकाटको बिजारोपण गरेको विषय सहकारीकर्मीहरुमाझ विगतदेखि नै चर्चामा छ। यहि कारण आफूलाई समावेशी, व्यवसायिक र राजनीतिक पूर्वाग्रहरहित रहेको जिकिर गरिरहेका दुवै पक्षले अर्को पक्षलाई दल निकटको बिल्ला भने सार्वजनिक रुपमै भिराउने गरेका छन्। अहिले संचालनमा रहेको सहकारी बैंक बामधार र प्रस्तावित सहकारी बैंक लोकतान्त्रिक धार निकट रहको विषय दुवै पक्ष स्वीकार्दैनन्। तर अर्को पक्षको आलोचना गर्दा ‘फलानो दलको सहकारी बैंक’ भन्न उनीहरु धक मान्दैनन्। 

सिद्धान्त पालना र व्यवसायिकतामा आ–आफ्नै दावी 
संचालित र प्रस्ताविक दुवै सहकारी बैंकबीच सिद्धान्तको पालना तथा व्यवसायिकताको मामलामा एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने तर आफू चोखिने शैली अपनाएको देखिन्छ। प्रस्तावित सहकारी बैंकको तदर्थ समिति अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी सबै पक्षलाई समेटेर आफुहरू व्यवसायिक बैंकका रुपमा स्थापित हुने जिकिर गर्छन्। ‘मेरो कुनै राजनीतिक दलमा आस्था हुनसक्छ। तर संस्थामा राजनीतिकरण हुँदैन। गर्नुहुन्न,’ उनले भने। 

राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा राजनीतिकरण भएको विषय भने भण्डारीले घुमाउरो शैलीमा बोले। ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा कता–कता त्यो प्रवृत्ति देखिन्छ। तर हामीले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको सहकारी बैंकभन्दा हामी कसरी भिन्न छौँ भनेर हामी चाँडै नै अवधारणापत्र र ५ वर्षे रणनीति सार्वजनिक गर्छौं।’

नेपाल लाइभले यहि विषयमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीसँग कुरा गर्दा उनले पनि राजनीतिक निकटताका आधारमा कित्ताकाट भएको आंशिक रुपमा स्वीकारे। ‘नेपाली कांग्रेसको वित्तीय संस्था तथा सहकारी विभागको अगुवाईमा हरेक हप्ता दुई हप्तामा बैठक बसेर बैंक गठन गर्ने काम अगाडि बढेको हो। तदर्थ समितिका व्यक्तिहरु पार्टीको विभिन्न पदमा रहेको देखियो,’ उनले भने। 

नयाँ सहकारी बैंकले राजनीतिक प्रतिस्पर्धी मानसिकता भन्दा पनि आवस्यकता महशुस गरेर काम गर्नुपर्ने उप्रेतीको भनाइ छ। ‘सहकारीमा राजनीतिकरण गर्नु हुुँदैन। एकपक्षीय रुपमा नभई समावेशी भएर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको शैलीमा जाँदा त पछि विकृति आउँछ कि भन्ने चिन्ता हो। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि हामीलाई समस्या होइन। तर विकृती आउँछ कि भनेर आशंका छ।’

राजनीतिक कारणले सहकारी अभियानमा ध्रुवीकरणको स्थीति पैदा नहोस भनेरै बैंकको संचालक समितिमा बिना प्यानल चुनाव गराएको पनि उप्रेतीले दाबी गरे। ‘प्यानलमा चुनाव हुँदा व्यवसायिकता भएन भनेर हामीले पछिल्लो पटकको संचालक समिति प्यानलबिनै निर्वाचित गर्यौं। अहिले उठेको विषय राष्ट्रिय सहकारी बैंकभित्रै बसेर पनि करेक्सन गर्न सकिन्थ्यो। त्यो वातावरण बनाउँदा ठिक हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यहि कारण सहकारी अभियानमै विकृति नआओस्। तर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि कुनै समस्या छैन।’

ऐनको व्यवस्थामै त्रुटी 
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका संस्थापक अध्यक्ष दीपक प्रकाश बाँस्कोटा सहकारी बैंक सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था नै अनुपयुक्त र त्रुटीपूर्ण रहेकाले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्। 

‘सहकारी ऐन निर्माणको क्रममा नै गलत भएको छ। यो कुरा मैले ऐनको मस्यौदा बनाउने क्रममा नै उठाएको हुँ। ऐनमा सहकारी बैंकसम्बन्धी गलत व्यवस्था राखिएको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक रुपमा बैंक खोल्न लागिएको मलाई थाहा छैन। तर मैले के मात्र भन्न सक्छु भने सहकारी कुनै दलको हुन सक्दैन। यो निरपेक्ष र समावेशिताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्दछ।’

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२ मा सहकारी बैंकको गठन सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। उक्त दफाको उपदफा २ मा ‘सहकारी संस्था वा संघको बचत स्वीकार गर्ने, त्यस्तो संस्था वा संघलाई ऋण प्रवाह गर्ने वा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिई संस्था वा संघ आपसमा मिली नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई सहकारी बैंकहरु गठन गर्न सक्नेछन्,’ भनी उल्लेख छ। 

‘ऐन पारित गर्ने बेलामा सरकारमा दुई प्रकारले लबिङ भयो,’ बाँस्कोटा भन्छन्, ‘एउटा तप्काले साबिकको राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई मात्रै मान्यता दिनुपर्छ भन्यो र अर्को तप्काले त्यस्तै खालको अरु पनि बैंक हुनुपर्छ भनेर लबिङ गर्‍यो,’ उनले भने, ‘यी दुवै बुझाइ गलत थिए। तर सरकारले दुवै पक्षका कुरा सुन्यो र सहकारी ऐनमा प्रचलित कानून बमोजिम बैंकहरु खोल्न सक्नेछन भनेपछि जति पनि बैंक आउन सक्ने भए।’

विद्यमान ऐन संशोधन गरेर सहकारी बैंकसम्बन्धी व्यवस्थालाई राज्यले नसच्याएसमम यस्ता विकृति र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिइरहने बाँस्कोटाको बुझाइ छ।

‘सैद्धान्तिक रुपमै गलत भएको छ। अहिलेको सहकारी बैंकहरु सहकारी सिद्धान्त र प्रणालीमा आधारित छैनन,’ उनले भने, ‘बैंकहरु खोल्न सकिने छ भनेर जुन दफा राखियो त्यहिँ गलत भयो। सजिलो बाटो खोलिदिएपछि जोसुकै पनि आउने भए।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन सुपरीवेक्षण गरेजस्तै सहकारी बैंकले पनि सबै संस्थाहरुको नियमन सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने गरी सहकारी बैंकका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बाँस्कोटा बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकले पनि मान्यता दिनेगरी केन्द्रमा एउटा सहकारी बैंक राखेर सबै संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षणको भूमिकासहित सहकारी बैंकको परिकल्पना भएको हो। तर ऐनले त्यसलाई फरक तरिकाले व्याख्या गर्‍यो।’

अहिले संचालनमा रहेको सहकारी बैंक र प्रस्तावित सहकारी बैंकमा राजनीतिक गन्ध देखिनु सहकारी अभियानकै लागि अभिशाप हुने पनि बाँस्कोटाले बताए। ‘सहकारीमा राजनीतिक दलको गन्ध आयो भन्ने सुनिन्छ। त्यो एकदमै नराम्रो हो। आउनु हुँदैन। जहाँ दल र सरकारको नियन्त्रण हुन्छ त्यो धराशायी हुन्छ। पहिलेको साझा सहकारी जस्तो भएर सकिन्छ,’ उनले भने।